काठमाडौं । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वको ध्यान केन्द्रीत गर्ने महत्वपूर्ण स्थान हो। बौद्ध धर्मालम्वीको आस्थाको केन्द्र त हो नै यो विश्व शान्तिको मुहानका रुपमा पनि परिचित छ तर लुम्बिनीमा भइरहेको विकास निर्माण र आसपासका क्षेत्रमा बनिरहेका औद्योगिक संरचनाले लुम्बिनी ‘खतरा’मा पर्दै गएको छ। विश्वसम्पदा सूचिमा रहेको लुम्बिनीलाई बचाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ९युनेस्को०ले आग्रह गरिरहेको छ। तापनि लुम्बिनीमा जथाभावी संरचना निर्माण एवं प्रदुषण रोकिएको छैन।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर दुरीमा रहेका उद्योगहरु हटाउन र नयाँ नखोल्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्र पछिल्लो समय मुलुककै सबभन्दा प्रदुषण हुने क्षेत्र बनेको छ। यहाँ रहेका उद्योग र बन्दै गरेका विकास निर्माणले प्रदुषण उच्च बनाएको हो। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका उद्योग समेत लुम्बिनीका लागि चुनौति बनेका छन्।

लुम्बिनीको महत्वपूर्ण प्रमाण अशोक स्तम्भ क्षयिकरणले यो अत्याधिक जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको छ। सन् २०१३ मै युनस्कोले जापानिज बैज्ञानिकमार्फत अशोक स्तम्भको अध्ययन गर्दै क्षयीकरण भइरहेको प्रतिबेदन नेपाललाई बुझाएको थियो। पिलरमा प्रदुषणको धुलो टासिदा क्षति भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। आधा दशक हुँदा समेत अशोक पिलर संरक्षणका लागि उपाय थालिएको छैन। धुलोमा जिप्सम नामक केमिकल उत्पादन भई अशोक पिल्लरमा टासिने गरेको देखिएको छ।

सन् २०१३ को अध्ययन टोलीमध्येका एक पुरातत्वविद बसन्त विडारी भन्छन, ‘त्यो केमिकलले ढुंगालाई खियाउँदै लान्छ।’ फ्रुस्रे ढुंगाबाट बनेको सो पिल्लरमा तत्काल क्षतिभन्दा पनि आयु कम हुने विडारीको भनाइ छ। ‘हामीले संरक्षणमा चासो दिएनौं भने अझै जोखिम बढ्ने छ’, बिडारी भन्छन्। लुम्बिनीमा प्रदुषणसंगै त्यहाँ निर्माण भइरहेका भौतिक संरचना पुरातत्वका चुनौति बनेका छन्।

गुरुयोजना विपरीत लुम्बिनीमा कैयौं संरचना निर्माण भएका छन्। विकास कोषमा राजनीतिक नियुक्ती पाउने पदाधिकारीको स्वार्थका कारण त्यस्ता संरचना जथाभावी थपिने गरेका छन्। कोरियन विहारको उचाई, बेबी बुद्ध, संग्राहलय अगाडीको घण्ट राख्ने स्थान, सडकमा कालोपत्रे गुरुयोजनामा नभएका संचरनामा पर्छ। पछिल्लो समय ५ हजार क्षमताको हल र अस्थायी हल निर्माण गरिँदै छ। यी संरचनालाई युनेस्कोले मापदण्डविपरीत भन्दै आएको छ।

केही दिन अघिमात्रै अजरबैजानको बाकुमा भएको विश्वसम्पदा समितिको ४३ औं बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ९युनेस्को०ले लुम्बिनीको बस्तुस्थितिसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनलाई बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। युनेस्कोले प्रतिवेदनमा लुम्बिनीमा भइरहेका संरचना निर्माणमा रोक, वातावरणीय प्रभाव मुल्याकन तथा बढ्दो औद्योगिकरणको विषय उल्लेख छन्। विश्वसम्पदा समितिका अध्यक्ष अबुलफास गारायभको अध्यक्षतामा भएको बैठकले लुम्बिनीको विषयमा छलफल नै नगरी प्रतिवेदन पारित गरेको थियो।

युनेस्कोले लुम्बिनीको पवित्र उद्यान ९वफर जोन० क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको छ। युनेस्कोले लुम्बिनीमा निर्माण भएको अस्थायी हल, ५ हजार क्षमताको हल र श्रीराम सिमेन्ट उद्योगको विषयमा खबरदारी गरिरहेको छ। ५ हजार क्षमताको हल गतवर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट शिलान्यास भएको हो।

अर्को अस्थायी हल प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सेनाले निर्माण गरेको थियो। यी संरचना निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरिएको छैन। विश्वसम्पदा सूचिमा परेको क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा युनेस्कोलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर लुम्बिनीमा पछिल्लो समय निर्माण गरिएका संरचनाका विषयमा जानकारी गराइएको छैन।

सम्पदा समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा युनेस्कोले यी निर्माणलाई गम्भिर रुपमा लिएको छ। प्रतिवेदनमा विश्वसम्पदामा सूचिकृत स्थानमा कुनै परिवर्तन गर्न परे ‘अपरेशसनल गाइडलाइन्स’को अनुच्छेद नम्बर १७२ अनुसार यूनेस्कोलाई जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि नेपालले जानकारी नगराएको उल्लेख छ।

राज्यले कुनै पनि जानकारी नदिई लुम्बिनीमा केन्जो टाँगेको गुरुयोजनाभित्र र पवित्र उद्यान वरपर अस्थायी बैठक, श्रीराम सिमेण्ट उद्योग निर्माण र ५ हजार क्षमताको बौद्ध ध्यान केन्द निर्माण गरिरहेको छ। यूनेस्कोको वेवसाइटमा राखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको संरचनाको विषयमा जानकारी दिइएको छैन। यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ।’ युनेस्कोले लुम्बिनीमा भइरहेको निर्माणको प्रभाव मुल्यांकन विवरण दिन आग्रह पनि गरेको छ। यसअघि गरिएको यस्ता आग्रहलाई पनि वेवास्ता गरिएिको थियो।

लुम्बिनी विश्व शान्ति शहर परियोजना बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। बैठकले दिएको निर्देशनलाई लुम्बिनी विकास कोषले सामान्य रुपमा लिएको छ। विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेयले युनेस्कोमा कुरा उठ्नु सामान्य भएको बताए। ५ हजार क्षमताको हल निर्माणमा भने केही परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ छ। ‘हल वफरजोनभन्दा निकै टाढा छ’, उनले भने।  अन्नपूर्णबाट ।