काठमार्डौं,  केन्द्र सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारहरु परिवर्तन गर्नको लागि रस्काकस्सी सुरु भएको छ ।

केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने भएपछि प्रदेशमा पनि त्यसै अनुरुप सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ ।

प्रदेशमा सरकारको भागबन्डा गरे तापनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरु को को बन्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेभित्र लडाइँ सुरु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको लडाइँले प्रदेश सरकार गठनमा केही ढिलाई हुने समेत देखिन्छ ।

त्यसो त कांग्रेस र एमाले कमजोर भएको ठाउँमा अन्य दलहरुले बखेडा झिक्ने देखिन्छ । तत्कालीन प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयमा आएको थिएन ।

बजेट कार्यान्वय नभएपछि अब बन्ने सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ कि पुरानै बजेटमा टेकेर कार्यान्वयन गर्छन् त्यो पनि निश्चित छैन ।

अधिकांश प्रदेशहरुमा सरकार फेरबदलकै कारणले गर्दा सर्वसाधारण जनताको कामदेखि विकास निर्माणको कामसमेत ओझेलमा पर्दै आएको थियो ।

विकास निर्माण मात्रै ओझेलमा परेको थिएन जनताका जनजिविकादेखि राज्य स्रोतबाट फजुल खर्च गरेर गाडी, इन्धनदेखि स्वकीय सचिव र सल्लाकारमा पनि त्यत्तिकै फजुल खर्च हुने गरेको थियो ।

अब कांग्रेस र एमालेले प्रदेशमा कस्तो खाका ल्याउँछन् र प्रदेश सरकारलाई कसरी चलायमान बनाउँछन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

पहिलाकै सरकारले ल्याएको नीतिनियमलाई निरन्तरता दिन्छन् कि नयाँ नीतिनियम बनाएर अगाडि बढ्छन् आमचासोको विषय बनेको छ ।