रोशन कार्की
काठमाडौं । महाविनाशकारी भुकम्प गएको करिव दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले भुकम्प पिडितहरुको नाममा विभिन्न कार्यक्रम र गोष्टी सेमिनारको नाममा अर्बौ रुपैयाँ घोटला गरेको रह¥य सार्वजनिक भएको छ । सरकारले मोजमस्तीमै पिडितको नाममा रकम खर्च गरेको हरहिसाब नखोजी हालै वितरण गरेको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न सरकारले दबाब दिएको छ ।
वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले पीडितहरूको राहत र उद्धारमा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै हिसाब सार्वजनिक गरेको थियो । तर, खर्च अपारदर्शी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले देखाएपछि सो रकम घोटला भएको अनुमान आयोगको रहेको छ । आयोगले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला मकवानपुर, ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, काठमाडांै, ललितपुर र गोरखामा खर्च रकमको अध्ययन गरेको थियो ।
केन्द्रीयस्तरमा रकम विनियोजन गर्दा स्थानीयस्तरको पहिचान गर्ने, पीडितको पहिचान गर्ने, आयोजनामा पुगेको क्षतिको पहिचान नगरि रकम खर्च गरेको भन्दै सो रकम घोटला भएको दाबी आयोगको रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम संकलन गरेको थियो ।
सो कोषमा विभिन्न संघ–संस्थाले ६ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा जम्मा गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयबाट ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भई कोषमा कुल १६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई १५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएकोमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै आफ्नो प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरूलाई कुल ११ अर्ब ८६ करोड २७ लाख २६ हजार २३ रुपैयाँ निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५५ हजार ८ रुपैयाँ खर्च भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सो समयमा भूकम्पपछि पहिरोका कारण थुनिएका जलाशय क्षेत्र तथा पानीको मुहान संरक्षण र सुधारका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई २० करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । तर पीडित को हो, पहिरो कहाँ गएकोजस्ता कुराको योजना नै नभई रकम निकासा भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
निकास भएमध्ये १४ जिल्लामा मात्रै ९ करोड ९२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेको थियो । सोमध्ये अधिकांश रकम गुणस्तरहीन तार जाली खरिदमा खर्च भएको छ । खरिद गरेका भनेर देखाइएका धेरै तार जाली पहिले नै मौज्दातमा रहेको पनि भेटिएको अख्तियारको अध्ययनमा उल्लेख छ । यसैबीच, भूकम्पपीडितका नाममा अनुदानलगायत सुविधा उपभोग गरेका परिवारले काभ्रेपलाञ्चोकमा पहिलो किस्ताबापतको रकम फिर्ता दिएका छन् ।
भूकम्पपीडितको नाममा मौखिक र लिखित उजुरी पर्न थालेपछि जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाबाट पहिलो पटक एकजनाले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपौयाँ फिर्ता गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ ।
रकम फिर्ता गर्नेमा पाँचखाल नगरपालिका–९ का परशुराम सेढाईंले सो रकम फिर्ता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारीका एजेन्टहरुकै मिलिमतोमा नक्कली भुकम्प पिडितले लिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने नगरेको खण्डमा कडा कारबाही गर्ने भन्दै घोषणा गरेपछि उनीहरुले रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन । पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख धु्रव गैडाले भूकम्पपीडितको नाममा सुविधा लिएकाहरुमा कहाँ र कसरी रकम फर्काउने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको र कतिपयले फिर्ता गर्न चाहेको बताएका छन् ।
जिल्लाभरबाट त्यस्ता उजुरी आएपनि सबैभन्दा बढी पाँचखाल क्षेत्रबाट करिब एकसयको हाराहारीमा उजुरी आएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका गैडाले जानकारी दिऐ । उनले नक्कली भूकम्पपीडितविरुद्ध बेनामी लिखित उजुरी दिनसमेत जनसाधारणलाई आग्रह गरेको जानकारी दिँदै पीडित नभएकाले पनि सुविधा उपभोग गरे कानुनअनुसार असुल गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गत माघ २६ गते एक सूचना प्रकाशन गरी भूकम्पपीडितका नाममा पीडित नभएकाले पनि सुविधा उपभोग गरेको भए फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको बसेको बैठकले पनि भूकम्पपीडितको नाममा पीडित नभएकाले उपभोग गरेको सुविधा अविलम्ब फिर्ता गर्न दबाब दिएको थियो ।