त्यसको अर्को वर्ष २०१८ मा ११ खर्ब ३८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विदेशी सम्पत्ति मुलुक भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी मात्रै पर्दैन । २०१९ को मध्य जुलाईसम्म आइपुग्दा भने अनुमानित यो अंक क्रमशः घटेको छ ।

जबकि दुई तिहाईको स्थिर सरकार भएका बेला बढ्नुपर्ने थियो । यो वर्ष १० खर्ब ८० अर्बको मात्रै विदेशी सम्पत्ति आर्जन भएको देखिएको छ ।

२०७३ देखिको तीन वर्षमा सरकारी तवरबाट दुई वटा लगानी सम्मेलन र उद्योग परिसंघले मात्रै दुई पूर्वाधार सम्मेलन गरी चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी सम्मेलनहरु तरे होटलमा सम्पन्न भइसकेका छन् ।

तर, लगानी नभित्रिनुको मूल समस्या समाधानका लागि भने एकाध कानुन निर्माण गर्नेबाहेक सरकारले खासै उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन ।

यसरी सम्मेलनहरु गरिरहादा पछिल्लो तीन वर्षमा लगानी भने आशातीत रुपमा बढ्नुको साटो उल्टो घटिरहेको छ ।

२०७३ सालमा गरिएको नेपालको इतिहासमै दोस्रो लगानी सम्मेलनले नयाँ संविधान बनेको र स्थिर सरकार बनेको भनेर विदेशीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्यो ।

तर, त्यतिबेला पनि नेपालमा पूर्वाधारको हालत भने दयनीय नै थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै देख्नेगरी पूर्वाधारको त्यो अवस्था र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हुने आक्रमणबारे राम्रोसँग जानेका विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चाहेनन् ।

एउटा चिनियाँ लगानीको ह्वासिङ सिमेन्टबाहेक अरुले लगानीका लागि चासो देखाएनन् । त्यो कम्पनीमाथि पनि अहिले जग्गाको विषयमा विवाद निकालेर भगाउने चेष्टा हुँदैछ । सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको वर्ष नै नेपाल उद्योग परिसंघले पनि दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन गर्यो ।

सो सम्मेलनमा १५ मुलुकबाट चार सय व्यक्ति तथा संघ संस्था सहभागी रहेका थिए । तर, त्यो सम्मेलनले पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकेन ।

तत्कालीन समयमा पुँजीवादी विचारधारा राख्ने भनिएका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको समयमा भएको लगानी सम्मेलनलाई विश्वास नगरेर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्को लगानी सम्मेलनको आयोजना गराए ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा कुल ७७ वटा परियोजनालाई शोकेशमा राखिएको थियो ।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना भएको सो सम्मेलनमा ५० र निजी क्षेत्रका तर्फबाट २७ वटा आयोजना समावेश गरिएको थियो ।

तर, सम्मेलनबाट कुनै तात्विक उपलब्धि हुन सकेन । यसैबीचमा नेपाल उद्योग परिसंघले पनि यसै अवसरमा तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन गरेको छ ।

सम्मेलनमा सातै प्रदेशका प्रारम्भिक पहिचान भएका ८२ सहित ११५ परियोजना शोकेशमा राखिएको थियो । सम्मेलनका क्रममा सडक, सार्वजनिक यातायात, विमानस्थल, होटल तथा रिसोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा, जलविद्युत, कृषि लगायतका आयोजना सम्मेलनमा शोकेशमा राखिएको थियो ।

विश्व बैंकले दियो नेपालमा लगानी नभित्रिनुको कारण
विश्व बैंकले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा लगानीको विकास नहुनको कारण सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारले हस्तक्षेपमूलक सुधार ल्याउनु पर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । ऊर्जा, यातायात, पर्यटन आदि कार्यक्रममा हस्तक्षेपमूलक सुधारको सुझाव दिएको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि संस्थागत र नियमनकारी वातावरण र वित्तिय सम्भाव्यतामा क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, यातायात क्षेत्रमा सडक क्षेत्र सम्बन्धी कानुन, नियमन र संस्थागत मार्गचित्र बलियो बनाउनुपर्ने र कार्यक्रमगत अवधारणमार्फत सडक संजालको रणनीति सुधार र विमानस्थल क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अर्कोतर्फ सहरी क्षेत्रको विकासका लागि एकदेखि तीन वर्षसम्म स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने, तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा पीपीपी मोडेललाई अभिवृद्धि तथा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थानीय सरकारले ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

विश्व बैंकले सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख तथा सन् २०३० भित्र मध्य आयस्तर भएको मुलुकमा रुपान्तरणका लागि १० देखि १५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युत क्षेत्रमा निजी र सार्वजनिक दुवै लगानी आवश्यक रहेको तथा विद्युत मागको प्रक्षेपणअनुसार लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र सुरक्षित पूर्वाधार सञ्जालको सुधारमा जोड दिइएको छ ।

पूर्वाधार सम्मेलनको क्रममा प्रतिवेदनले संस्थागत र नियामक वातावरण निर्माण, वित्तीय व्यवहारिकता सुदृढीकरण, दीर्घकालीन वित्तको उपलब्धता बढाउन, क्षेत्रीय सुदृढीकरण, वैदेशिक लगानीको लागि सक्षम वातावरण, प्रशासन र सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।

मेलम्चीको ठेकेदार भगाउने र ह्वासिङ सिमेन्टको जग्गा विवादको असर
नेपालमा लगानी भित्र्याउन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको बेला मेलम्चीको ठेकेदार भगाउनेदेखि ह्वासिङ सिमेन्टको जग्गा विवादको मुद्दाले नेपालमा लगानीको वातावरण उपयुक्त नरहेको सन्देश गएको छ,  तरुणमा उल्लेख छ  ।

मेलम्चीमा २५ करोड कमिशनको कुरा नमिल्दा इटालियन कम्पनीलाई भगाएको र ह्वासिङ सिमेन्टले स्थानीय सरकारसँग जग्गाको सम्झौता गरेको भनेर केन्द्रले गरेको हस्तक्षेपले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण उपयुक्त नरहेको सन्देश गएको एक उद्योगपतीले बताए ।साभार