तीव्रखबर
ललितपुर । ललितपुर स्थित गोदावरी नगरपालिका वडा ७ देबिचौरको आडैमा बाहुबली कस्ट्रक्सन प्रा.लीको क्रसर धन्दा मौलाएको छ ।
बिभिन्न राजनीतिक शक्ती र प्रहरीको आडमा राज्यको प्राकृतिक सम्पती दोहन गर्ने कार्य तिब्र रुपमा चुलिएको भन्दै स्थानीयहरु भित्रभित्रै आक्रोशित भएका छन् ।
सामुदायिक वन र प्रती जग्गाको आडैमा रहेको उक्त क्रसर कम्पनीले वन र प्रती जग्गाको ढुंगा उत्खनन् गरि राज्य दोहन गरको भन्दै गोदावरी नगरपालिकामा पटक पटक उजुरी गरेका छन् ।
नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र मर्हजनले प्रहरी, प्रशासनलाइृ पटक पटक जानकारी गराए पनि कुनै खास सुनुवाई नभएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । क्रसर कम्पनीमा पौडेल र विष्ट थरका दुई संचालक छन् ।
एकले स्थानीय मिलाउने जिम्मा लिएका छन् भने अर्काले प्रहरी प्रशासनको चाजोपाँजो मिलाउने जिम्मा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
स्थानीय अन्य क्रसर कम्पनीलाई पटक पटक अनुगमनका नाममा दुःख दिने तर खुलेआम सामुदायिक वन र प्रती जग्गा मिचेर ढुंगा निकाली, गिटी, बालुवा, चिप्स गराउने गरेको उक्त कम्पनीमा अनुगमन समितिले कर्के नजर समेत नलाउने गरेको स्थानीयहरुले बताए ।
ओहो नामै बाहुबली । कस्ले छुने ? नेतादेखि ललितपुर प्रहरी परिसरका एसएसपी शेखर खनाल सम्म सेटिंङ छ भन्दै एक स्थानीयले जिब्रो टोक्दै गुनासो पोखे ।
तपाईहरुले लेखेर केहि हुँदैन, पटक,पटक मेयर महर्जनले फोन गर्दा त केहि भएन उनले थपे । एक टिपरको ३३ हजार पर्छ, सरकारी, सामुदायिक बनको जग्गामा खुलेआम उत्खनन् गरि २ बर्षमा हजारौं टिपर लुट भइरहेको छ । कति लुट छ आफै हिसाब गर्नु ।
यहाँ संचालन भइरहेका अन्य क्रसरलाई अनुगमन भइरहन्छ,जस्ले खुलेआम धन्दा मच्चाएको छ ,डोजरले सामुदायिक बनको ढुंगा निकालेको भिर देखाउँदै सरोकारवालाहरुको एक स्वरमा भने, पैसामा सबै किनिएको छ, नियम कानुुन केहि लाग्दैन् ।
वडाका अध्यक्ष मथुरा बजगाई त उक्त क्रसरसँग मिलेको आरोप छ । मेयर मर्हजनले माथी सम्म फोन गर्दा त केहि भएन । वडाका अध्यक्ष बजगाई,चापागाउँ वन कार्यलय, गोदावरी वन कायलयका हाकिमहरु समेतको मिलेमतोमा धन्दा मौलाएको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
उक्त उद्योगले विभिन्न निर्माण कार्य गर्नको लागि चाहिने निर्माण सामाग्री प्रशोधन गर्दै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाहरू एयरपोट लगायतका निर्माण स्थलमा लैजाने गरेको छ ।
मापदण्ड झोलामै सिमित
नेपालमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था वा ऐन नै छैन। हामीसँग ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेर २०७७ सालमा एउटा मापदण्ड मात्रै आएको छ ।
उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार निर्णयकर्ता हो। यो मापदण्ड नेपाल सरकारले नै कार्यान्वयन गराउने हो र यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन्। तर धेरै जसो क्रसर कम्पनीले मापदण्ड पुरा गरेको पाइदैन् ।
प्रकृित जन्य उत्खनन् रोक्नको लागि छुट्टै कानुन नभएकाले २०७७ श्रावण ५ गतेको ‘ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ अनुसारको मापदण्डले काम चलाउनु परेको छ।
तर हामीले स्थलगत रूपमा हेर्ने हो भने त्यो मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन। पछिल्लो समय क्रसरहरूको मापदण्ड भनेको प्रहरी,प्रशासन खुशी पार्ने । राजनीतिक संरक्षण लिने अभियान टाइम्समा खबर छ ।
बिचित्र त क्रसर कम्पनीका कारण स्थानीयहरुले निकै सकस भोग्नु परेको छ । त्यसको सुनुवाई कतै हुँदैन् ।
क्रसर कम्पनीको अनैतिक दोहनका कारण निम्तिने घटना होस् या वाटो घाटो,धुवाधुलो कुनै सरोकारवाला निकायलाई हाल सम्म चासो भएको पाइदैन् । मापदण्ड झोलामा र फाईमै सिमित रहेको पाईन्छ ।
प्रतिक्रिया