१९ बैशाखमा संघीय संसदमा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी, अस्पष्ट, अमूर्त तथा कामभन्दा प्रचार र प्रपोगान्डामा केन्द्रित भएर सतही भाषणका रूपमा आएको छ । दुई तिहाई मतको सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकलाई समृद्धिको बाटा्ेमा लैजाने तरिकाको हुनु पर्नेमा त्यो कत्ति पनि देखिन्न । यसभन्दा अगाडिको नोली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यथार्थलाई टेकेर मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी काम गरेको थियो । एक बर्षको कार्यकाल हेर्दा बर्तमान सरकार नारामा मात्रै कुदिरहेको देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर हामीले पूर्व अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य, तथा प्रतिनिधिसभााका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसंग गरेको कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कार्कीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :-

सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी औल्याउनु भयो ?
यो सरकार गठन भएपछि गत वर्ष ४३ पृष्ठ र १०३ बुँदामा ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्नेलगायत महत्वाकांक्षी घोषणा गर्दै ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो महत्वाकांक्षी योजना भएकाले अहिलेसम्म पूरा हुने चरणमा पुग्नु त परैको कुरा, कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत पुग्न सकेका छैनन् ।

अहिले पनि रेलदेखि सुनखानीसम्मका योजना समेटेर छरपस्ट ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो महत्वाकांक्षी, अस्पष्ट, अमूर्त तथा कामभन्दा प्रचार र प्रोपोगान्डामा केन्द्रित भएर एउटा सतही भाषणका रूपमा आएको छ । यसले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा होइन, अलमलको स्थितिमा पु¥याउने स्पष्ट छ ।

जननिर्वाचित सरकारले तथ्यगत आधार दिएर जनहितका योजना समेट्नुपर्ने हो । तर, काल्पनिक, हावादारी विषय मात्रै उल्लेख गरेकाले जनतामा विश्वास र उत्साह जाग्रित हुनुको सट्टा निराशा बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारणमा सापना बाँड्नेबाहेक यथार्थलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशाबोध गर्न नीति तथा कार्यक्रमले सकेको देखिएन ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न एक बर्षिय र बहुबर्षिय आयोजना समावेश गरेको छ, ती आयोजना निर्माण सम्भव नभएका हुन ?
नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष गर्न सकिने कामलाई ग्राह्यता दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले अहिले दुई–चार वर्षपछि मात्रै सुरु गर्न सक्ने आधार तय हुने योजनालाई पनि विनातयारी अगाडि सारेको छ । जसको कार्यान्वयन कठिन हुन्छ नै ।

त्यसको उदाहरणका रूपमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा हो । पर्याप्त पूर्वाधारविना एक वर्षमा योजना कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ ? पूर्वाधार र तयारीविनै सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन निर्माणको योजना, एक हजार दुई सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल छ ।

किनकि त्यसको पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक पर्ने गहन अध्ययनसमेत भएको छैन । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली, विद्युत्का सेयरधनी’ भन्ने योजना पनि आवश्यक तयारी बिनै अगाडि बढाइएको छ ।

यी योजनाले निजी क्षेत्रलाई सशंकित बनाउने र हजारौँ गरिब नेपाली नागरिकलाई ठग्ने काम गरेका छन् । अर्को वर्षभित्र ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, यो लक्ष्य समेट्दा सरकारले हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रमबजारमा आउँछन् भन्ने बिर्सेको देखिन्छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको ‘मेरो सरकार’ शव्दको व्यापक आलोचना भयो, यस्तो उल्ले गरिनु ठिक होइन ?
संविधानसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ३ असोज ०७२ मा जनताका लागि जारी गरेको संविधानले राज्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, अहिले जनताको सरकार अर्थात् ‘नेपाल सरकार’लाई ‘मेरो सरकार’ भन्दै जनमतको अपमान गर्ने काम सरकारले गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ पढ्न लगाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि विवादमा ल्याउने कार्य गरिएको छ । जसले सिंगो गणतन्त्रको उपहास गरेको छ ।  

नीति तथा कार्यक्रमसम्वन्धि संसदमा भएको बहसमा भाग लिने बेलामा यहाँले आर्थिक अवस्थाका बारेमा तोडमरोट भएको बताउनु भएको थियो, के केमा तोरमरोट भएको देखियो ?
संविधान जारी भएपछि अहिले मुलुकमा  बन्द, हडताल, आन्दोलनका कार्यक्रम नगण्यबाहेक हुँदैनन् । राजनीतिक स्थीरता छ । तर, यस्तो अनुकूल अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले गति समाउन सकेको छैन । सरकारले गत साल असन्तुलित श्वेतपत्र जारी गरेर वार्षिक ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको बतायो ।

त्यो लक्ष्यलाई सरकारका अन्य निकायले ठिक भनेका थिएनन् । तथ्यांक विभागले ६ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यसले सरकारको यो तथ्यांकमा राजनीतिक दबाबले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागजस्ता स्वायत्त संस्थालाई अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने काम सरकारले गरेको छ । जसले मनपरी गर्नलाई सहज हुँदै गएको छ । प्रतिकूल तथ्यांक लुकाउने, प्रकाशित नगर्ने प्रवृत्ति सरकारले देखाएको छ । यसले हाम्रो सम्पूर्ण तथ्यांक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । तथ्यांकमाथि राजनीति गर्नु राजयका लागि घातक हो ।

दुई तिहाईको सरकारले लगानीको बातावरण बनाउन सकेन भन्ने आरोप कांग्रेसले लगाउदै आएको छ, कसरी बनेन लगानीको बातावरण ?
अहिलेको अवस्था हे¥यो भने कर बढेको छ । महँगी बढेको छ । चर्को ब्याजदरका कारण स्वदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित छन् । आर्थिक सुधारको सार्थक पहल सरकारले गर्न सकेको देखिन्न । सरकारले विश्वसनीयता दिलाउन नसक्दा विदेशी लगानीकर्ता अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

ठूलो तामझामसाथ गरिएको लगानी सम्मेलनले कुनै उत्साह ल्याउन नसक्नुमा विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नसक्नुको परिणाम हो । हाम्रो व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोखिमउन्मुख बन्दै गएको छ ।

गत बर्षको बजेटको कार्यान्वयन अवस्थालाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
गत साल १३ सय १५ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । अहिले हालै अर्थ मन्त्रालयले गरेको ६ महिने समीक्षा हेर्दा यो वर्षको बजेटको आकार एक सय १५ अर्बले घटाइएको छ । राजस्वको लक्ष्य पनि नौ सय ४५ अर्बबाट नौ सय १७ अर्बतिर झारिएको छ ।

विदेशी अनुदान र विदेशी ऋण ६४ प्रतिशतभन्दा बढिले घट्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालय आफैँले गरेको छ । यसरी बजेटको आकार, राजस्वको लक्ष्य घटाइनु र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट आउने सहयोग खुम्चिनुले वर्तमान सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

तर, सरकारले त यो भन्दा अगाडि तपाई अर्थमन्त्री रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल अवस्थामा छाडेर गएकाले सन्तुलनमा ल्याउन समय लागेकाले काम हुन नसकेको बताइरहेको छ त ?
वर्तमान सरकार गठनअगाडिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हस्तान्तरण गरेको सबल अर्थतन्त्रमा टेकेर यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ । वर्तमान सरकार गठन हुँनासाथ श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

जुन सरासर झुटको खेती थियो भन्ने यही सरकार आफैँले पुष्टि गरेको छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो भनेर स्विकारिएको छ ।

अहिले सरकारले ल्याएका आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका छन भन्नुभयो कसरी ?
अहिलेसम्म सरकारले अगाडि बढाएका योजना हेर्दा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका छन् । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ त्यसमा आमगरिब जनताले आफ्नो पेट काटेर, गहनागुरिया बन्दकी राखेर सेयर हालेका छन् ।

निजी क्षेत्रले इक्विटी लिइराखेको छ । यसको अनुगमन नहुँदा लाखौँ सर्वसाधारण ठगिने अवस्था आउँछ । ट्रान्समिसन लाइन नभएर अहिले हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर जाने र राष्ट्रलाई अर्बौं घाटा हुने देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा नेपालमा हामीले स्तरीय पर्यटकलाई अकर्षण गर्न सकेका छैनौँ ।

अहिले नेपाल आउने विदेशीले काठमाडौंलाई ‘डस्टमाडौँ’ भन्न थालिसकेका छन् । सरकारको एक वर्षलाई आधार वर्ष भने पनि यथार्थमा गफको वर्षाको वर्ष भएको छ । बलियो सरकारले उल्लेख्य कुनै पनि काम गरेर देखाउन सकेको छैन ।

लगानीलाई आकर्षित गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने भन्दै सरकारले ल्याएको नाराअनुरूप देखिने र प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गरेको देखिन्न । अहिले गरेका जति काम छन्, ती अस्पष्ट, अमूर्त र कुनै न कुनै रूपमा जनतालाई झुक्याउने खालका छन् ।

के कारण देखिन्छ, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसक्नाको ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले हेरेका छैनन् । सरकारले जतिसुकै सुशासनका विषय फलाके पनि टा«न्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत वर्षभन्दा दुई प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेकोे उल्लेख गरेको छ । यसले यति बलियो र अनुकूल समयमा निर्माण भएको सरकारले जुन रूपमा गति लिनुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता भएको अवस्थामा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको अवस्था हे¥यो भने दयनीय छ । जसले मुलुक नारामा मात्रै दौडिएको छ भन्न सहजै सकिने अवस्था छ ।

यसअघिको सरकारले यथार्थमा टेकेर मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी काम गरेको थियो । यो सरकार नारामा मात्रै सीमित रहेर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रतिफल मात्रै प्राप्त गरिरहेको छ । यसले नयाँ प्रतिफल ल्याउने कुनै काम गरेको देखिन्न । राजतिलकका साथा ।