जलविद्युत् क्षेत्र पनि धराशायी बनेको छ। लकडाउनका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम ठप्प भएपछि निजी प्रवर्द्धक आर्थिक संकटमा परेका छन्। आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु गर्न समस्या भएकै कारण करिब ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी जोखिममा परेको निजी ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानले जनाएको छ।
जलविद्युत् उत्पादनमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी प्रवर्द्धकहरू अहिले बन्दै गरेका करिब ३ हजार मेगावाट आयोजना सम्पन्न गर्ने र पूर्व निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनामा लगानी जुटाउने सकसमा परेको इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए।
३ हजार मेगावाट आयोजनाको करिब ५० प्रतिशत मात्रै निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। करिब ३ महिनादेखि यस्ता आयोजनाका काम सुरु भएको छैन। ‘आयोजनाको आधा मात्र काम सकिएकाले लागेको लगानी डुब्ने जोखिममा परेको छ। निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिब सबा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्याज बुझाउन चुनौती थपिएको छ’, पाण्डेले बताए।
कोरोनाका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने भनेको छ। यसबाहेक अन्य समस्या सम्बोधन राज्यबाट नभएको निजी प्रवर्द्धकको गुनासो छ। निर्माणाधीन आयोजनाको करिब २० देखि ३० प्रतिशतसम्म लागत खर्च बढेको छ। ती आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने म्यादसमेत ८ देखि ९ महिना पर धकेलिएको पाण्डेले बताए।
कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो समय थपिएको आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई पटक पटक जानकारी गराइएको इपानले जनाएको छ। निजी प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माणका लागि करिब ३० प्रतिशत मात्रै आफ्नै लगानी गरेका हुन्छन्। बाँकी ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बैंक ऋणबाट जोहो हुन्छ। यो हिसाबले पनि करिब ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ऋणको भार निजी प्रवर्द्धकको टाउकोमा पुगेको छ।
आयोजना समयमै सम्पन्न गरी विद्युत् ऊर्जा बिक्री गर्न पाइएको अवस्थामा ऋणको साँवा व्याज पनि तिर्न सहज हुने बताउँदै पाण्डेले निर्माण सम्पन्न नहुँदा बैंकलाई सावा व्याज भुक्तानी गर्न ठूलो समस्या परेको जानकारी दिए।
एकातिर निर्माणाधीन आयोजनाको बैंक किस्ता तिर्ने चिन्तामा रहेका निजी लगानीकर्तासामु पूर्व निर्माणको क्रममा रहेका करिब २५ सय मेगावाटका लागि ५ खर्ब लगानी जुटाउने विषयमा समस्या परेको उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए। बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि खासै चासो नदिएको उनको कथन छ।
प्रत्येक बैंकले पर्यटन तथा जलविद्युत्मा कुल लगानीको करिब १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई २ वर्षअघिको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य गरे पनि बैंकहरूले चासो नदिएको आरोप इपानको छ। केही आयोजनाले सावा व्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको सम्पूर्ण भार निजी प्रवर्द्धकहरूले व्यहोर्नुपरेको निजी प्रवर्द्धकको गुनासो छ। आगामी मौद्रिक नीतिमा पुनः जलविद्युत्मा लगानीका लागि उक्त प्रावधान लागु गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको इपान उपाध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए।अन्नपूर्णबाट
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!