केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाई नेतृत्वको सरकारले जन अपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसेको गुनासो सबैतिर व्याप्त छ । सरकारले जनअपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुसमेत आलोचना गर्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी दल र आम सर्वसाधारणले त आलोचना गर्ने नै भए । हामीले सरकारका काम कारवाही, राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलगायत विषयमा कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशसरण महतसंग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुई तिहाई मतको सरकार निर्माण भएको डेढ बर्ष पुग्न लाग्यो । यो अवधिमा सरकारले गरेको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबै कुरामा असफल भएको छ । यतिसम्म कि आफूले गरेका गलत कामको बारेमा जनस्तरबाटै विरोध भएपछि सरकार जनतासँग झुक्ने परिस्थिति बनेको छ । सरकार तमाम काममा असफल भएको छ ।

राष्ट्रिताका विषयमा त हामीले ठूलै उपलव्धि हासिल गर्यौ भनिरहेको छ त सरकार ?
सरकारले सुरु–सुरुमा राष्ट्रियताको बारेमा ठूला–ठूला कुरा ग¥यो । सत्ता काम गर्दै जादा प्रधानमन्त्री जी र अन्य मन्त्रीहरु लम्पसार पर्नु भएको देखिएको छ ।

सुरुमा ओली जीले राष्ट्रियता हाम्रै काँधमा अडेको छ भन्न समेत पछि पर्नु भएन, अहिले त्यो पानी जस्तै संङलै देखिइसक्यो । अहिले लम्पसार परेपछि उहाँहरुको राष्ट्रियताको चर्को नारा भनेको त सत्तामा जाने भ¥याङमात्रै भएको प्रमाणित भएको छ ।

यहाँले सरकार असफल भयो त भन्नुभयो, कसरी असफल भयो, प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ ?
सरकारले जनतासामू झुठो आश्वासन मात्रै दिएको छ । बोलेका कुरा कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले सुशासन, रोजगारी, समृद्धिलगायतमा खोस्रा कुरा गरेको छ । ति कुनै पनि नारा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

सरकार नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्धमा मात्रै नभएर पूरै विदेश सम्बन्धमा असफल भएको छ । सरकारले जनतातिर फर्केर राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, तर जुन देशसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हो त्यो देशसँग कुरै गर्न सक्दैन् ।

त्यसैले सरकार विदेश नीतिमा पुरै असफल भएको छ । मुलुकमा शान्तिु सुरक्षा कायम गर्न पनि सरकार असफल भइरहेको छ । सर्लाहीमा हत्या काण्डको सत्य, तथ्य पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन् । कांग्रेले मुलुकमा हत्या हिंसा दोह¥याउन दिन्न ।

कांग्रेसको सरकार भएका बेलामा पनि त यस्ता घटना भइरहका हामीले देखेकै हो ?
मुलुकमा हत्या, हिंसा भएपनि रोक्ने काम पनि कांग्रेसले गर्यो । माओवादीलाई कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुभयो । तर, अहिले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई हिंसाको बाटो त्यागेर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले सकिरहेको छैन ।

सरकार ‘एक्स्ट्रा–जुडिसियल’ बाटोमा जान हुदैन । वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ । कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ । विप्लवसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ । हामी वार्ताको पक्षमा छौं ।

यहाँको भनाईलाई नै मान्ने हो भने सरकार असफल भइरहेको छ, त्यसको फाइदा उठाउन र जनपक्षीय काम गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले के गरिरहेको छ ?
हामीले सरकारका नराम्रा कामका बारेमा जनतालाई सुसज्जित गरिरहेका छौ । कांग्रेसले अर्को निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउनेगरि जित्ने बातावरण बनाइरहेको छ । हामी अब जनताको पीर, मर्कालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्छौं । पार्टीले अब संसद र सडक दुवै ठाउँमा आफ्नो गतिशिलतालाई तिव्रता दिने र जनताका आवाज उठाउने कार्य गर्छ ।

तर, कांग्रेसमा पनि नेताहरुबीच जुंगाको लडाई देखिइरहेको छ नि ?
पार्टीको जारी केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले आन्तरिक असमझदारीलाई मेटाउछ । नेताहरुबीच सकारात्मक छलफल जारी रहेको छ । महाधिवेशनको सन्दर्भमा हामी छलफलमा जुटेका छौं । महासमितिको बैठकले नयाँ विधान बनायो ।

विधान अनुरुपको नयाँ नियामावलीको टुँगो लागेको छ । पार्टी पूर्ण रुपमा महाधिवेशन केन्द्रित रहेर संगठन विस्तारको काममा जुटिरहेको छ । संघीयता अनुरुपका अन्तरिम संरचना बनाएर महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएर हामी अगाडि बढ्छौ ।

सस्थापनले महाधिवेन चाहेन भनेर नेताहरुले आरोप लगाइरहनु भएको छ ?
पार्टीभित्रबाट भोलि नै महाधिवेशन गर्नुप¥यो, लौ चाहियो भनेर कसैले पनि भनेको छैन । केन्द्रिय कार्य समिति बैठकले छिटोभन्दा छिटो अन्तरिम संरचना टुँगो लगाउछ ।

अन्तरिम संरचनाले क्रियाशिल सदस्यता वितरण गर्छ । क्रियाशिल सदस्यताको टुँगो लागेपछि प्रारम्भिक मतदाताको सुची तयार भएपछि मात्रै महाधिवेशनको मिति, कार्यतालिका तय हुन्छ । महाधिवेशन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र खासै विवाद छैन् ।

अन्तरिम संरचना कसरी बनाउने भन्ने विवाद मिल्नै बाँकी छ ?
अन्तरिम संरचना पूरानैलाई समायोजन गर्ने वा नयाँ निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे केनिद्रय कार्यसमिति बैठकमा अहिले पनि नेताहरुबीच छलफल चलिरहेको छ ।

तर, पूरानैलाई समायोजन गर्दा राम्रो हुने धेरै नेताहरुको सुझाव आएको छ । अन्तरिम संरचनाबारे केहि दिनमै टुंगो लाग्छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत हामी पदाधिकारीहरु एक दिनपनि बढि पदमा बस्ने रहर गरेका छैनौ । हाम्रो कुनै त्यस्तो रणनीति बनाएका पनि छैनौ । बनाउदैनौ पनि ।

नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सस्थापन महाधिवेशन टार्न खोजिरहेको आरोप लगाइरहेको छ त ?
नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको नेतृत्वमा जाने आकांक्षाले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि आरोप लगाइरहनु भएको छ । तर, यस विषयमा पार्टीभित्र तर्कपूर्ण बहस तथा छलफल गर्न भने सकिरहनु भएको छैन । सभापति देउवाजीको स्वभाव नै सबैलाई मिलाएर लैजाने हो, सहमतिमा निर्णय गर्नुहुन्छ ।

उहाँ कहिल्यै पनि पेलेर जानुपर्छ भनेर हिँड्नु भएन् । उहाँसँग अहिलेपनि बहुमत छ । तर, उहाँले बहुमतको निर्णय अहिलेसम्म लाद्नु भएको छैन, लाद्न पनि चाहनुहुन्न । सभापतिको स्वभाव नै सहमतिमार्फत नै अघि जाने हो । त्यसो गर्दा अर्को पक्ष आरोप लगाइरहेको छ ।

अझै अन्तरिम संरचना बनाउने मापदण्ड नै बनेको छैन्, कसरी फागुनमा १४ औं महाधिवेशन हुन सम्भव हुन्छ ?
भएकै संरचनालाई समायोजन गरेर संयोजक तोक्दै अघि बढिए भदौभित्र अन्तरिम संरचना बन्न सक्छन् । र, ६ महिनाभित्र सक्रिय सदस्यको टुँगो लाग्छ, फागुणसम्म मतदाताको टुँगो लाग्छ । अनि महाधिवेशनको कार्यतालिका आउँछ । पार्टीको सभापति अहिलेदेखि नै बाजा बजाएर भइदैन ।

बाजा बजाएर सभापति भइदैन भनेर कसलाई भन्न खोज्नु भएको हो ?
महाधिवेशनको कार्यतालिका आएपछि मात्रै नेतृत्वमा जाने चाहना व्यक्त गर्दा हुन्छ । अहिले नै बाजा बजाएर हुँदैन् । अहिलेको सभापति फेरि नेतृत्वको लागि लड्नुहुन्छ कि हुँदैन ?

या उहाँ किन लड्नुपर्यो भनेर अहिल्यै नै बहस चलाउन सान्दर्भिक छैन् । अझैपनि पार्टीले गर्नु पर्ने धेरै काम बाँकी छन् । अहिलेपनि जागरण कार्यक्रम गर्न बाँकी छ । पहिलो जागरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो, दोस्रो र तेस्रो जागरण कार्यक्रम बाँकी छ । संगठन विस्तारमा हामी केन्द्रित हुन्छौं ।

एउटा फरक प्रसँग कांग्रेस प्रतिपक्ष भएर पनि प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिका देखाएन भन्ने आरोप छ नि ?
कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएर पनि प्रतिपक्षी जस्तो भूमिका खेलेन भन्नु सुहाउने कुरा होइन । प्रतिपक्षमा हुँदैमा कुटपिट नै गर्नुपर्छ । मारपिट नै गर्नुपर्छ ।

रत्नपार्कमा गएर रेलिङ भाँच्नुपर्छ भन्ने छैन् । हामी त मर्यादाभित्र रहेर र प्रक्रियालाई आत्मासात गरेर विरोध गरिरहेका छौं । अब हामी सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सशक्त र मर्यादित अनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छौं ।