काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी आफना माग सहितको ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् । अध्यक्ष कटुवालले ग्रील तथा स्टील व्यवसायको सम्भावना, चुनौती, आवश्यकता र योगदानको बारेमा जानकारी समेत गराएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको पुर्वाधार बिकासमा बिषेश योगदान दिदै आईरहेको ग्रील तथा स्टील व्यवसायीका जायज  मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।

उनले यो व्यवसायको प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्ने बताउदै सर्वसुलभ मुल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । महासंघले ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई संगठित, व्यवस्थित गरि उनीहरुको हक हितको संरक्षण र समद्र्धन गर्दै आईरहेको समेत अध्यक्ष कटुवालले दाबी गरेका छन् । उनले देशको ५४ जिल्ला संगठन बिस्तार गरि सकेको महासंघ सरकार र सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढीरहेको संस्था रहेको समेत बताए ।

देशको पुर्वाधार विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका  गरिब,   पिछडिएका अदक्ष बेरोजगार युवालाई तालिम प्रदान गरी  दक्ष्य बनाई १ लाख ५० हजार जनालाई  रोजगारी दिई राज्यलाई करोडौं राजस्व बुझाई अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएको दाबी समेत उनले गरेका छन् । ग्रील  तथा  स्टील व्यवसायको विकाससंगै ग्रील जन्य सामाग्रीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई आयातलाई प्रतिस्थापन गरी अर्बौं रुपैयाँ बिदेशिनबाट जोगाएको समेत जनाए । ग्रील व्यवसायीबाट उत्पादित ग्रील जन्य सामाग्रीहरु काठको बिकल्पको रुपमा अत्यधिक प्रयोगका कारण बन बिनास कम गर्न, बाढी, पैरो भ–ुक्षय कम गरी वातावरण सन्तुलन राख्न समेत मद्दत पुगेको जनाए ।

यस उद्योगको लागी आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने रोलिङहरुको स्थापनाले राज्यलाई ठुलो मात्रामा रोजगारी र राजस्व प्राप्त भएको छ । भौतिक पुर्वाधारको पनि पुर्वाधार मानीने यो व्यवसायको विकास बिना निर्माण असम्भव प्राय हुदा हुंदै पनि राज्यबाट उपेक्षित यस व्यवसायलाई समय सापेक्ष परिस्कृत, परिमार्जित गर्दै व्यवस्थित र मर्यादित पेशाको रुपमा स्थापित गरी गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा सरकारले उचित ध्यान नदिंदा यो व्यवसाय संकटमा परेको समेत उनीहरुको भनाई रहेको छ । विद्युत बिना चल्नै नसक्ने यो व्यवसाय लामो लोडसेडिङ, दक्ष जनशक्तिको अभाव, श्रमिक समस्या र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण संकटमा परि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समेत जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई अबगत गराएका छन् ।

१५ लाख भन्दा बढी व्यक्ति आश्रित यो व्यवसायका प्रमुख समस्याहरु प्रति सरकार गम्भिर नहुने हो भने बेरोजगारी बढ्नेर र तिनमा  आश्रित परिवारको  रोजीरोटीको समस्या राज्यले व्यहोर्नु पर्ने समेत जानकारी दिएका छन् । सरकारले मेटल फेब्रिकेर्टस व्यवसायको बारेमा परिमार्जित औद्योगिक नीतीमा एक शब्द पनि उल्लेख नहुनुु दुर्भाग्यपुर्णको बिषय भएको समेत बताएका छन् । सरकारले नै गर्नुपर्ने कामहरु स्पष्ट औद्योगिक नीती निमार्ण र कार्यान्वयन गर्ने, औद्योगिक वातावरण बनाउने, लगानीको सुनिस्चितता गर्ने,ं उर्जा संकट अन्त्य गर्न, उद्योगहरुको प्रर्वद्धन र बिकास गर्न सरकारको ध्यानाकषर्ण समेत गराएका छन् ।
सो ज्ञापन पत्रमा दर्ता प्रकृया सहज बनाई सबै ग्रील तथा स्टील व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुनी दायरामा आउन नचाहने व्यवसायीलाई कारवाहीको  गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, मेटल फेब्रिकेटीङ सम्बन्धि सम्पूर्ण कामहरु ग्रील तथा स्टील व्यवसायीले मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतको माग राखेका छन् ।