रोशन कार्की
काठमाडौं  । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनु पर्ने अर्बौ रुपैयाँको कर छली गरि उन्मुक्ती दिनकालागि पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीनै कम्बर कसेर लागेपछि देशले ठूलो कर गुमाउनु पर्ने प्रायःनिश्चित भएको छ ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादृुर महरा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माकै योजनामा एनसेलले बुझाउनु पर्ने कर छुट दिन अर्थमन्त्री महराले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताब राखेको खुलासा भएको छ ।
एनसेलले लाभकर नतिरेको विषयले हंगामा मच्चिरहेको अबस्थामा मन्त्रीलेनै सो कर छुट दिनु पर्ने भन्दै वकालत गरेपछि सो कर छुट प्रकरणमा करोडौको थैलि बुझाईएको समेत मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यो विषयमा छुट दिनु पर्ने भन्दै विषय उठान गरेसंगै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने कर अब व्यक्तीको खातामा जम्मा हुने अबस्थामा पुगेको समेत आरोप लगाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार कतिपय मन्त्रीहरु एनसेललाई जोगाउन लागिपरेका छन् । उनीहरुको एउटै उदेश्य आगामी दिनमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा गरिने खर्च संकलन गर्नकै लागि राज्यलाई घाटा बनाई आफ्नो उदेश्य पुरा गर्ने रहेको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताएका छन् । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महराले एनसेलको लाभकरबारे मन्त्रिपरिषदमा गरिएको ठाडो प्रस्तावमा विमति राख्दै ३३ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिनु पर्ने मत राखेका थिए ।
त्यस्तै, मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा एनसेललाई लाभकर तिराउने विषयमा खुलेरै नबोली घुमाउरो तबरबाट एनसेललाई कर छुट दिनु पर्ने राय राखेका थिए । मन्त्रीपरिषदमा उनले लिखित प्रस्ताव र बृहत कागजात बिना मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री महराको एनसेलको लाभकर छलीका बारेमा विरोध जनाएका थिए ।

सो बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबरजस्ती एनसेल लाभकर छलीमै सघाउ पु¥याउने प्रकृतिको निर्णयअघि सार्दै मन्त्री महराको समर्थन समेत गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । मन्त्री परिषदबाट सो कर छुट दिने खालको निर्णय भए पनि हालसम्म ‘माइन्युट’ भने उठाएको छैन । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्थमन्त्री महराको प्रस्ताव भएकाले अर्थमन्त्रालयबाटनै प्रस्ताव आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्णयको ‘माइन्युट’ को प्रक्रिया अघि बढ्ने अडान लिएका छन् ।

प्रस्ताव उठाउन र निर्णयको ‘माइन्युट’ तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित सचिवहरूलाई दबाब दिएका छन । बिक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले कर छलीमै सघाउ पुग्ने भएको हो । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट लाभकर शीर्षकमा ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

नीतिगत भ्रष्टाचार : एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिएमा १० करोडको थैलि उपहार दिने तयारी