५ वर्षदेखि नेपालमा राजनीतिक उथलपुथलहरू हुँदै आएका छन्। यी उथलपुथलसँगै क्रमशः देशमा व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले नेपालमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई पुनःस्थापना गर्‍यो। फलस्वरूप नयाँ संविधान बन्यो। संविधानले आलंकारिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थालाई वैधानिकता दियो।

२०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो। बहुमतसहित नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो। नेकपा एमाले बलियो प्रतिपक्षको रूपमा उभियो। तर केही समय नबित्दै भारतसित भएको टनकपुर सन्धिमा नेपाल आन्तरिक खिचलोमा फस्यो। सरकारले टनकपुर सम्झौता भनेकोलाई प्रतिपक्षले यो वास्तवमा सन्धि भएको र सरकारले देश अनि जनतालाई अन्धकारमा राख्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। यो मामला सदनबाट सडकमा निस्केर आन्दोलनमा परिणत भयो। सडक आन्दोलनका साथै टनकपुर मुद्दा अदालत पुग्यो। अदालतले टनकपुर सम्झौता नभएर सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सन्धि भएको फैसला सुनाए। फैसलाले सरकारको नैतिक दायित्वमा प्रश्न चिह्न लगाइदियो।

त्यसपछि प्रतिपक्षको मनोबल वृद्धि भयो। प्रतिपक्षले सोही मनोबलसहित प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रशासन ठप्प हुनेगरी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा कर्मचारी आन्दोलित भए। जुन आन्दोलनले कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासनले सीमा नाघ्यो। पिउनले हाकिमलाई टेर्न छोडे। टनकपुर मुद्दा र कर्मचारी आन्दोलनले थिलथिलो भएको सरकारको बचाउ गर्दै नेपालमा पुनस्र्थापना भएको प्रजातन्त्र शिशु अवस्थामा रहेकाले सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोहोर्‍याइरहे। राजनीतिक वृत्तमा शिशु प्रजातन्त्रको उपहासपूर्ण भाष्य निर्माण गरियो। कोइरालाको नेतृत्व शैलीको जताततै विरोध हुन थाल्यो।

सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह थेग्न नसकेर कमजोर भएका कोइरालाले प्रमबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर उनले त्यसो नगरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन रोजे। प्रतिनिधिसभा भंग भएपछिको मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। जसको अन्त्य गर्न निकास भेटिएन तत्कालीन अवस्थामा। कोइरालाले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर कोइरालाले शिशु प्रजातन्त्रलाई कुपोषणको स्थितिमा धकेलेको भन्दै जताततै आलोचना भयो।

राजनीतिक अस्थिरता माझ हुर्केको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले नेपालको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थामाथि नराम्रोसँग प्रहार गर्‍यो। यो विद्रोहपश्चात संविधान सभाको निर्वाचन भयो। चार वर्षको समयमा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन भयो। लामो समय र ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाएको नेपालको वर्तमान संविधानले पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सकेन। देशको राज्यसंयन्त्र भ्रष्टाचारको फस्दै जान थाल्यो। ह्रासोन्मुख रहेका कृषि, उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रहरू तंग्रिन सकेन। महंगाई र बेरोजगारीका कारण देशको बुद्धि र बल दुवै विदेश पलायन हुँदै गए।

काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरका सडकहरूमा दिनहँुजसो निराशा र संघर्षका लर्काे देखिन थाले। शक्तिशाली कोरिडोरहरूबाट परिचालित भ्रष्टाचार सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म घुस्न थाल्यो। सरकारहरूबाट जनहितमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मूलभूत कर्तव्य निर्वाह हुन सकेन। आआफ्ना स्वार्थहरू बोकेर मिसन ८४ को एजेन्डामा घोत्लिरहेका राजनीतिक दलहरूमा देशको चौतर्फी विकासका लागि कुनै ठोस भिजन देखिएन। राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वासका कारण गत स्थानीय निर्वाचनमा दलविहीन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति देखिएको जनलहरले देश अर्को जनआन्दोलनतर्फ उन्मुख रहेको संकेत गरेको छ।

गत आमनिर्वाचनमा एउटा नयाँ दल स्वतन्त्र शब्दको घण्टी झुन्ड्याएर दलहरूप्रति वितृष्णा बोकेका जनतामध्ये ११ लाख जनतालाई झुक्याउन केही हदसम्म सफल भए। यसैगरी, स्थानीय निर्वाचनमा दलविहीन उम्मेदवारहरूको चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर गत आमनिर्वाचनमा एउटा नयाँ दलले जनता झुक्याउने प्रयास गरे। जनता झुक्याएर सत्तामा पुग्ने चाहना निश्चय पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ र त्यस्ता लक्षणहरू देखा पर्न पनि थालेका छन्।

हालको परिस्थितिमा मूलधारका राजनीतिक दल र मौजुदा व्यवस्थाका विरुद्ध दुईवटा धारहरू देखिएका छन्। दुईवटा यक्ष प्रश्नहरू उभिएका छन्। पहिलो प्रश्न राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने धार बोकेकाहरूका निहित स्वार्थमा के राजतन्त्र फर्किएला ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ६ वर्षे प्रत्यक्षकालमा मरिसकेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरियो। पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री रहिसकेका प्रमुख पात्रहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्टसमेतलाई संलग्न गराएर पञ्चायती व्यवस्था ब्युँत्याउने पूर्वराजाको प्रयासलाई जनतालाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, उक्त प्रयास राजतन्त्र अन्त्यको कारक पनि बन्यो।

दोस्रो प्रश्न, के हालको व्यवस्था र नेतृत्वमा रहेकाहरूका विरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक छ ? देश बनाउन र देश बचाउन पात्र परिवर्तनका साथै प्रवृत्ति परिवर्तनले महŒव राख्छ। तेस्रो जनआन्दोलनको धारमा उभिएकाहरूको उद्देश्य संविधानमा व्यापक सुधार गरेर लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने देखिएको छ। दुई ठूला दलहरू मिलेर अहिले बन्न लागेको गठबन्धन सरकारको उद्देश्य पनि संविधान सुधार गर्ने नै देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाएको छ यतिबेला। लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तलाई संविधानको मर्म र अक्षरअनुसार अबको सरकारले काम गर्नुपर्छ। जुन कुरा व्यवहारमा उतार्न सके तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक देखिँदैन। यदि यी दुई ठूला दलमा पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ को प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने देशले फेरि थुप्रै क्षति व्यहोर्नुको विकल्प छैन। देश र जनताको हितलाई लत्याए भने र नातावाद, कृपावाद र वंशवादमा अल्झिरहे भने त तेस्रो जनआन्दोलन अवश्यंभावी छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन देश र जनताको हितमा काम गर्ने यो अन्तिम अवसर देखिन्छ।