-प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मातहतका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन पहल सुरु गरेको छ ।

मुलुककै ठूलो र जेठो विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको सन्दर्भमा अब त्यस्ता केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमै नयाँ र कडा मापदण्ड बनाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो ।

विश्वविद्यालयले राजनीतिक भागबन्डा निरुत्साहित गर्दै सहप्राध्यापक वा प्राध्यापकमध्येबाट ती केन्द्रमा हुँदै आएका नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार ल्याएको छ ।

नयाँ मापदण्डमा सम्बन्धित उम्मेदवारले तोकिएको समयमा अवधारणापत्रसहित कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको शिक्षाध्यक्ष प्रा डा सुधा त्रिपाठीले जानकारी दिँदै सोही आधारमा मूल्याङ्कन हुने बताए । केन्द्रका प्रमुखले आफूले नियुक्ति भएपछि गर्ने अनुसन्धानका कामको योजना पेस गर्ने व्यक्ति विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त र प्राध्यापक हुनुका साथै अनुसन्धान केन्द्रको सम्बन्धित विषयगत अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।

यसअघि सहप्राध्यापकले पनि उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । स्वदेश र विदेशबाट विद्यावारिधि गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि तथा विश्व बजार अनुकूल प्रतिस्पर्धी प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक काम अघि बढाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो । त्यसो त, तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले पनि निर्देशक र डिनमा नियुक्तिका लागि कार्ययोजना मागेका थिए ।

त्रिविमा हाल आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्र (रिकाष्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) छन् । यीमध्ये सिनास र रिकाष्टका कार्यकारी निर्देशक रिक्त छन् भने अन्य दुईमा पनि नयाँ नियुक्ति भएमा हालका कार्यकारी निर्देशक पूर्ववत् दरबन्दीमा फर्कनेछन् । त्रिविले साउन मसान्तसम्म कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिन समय दिएको थियो ।

प्राप्त आवेदनमाथि शिक्षाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने छनोट समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । के यसबाट राजनीतिक भागबन्डाका आधारको नियुक्ति अन्त्य हुन्छ त भन्ने राससको प्रश्नमा शिक्षाध्यक्ष डा त्रिपाठीले भने–“एकैताली सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन्छ भन्न सकिँदैन तर प्राज्ञितालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ, काम त समझदारीमै गर्ने हो । जेहोस्, पहिलाको जस्तो बिना मापदण्ड नियुक्ति वा जिम्मेवारी दिने काम हुँदैन ।”

उनले यस्तो नयाँ मापदण्ड क्रमशः विभिन्न सङ्काय, केन्द्रीय विभागका प्रमुख र अन्य जिम्मेवारीमा पनि लागू गर्ने जानकारी दिए ।

सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा रामचन्द्र ढकालले आफूहरुले पनि केन्द्रहरुको प्रभावकारिताका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याउन सुझाव दिएको बताउँदै सोही बमोजिम नयाँ जिम्मेवारी पाउन अवधारणापत्र दिइएको बताए । उनले नयाँ मापदण्डले केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक योगदान दिने उल्लेख गर्दै भने – “सुरुवात् सकारात्मक छ, हेरौँ, कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ ।”

डा ढकालले केन्द्रमा यसअघि अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक, कर्मचारी गरी करिब २०० सम्म दरबन्दी रहेकामा कर्मचारीको बढुवा हुने, त्यसपछि नयाँ नियुक्ति नहुने तथा अनुसन्धानका काम पनि कम हुने भएका कारण कर्मचारी घट्दो भएको जनाउँदै अनुसन्धानलाई सरकार र विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले समेत त्यति महत्व नदिए पनि केन्द्र सुस्ताएको स्वीकार गरे ।

त्रिवि केन्द्रीय शिक्षा शास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख प्रा डा प्रकाशमान श्रेष्ठ यसअघिका मापदण्ड वरिष्ठ र सहप्राध्यापकमध्येबाट भन्ने सामान्यखालको भएको मापदण्ड भएकामा नयाँ मापदण्ड आउनु सकारात्मक हुनु भन्दै डिनका लागि पनि विद्यावारिधि उत्तीर्ण गरेको अनिवार्य हुँदा प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानका काम अघि बढाउन सहज हुने प्रतिक्रिया दिए । सम्बन्धित सङ्कायमा विद्यावारिधि गराउँदा डिनको अध्यक्षतामा रहने समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले डिन प्राध्यापक र विद्यावारिधि प्राप्त भएमा राम्रो सन्देश जाने बताए । रासस