राजनीति गर्ने बाटो श्रीमान् रवीन्द्र अधिकारीलाई नै छाडेकी थिइन्। प्राध्यापन र घरगृहस्थमा रमाउँदा रमाउँदै ताप्लेजुङ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा श्रीमान् गुमाउन पुगिन्, यद्यपी उनी राजनीतिमा मोहित थिइनन्। तर, अर्को वर्षको उपनिर्वाचनमा रवीन्द्रको विरासत थाम्न नेकपा एमालेले उनैलाई अघि सार्ने निर्णय गर्‍यो।

छँदाखाँदाको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको जागिर, त्यो पनि पेन्सन पाक्नै लागेका उनले बेला छाडिन्। कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा एमाले उम्मेदवार बनेर संसद प्रवेश गरिन्। केही रवीन्द्रको लोकप्रिय विरासत, एमालेको बलियो पार्टी संगठन र केही सदभावसमेत पाएर उनले त्यो चुनाव जितेकी थिइन्। प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसका सन्तनेता खेमराज पौडेल थिए, जसकोभन्दा विद्याको मत ८ हजार ४०३ बढी आएको थियो।

उम्मेदवार बन्ने इच्छा थिएन

२०७९ सालको आम निर्वाचनमा भने उनलाई फेरि उनलाई उम्मेदवार बन्ने इच्छा थिएन। न पार्टी केन्द्रको कुनै गुटमा थिइन् न त गण्डकी प्रदेश वा कास्की कै। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंलाई ‘म त पढ्छु, पीएचडी गर्छु, राजनीति गर्दिनँ’ पनि भनेकी थिइन्। तर, ओलीले उनलाई पीएचडी गरेर होइन राजनीति र जनताको सेवा गरेर विद्वान बन्न अर्ती मात्रै दिएनन्, फेरि कास्की २ को टिकट थमाए।

राजनीतिमा पुनरागमन उनको बाध्यता थियो, केही आफ्नै र श्रीमानको विरासत पनि तर आफ्नै योग्यताले चाहिँ मन्त्री भएकी छन्।

पहिलोपटक जस्तो सजिलो थिएन विद्यालाई दोस्रोपटक चुनाव जित्न। एकपटक सांसद भइसकेकी थिइन्। त्यही बेला उनले आफूलाई रवीन्द्रको विरासतबाहेककै आफूसँगको योग्यता र क्षमता संसदमा प्रकट गरिन्। सरल, विनम्र, अध्ययनशील, बौद्धिक र शालीन छविकी सांसदको पहिचान बनाइन्। जनतासँग पनि बराबर सम्बन्ध र सम्पर्क रहिन्।

दोस्रो पटकको अप्ठेरो चाहिँ सिंगो एमालेविरुद्ध महागठबन्धन थियो,उनले त्यससँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो। पोखराका सहरी इलाकाहरुसमेत समेटर बनेको निर्वाचन क्षेत्र कास्की- २ मा नवोदित पार्टी रास्वपाप्रतिको आकर्षण उस्तै थियो। तर पनि विद्याले मतदाताको विश्वास जितेको प्रमाणित गरिन् र विजयी भइन्।

निकटतम् प्रतिस्पर्धी रास्वपाका माधव कँडेलले १२ हजार ४ सय ९५ मत प्राप्त गर्दा १६ हजार ९ सय ९८ मत ल्याएर विद्या विजयी भइन्। पहिलो पटक सांसदमा विजयी हुँदा  सदभावको मत भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई जनमतबाटै विद्याले जवाफ फर्काइन्।

शिक्षा मन्त्रालयको साँचो

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद महिलाको विरलाकोटी सूचीमा विद्या अघि आइन्। फलतः एमालेले दोस्रो पटकको संसदीय कार्यकालको सुरुमै प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको उम्मेदवार बनायो। त्यो चुनाव संसदमा उनले हार्नु स्वाभाविक थियो, सत्तामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस थिए। तर विद्याका लागि उपसभामुखको उम्मेदवारी पनि एउटा राजनीतिक सफलता बन्यो।

त्यसको २ वर्षपछि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष ओली आफू प्रधानमन्त्री बन्दा विद्यालाई गहन जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। आफूले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएकै दिन असार ३१ गते सोमबार गठन गरेको २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ओलीले विद्यालाई शिक्षा मन्त्रालयको साँचो बुझाएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रबाट अलग भएर राजनीतिमा आएकी भट्टराईलाई शिक्षा मन्त्रीकै जिम्मेवारी चाहिँ उनको योग्यताले नै दिलाएको छ। त्यो योग्यता उनले प्रतिनिधि सभाका बैठकहरुमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हैसियतमा उनले संसदमा कहिले कास्कीका जनताका आवाज बोलिन् त कहिले देशैभरिका। अनि कहिले शिक्षा क्षेत्रका मुद्दा उठाइन् त कहिले सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकीका।

थोरै बोल्ने, मिठो बोल्ने र कटूता नओकल्ने विद्याको स्वभाव दुवै पटकको संसदीय निर्वाचनमा प्रकट भएकै थियो। मूल रुपमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी र सँगसँगै जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने अनि विकास निर्माणको अपेक्षा पनि सम्बोधन गर्ने दायित्वलाई सन्तुलन गर्दै विद्याले जुन ओजिलो र गरिमामय पहिचान एक सांसदका रुपमा बनाएकी छन्। त्यही योग्यता स्वरुप पार्टी अध्यक्ष ओलीले मुलुकको एक महत्वपूर्ण र पेचिलो मुद्दा अर्थात शिक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्।

सांसद भएपछि मन्त्री बन्ने चाहना धेरैका लागि स्वाभाविक हुन्छ, विद्याका लागि भने निरपेक्ष जस्तै थियो त्यो पद। आफू बन्न त्यस्तो विधि इच्छुक नरहेको धारणा आफ्नो सर्कल र पार्टी नेतृत्व समक्ष पनि प्रकट गरेकै थिइन्। असार १८ गते सत्ता गठबन्धन फेरिएर एमाले सत्तारोहण गर्ने पक्का भइसकेपछि मन्त्रीमा उनको पनि चर्चा चल्न थालिसकेको थियो। तर विद्याले भने यसै साता फेसबुकमा दार्शनिक बचन लेखेकी थिइन्,‘प्राप्ति र शक्तिको भाष्य नै सफलता हो भन्ने, बुझाइ रहेको बेला त्याग, समर्पण र संवेदनशीलतामा त्यति विश्वास नलाग्न सक्छ तर सत्यता भने अन्त्यमा त्यही नै छ। अरु सबै समयका क्षणिक उपलब्धि मात्र हुन् तर सिंगो जीवनको सन्तुष्टि होइनन्।’

२०२९ सालमा काठमाडौंमा जन्मिएकी भट्टराई ४६ सालको आन्दोलनमा पनि होमिएकी हुन्। एमाले भातृ संगठन अनेरास्ववियुको राजनीति गर्दै २०५५ सालमा केन्द्रीय सचिव पनि भइन्। त्यति बेला रवीन्द्र अधिकारी संगठनको नेतृत्वमा थिए। पोखराका अधिकारीसँग बिहे भएपछि छोडेको राजनीतिमा उनकै अनुपस्थितिका कारण फर्किनुपर्‍यो। राजनीतिमा पुनरागमन उनको बाध्यता थियो, केही आफ्नै र श्रीमानको विरासत पनि तर आफ्नै योग्यताले चाहिँ मन्त्री भएकी छन्। अब भने मन्त्रालय हकाइँको सफलता,असफलताले नै उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।