रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकार गठन भएको २१ महिना पुगिसकेको छ । नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार यसबीचमा निजी क्षेत्रसँगको रस्साकस्सी र विश्वासको संकटमै गुज्रिएको छ । सरकारले चालेका कतिपय कदमहरु निजी क्षेत्र मैत्री नभएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । यसबीचमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट रहँदैआएका छन् । व्यवसायीहरुको पहिलो गुनासो करसँग जोडिएको छ । तीन तहको सरकार गठन भएपछि करको चर्को मारबाट व्यवसायी गुज्रनु परेको उनीहरुको आरोप छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति प्रति निजी क्षेत्र सहमत हुन सकिरहेको छैन । सुरुवातमा अर्थको जिम्मेवारी सम्हाल्न खतिवडा आउँदा व्यवसायीहरु उत्साहित थिए ।

https://www.facebook.com/roshan.karki/videos/10220749470349605/

अर्थ र यथार्थ बुझेको व्यक्तिप्रति उनीहरु आशावादी थिए । तर समयान्तरसँगै त्यो उत्साह र आशा अहिले चिसोपना आएको छ । क्यामरासामु खुलेर बोल्न व्यवसायीहरु तयार नभए पनि अनौपचारिक रुपमा उनीहरु अहिलेका अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानीको वातावरण बिगारेको र सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नभएकोबारे बेलिबिस्तार लगाउछन् । निजी क्षेत्र चिढिएको छनक अर्थमन्त्री खतिवडालाई नभएको होइन । उनले पनि अनौपचारिक रुपमा व्यवसायीहरु करमा कम्पनी घाटामा गएको विवरण बुझाउने तर बैंकहरुको तथ्यांकले नाफामा रहेको देखाउने जस्ता सन्दर्भले निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले जे बताए पनि निजी क्षेत्र भने सरकारको कामकारवाही सन्तुष्ट बन्न सकिरहेको छैन ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यो सरकारले धेरै गर्न सक्ने थियो तर जति गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सकेन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र लगानी मैत्री बनाउन सरकार असफल भएको बताए ।
े ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक मर्जपछि गरिएको एकीकृत सेवा सुरुवातको कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरु एकै मञ्चमा देखिए । त्यो कार्यक्रममा पनि अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच कटाक्ष देखिएको थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंक र सरकारले चासो नदिएको बताएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकहरुले ब्याजदरमा मनपरी गरेका, व्यवसाय कर्जा लिंदा एउटा ब्याजदरमा सहमति भए पनि ३ महिनामै ब्याज परिवर्तन भई लागत बढ्नेबारे असहमति र ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बैंक संचालक पनि र ऋणी पनि आफैं हुने अनि दोष अरुलाई थापर्ने भनी निजी क्षेत्रप्रति कटाक्ष गरे । यता, सरकारको नीति साना तथा घरेलु उद्योगका लागि पनि सहयोगी नभएको आरोप लागेको छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालका बुझाइमा सरकार कर संकलनमा मात्र जुटेकोले उद्यममा समस्या आएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको कारण श्रममा केही समस्या देखिए पनि लागत खासै नबढ्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क छ । यता व्यवसायीहरु भने अर्थमन्त्रीको तर्क प्रति सहमत छ्रैनन् । चारैतिरबाट करले च्याप्ने काम मात्र भएको उनीहरुको आरोप छ । मुलुकको समृद्धिका लागि लगानी बढेर उद्योग–कलकारखानाको सहज संचालन अनिवार्य छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध मित्रवत हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समयको धुमिल सम्बन्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।