नेपालीमा एउटा उखान छ – काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर । जसले जे काम गर्नुपर्ने थियो, सो काम नगरी अरू नै काम गर्दाको अवस्थामा यसरी उखान प्रयोगमा आउने गर्छ । संघीयतासहितको गणतान्त्रिक संविधान आएको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन भई सभा गठन भएको पनि दुई वर्ष हुनैलाग्यो । यसबीचमा चारपटक प्रदेशसभाका अधिवेशन (बैठक) बसिसकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९७ मा प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने, प्रदेश कानुन बनाउने, विधेयक पारित गर्ने जस्ता बग्रेल्ती अधिकार संविधानको भाग १५ अन्तर्गत प्रदेश सभालाई दिइएको छ । तर, यसबीचमा उल्लेख्य काम गरेर कीर्तिमान राख्न भने कुनै पनि प्रदेशसभाले सकेनन् । यहाँसम्म कि कतिपय प्रदेशसभाले त प्रदेश सभाकै सचिवसमेत राख्न नसकी सरकारले खटाएको निजामतीको सहसचिवबाट काम चलाएका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सेवा सुविधाका लागि कानुन बनाएको भए पनि प्रदेश १ ले बाहेक अरू प्रदेशले बनाएको कानुन गत महिना सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर प्रदेशसभाको अपरिपक्वताको पुष्टि दिइसकेको छ । आजसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले खाइपाई आएको पारिश्रमिक अवैध भएको छ । मौजुदा अवस्थाकै कानुनी व्यवस्था रहेको खण्डमा अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन नपाउने गरी सम्मानित अदालतको आदेश भएको छ । बल्लबल्ल बनाएको प्रदेश सभाको कानुन, त्यो पनि अदालतद्वारा बदर भएपछि प्रदेश सभाका हकमा योभन्दा अर्को लाजमर्दो अवस्था के हुन सक्छ ? जुन कानुनको आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक लिएका थिए सोही कानुन नै बदरभागी भएपछि जनताका जनप्रतिनिधिहरूको अपरिपक्वता र अल्पदृष्टिको उदाहरण योभन्दा अर्को खोज्न
कहाँ जाने ?नाम र राजधानी खोइ ?
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुुसार ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुुई तिहाइ बहुुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुुनेछ’ भनी उल्लेख भएको छ । नामकरणका हकमा संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशले आजसम्म पनि नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूले पहिलो बैठकमा नै गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काममा हात हाल्न पुुगेका छन् । उनीहरूलाई किन कुम्लो बोकी ठिमी कुद्नु परेको हो ? जान्न सकिएन । पहिलो बैठकमा नै गर्नुपर्ने काम चार/चारवटा अधिवेशन सकिँदा पनि नगर्नु भनेको ठिमीतिरै कुम्लो बोकेसरह नै हो ।

संविधानप्रदत्त अधिकार र दुई तिहाइको एकलौटी सरकार हु“दासमेत  आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न नसकिने अवस्था छ

प्रदेशसभा नवीन अनुुभव भएकाले सभामुुखहरू यस मामलामा कम नै परिपक्व छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र अतिरिक्त समयमा अभ्यास गराउने काम गर्न जरुरी छ

वर्तमान संविधानले प्रदेशसभाको बहुमतबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिएको छ । वर्तमान सरकारसँग दुुई तिहाइ बहुमत पनि छ । संविधान प्रदत्त अधिकार र दुई तिहाइको एकलौटी सरकार हुँदासमेत आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको औचित्यतामाथि कसैले प्रश्न उठायो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न नसकिने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । प्रदेश सरकार आफ्नो न्वारानका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव लान किन सक्दैन ? प्रदेशसभा यस विषयमा सरकारलाई रुलिङ किन गर्दैन ? सधंै प्रदेशको नाम गणितीय संख्याबाट र प्रदेशको केन्द्र अस्थायी नामकरणका आधारमा मात्र हुने हो त ? यसरी प्रदेश चल्न सक्छ ? चल्न
मिल्छ ? आफूलाई संविधानले तोकिदिएको जिम्मेवारी यी निकायले पूरा नगरे पनि हुने
हो ? अरूका लागि नीति, नियम बनाइदिने संस्थाले आफूलाई प्रदत्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दैन ?
विद्यमान सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकीले मात्रै नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन् । प्रदेश १, ३ र ५ मा नेकपाको दुई तिहाइ सरकार छ । यिनै प्रदेशमा न नाम, न राजधानी दुुवै टुुंगो लागेको छैन । प्रदेश १ को नाम तथा २, ३ र ५ को नाम र राजधानी दुवै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको गठबन्धन सरकार छ । नाम र राजधानीका लागि दुुई तिहाइ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति यो प्रदेशलाई छैन । संयुक्त सरकारले प्रस्ताव लगी प्रदेशसभाबाट यकिन गराउन केले छेकेको छ ? आमजनतालाई अब प्रदेशसभाका सदस्यहरूले जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ । प्रदेश १ ले भने यसअघि विराटनगरलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, नामको सकस यो प्रदेशमा कायमै छ । प्रदेशसभाको अघिल्लो अधिवेशनबाटै नामबारे निर्णय हुने बताइएको थियो तर नेकपाभित्रकै विभिन्न समूहले आआफ्ना तर्क राख्न थालेपछि टुंगो लाग्न सकेन । जातीय नाम राख्न नरुचाउने पूर्वएमालेतर्फका नेताहरूले कोसी, सगरमाथा, मेची वा कञ्चनजंघा प्रदेश बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् भने राई, लिम्बु समुदायको बाक्लो बस्ती रहेकाले भूगोलमा जातीय नाम पनि जोडेर नामकरण गर्नुपर्ने तर्क अर्काथरीको पाइन्छ । यसैकारण प्रदेश न्वारानका लागि प्रदेश १ पछि परेको छ ।

सबैभन्दा बढी सकस प्रदेश २ मा नाम र राजधानीका लागि छ । संघीय सरकारमा र अन्य प्रदेश सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएको नेकपा प्रदेश २ मा भने प्रतिपक्षी भूमिकामा छ । दलको हिसाबले भने सबैभन्दा ठूलो छ । आफ्नो दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले पेलेरै जान सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । सबै राजनीतिक दलले प्रदेशको राजधानी र नामका सन्दर्भमा आआफ्ना प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । अब प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा लगभग टुंगोमा पुुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशसभाले यस बीचमा विभिन्न बैठक बसी विभिन्न विधेयक पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको छ । संविधानको अनुुसूूची ६ अनुुसार २१ वटा एकल अधिकार क्षेत्र र अनुुसूूची ७ अनुुसार संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार क्षेत्रको उपभोग गर्न पाउने यो सभाले पहिलो अधिवेशनबाट आफ्ना लागि भने कार्यसञ्चालन नियमावली र सेवासुुविधा तोक्नेबाहेक अरू उल्लेख्य काम गर्न सकेन । यद्यपि, संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो । विधेयकको उठान सरकारले गर्छ ।

बैठान मात्र सभाले गर्छ । यस मानेमा सरकारले नचाहँदा यो सभाले काम पाउन सक्दैन । सभाको सुुव्यवस्था गर्न, सभाका काम कारबाहीलाई चुुस्तदुरुस्त र भरपर्र्दो बनाउन सभामुुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुुन्छ । हाम्रा सन्दर्भमा प्रदेशसभा नवीन अनुुभव भएकाले सभामुुखहरू यस मामलामा कम नै परिपक्व छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, अतिरिक्त समयमा अभ्यास गराउने काम गर्न जरुरी थियो । यो काम भने हुन सकेन ।साभार