रोशन कार्की

काठमाडौं । देशमा स्थापना भएका अधिकांश नाम चलेका प्लस टु कलेजहरु शैक्षिक सेवाको आवरणमा आफ्नो सम्पत्ति दिन दुगुना रात चौगुना आर्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालय हाता भित्र शिक्षाका नाममा व्यापार नै गर्दै आएका छन् । आफुखुशी शुल्क तोकेर अग्रीम विल अभिभाबकलाई पठाई तत्काल शुल्क भुक्तानी गर्न कलेज प्रशासनद्वारा दवाव दिदै आएको खुलेको छ । राजधानीमा स्थापना भएका अधिकाशं कलेजहरुले खुला रुपमा शिक्षाको नाममा व्यापार गर्दै आएका छन् । कपडादेखि स्टेशनरी पसलसम्म आफैले चलाएर कलेजले तोकेकै स्थानबाट खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता बनाई मंहगो रकम असुली गर्दै आएको गुनासो अहिले बढी आउन थालेको छ । एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनभन्दा अघिदेखिनै लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर भड्किलो विज्ञापनको खर्च समेत विद्यार्थीबाट असुली गर्दै आएको पाईएको छ । आफुखुशी राखिएका शिर्षक÷उपशिर्षकमा बुझाउनु पर्ने शुल्कमा समेत कलेजहरुले बृद्धि गरेका छन् । एसईई पासपछिको अधिकाशं विद्यार्थीको सपना कलेजहरुको मनोपोली शुल्ककै कारण बिद्यार्थीहरु विचमै विलाएर पढाई छोडेर विदेशीनु पर्ने अबस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।

मध्यमवर्गहरुका छोराछोरीका सपना पहिलो खुड्किलो प्लस टु शिक्षाबाटै पुरा हुने गरेको छैन । कलेजहरुले महिना आउनु अगाडी नै विल भुक्तानी गर्न कलेज प्रशासनबाट अभिबाकलाई चर्को दबाब समेत दिदै आएको छ । कलेजहरुले आगामी चैतसम्मको विल पठाएर यही पुस १० गते अनिर्वाय चुक्ता गर्न दबाब दिदै आएको पाईएकोछ । कलेजहरुले मंसिर मसान्तमा आउदो चैत २०७६ सम्मकै विल पठाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगरेको खण्डमा प्रति साता ६ सय रुपैयाँका दरमा जरिवाना समेत लाग्ने विलमै लेखि पठाउदै आएको छ । कलेजबाट आउदो चैत २०७६ सम्मकै विल पठाएको बारेमा गोल्डेन गेट इन्टरनेशलन कलेजका सह–प्राध्यापक रोहितबहादुर पौडेलभने चैतसम्मको विल कलेज पठाउने नगरेको यदी यसरी गएको भए त्यो गल्ती भएको बताएका छन् । कलेजको तहअनुसार १०० रुपैयाँदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क भुक्तानी नगरेको खण्डमा गैरकानुनी रुपमा जरिवाना लगाउदा समेत सरकारले सो नियन्त्रण गर्ने तर्फ चासो दिएको छैन । सरकारले समयमा यसतर्फ चासो नदिने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा गरीब तथा मध्यमवर्गको पहुँचबाट निकै टाढा जाने निश्चित भएको छ । मनोमानी रुपमा तोकिएको शुल्कमा समेत कलेज अनुसार फरक फरक रहेको छ । कलेजहरुको गैरकानुनी तबरबाट शुल्क असुली गर्न दिएको दबाबका कारण आगामी दिनमा गरीब पछौटे र सिमान्तकृत वर्गका छोराछोरीहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित हुने निश्चित भएको छ । वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका प्लस टुको सरदर मासिक शुल्क विज्ञानपनको लागि ५ हजारदेखि १ लाखसम्म र मानविकी तथा व्यवस्थापनको मासिक शुल्क ७ हजार ५ सयदेखिमाथी, भर्ना शुल्क न्यूनतम २५ हजारदेखिमाथी आफुखुशी शुल्क असुली गर्दै आएको पाईएको छ ।