रोशन कार्की
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार बसेको संघिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै चालू आवको बजेट कार्यान्वयन, खर्च र राजस्व असुलीसहितको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका हुन । संघिय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ५१ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । १५ खर्ब ३२ अर्बको चालु वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष सकिन ५० दिनमात्रै बाँकी रहँदा ७ खर्ब ९० अर्ब ७८ करोड ५३ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशतमा झर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

यसअघि वैशाख १७ मा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २७ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले भने विभागको भन्दा ० दशमलव ०३ प्रतिशत बढाएर अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत फागुनपछि शुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नराम्रोसँग खुम्चिने गएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको ६ दशमलव ७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने ६ दशमलव ३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कोरोनाले खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको हो । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले लक्ष्यको हाराहारीमै आर्थिक वृद्धि हात पार्ने दावी गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले संसदलाई चालु बर्षको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ ।

खतिवडाले फागुनसम्मको आर्थिक कृयाकलापको बारेमा जानकारी गराएका हुन । अर्थमन्त्री खतिवडाले फागुनसम्म सबै राम्रै भएपनि त्यसयता कोभिड–१९ का कारण आर्थिक बृद्धि खुम्चिएको बताए । यसैकारण प्रति ब्यक्ति आय १ हजार ८५ पुगेको बताए । कुल लगानी ३ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिवी यसपटक १६ दशमलव ६७ प्रतिशत रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले अनुमान पनि सार्वजनिक गरे । निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको संकुचनले चालु आर्थिक वर्षको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना अवधिमा कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । सरकारी खर्चमध्ये चालुखर्च ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६३ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ ।
राजस्व तर्फ ६ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । सरकारले यो आवमा ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो । जून असुल गरिएको ५७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । चालु वर्षमा ८ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन गर्न संशोधित अनुमान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट अर्थमन्त्री खतिवडाले कुल लक्ष्यमा ५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन हुनुपर्ने हो, तर लकडाउन सुरु भएयता करिब २ खर्ब राजस्व गुमाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुवात देखिनै राजस्व असुली तथा खर्च निराशाजनक अवस्थामा रहेको थियो । त्यसमाथि कोरोना संक्रमणले प्रत्यक्ष रुपमा थप संकटमा पारेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखिनै खर्च र राजस्व असुली निराशाजनक रहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणले थप संकटमा पारेको छ । बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षामा खर्च र राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २ वटा घाटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका खतिवडाले संशोधन गरी १२ खर्ब ८ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब को बजेट बनाएर मैदानमा उत्रिएका मन्त्री खतिवडा ६ महिनापछि नै पूर्ण बजेट खर्च गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनले चालु वर्षको बजेट कुल विनियोजनको ९० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिने संशोधित अनुमान पेश गरेका थिए । यो कुल विनियोजन बजेटभन्दा १ खर्ब ४७ अर्ब कम खर्च हो । पुँजीगत खर्च हुने सिजनमै कोरोना महामारी फैलिएपछि सरकार खर्चमा कमजोर बन्दै गएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ठूलो आकारको घाटा बजेटको तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । आजसम्म घाटा बजेट बनाउने कुनै पनि मन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष कर्मचारी लगायत कुनै पनि कर्मचारी कारबाहीमा परेका छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र बढेर ३७ खर्ब ६७ अर्ब पुग्ने अनुमान सहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोनाको असरको पूर्ण मूल्यांकन नै हुन नपाइ आँकलन गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २७ प्रतिशतमा झर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएसएफ) तथा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो समय नेपालले सो आर्थिक वृद्धिदर पनि प्राप्त गर्न नसक्ने आँकलन गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांकले पछिल्लो समय १ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झर्न सक्ने अनुमान गरेको छ भने आईएसएफले नकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण पेश भएको पर्सिपल्ट नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत हुने छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । (भिडियो साभार : प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)