टिकटकले अमेरिकी अदालतमा उक्त देशले लागु गर्न खोजेको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने एउटा कानुनले “वाक् स्वतन्त्रतालाई धरमर पार्ने” तर्क गरेको छ। टिकटकले सोमवार अदालतमा त्यस्तो तर्क गरेको हो।

आफ्नो माउ कम्पनी बाइटड्यान्स अमेरिकी कम्पनीलाई उक्त सामाजिक सञ्जाल एप बिक्री गर्नुपर्ने अन्यथा उसले अमेरिकामा प्रतिबन्ध खेप्ने प्रावधान भएको कानुनविरुद्ध टिकटक अदालत गएको हो।

अमेरिकाले प्रयोगकर्ताको डेटा चीनको सरकारी संयन्त्रमा पुग्ने र त्यसलाई उसले दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै त्यो कानुन ल्याएको थियो।

यद्यपि टिकटक र बाइटड्यान्सले बारम्बार चिनियाँ अधिकारीसँग डेटाको पहुँच नहुने बताउँदै आएका छन् र त्यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।

ती कम्पनीहरूले गत मे महिनाको सुरुमा उक्त कानुनलाई रोक्न भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्।

उक्त कानुनलाई उनीहरूले गैरसंवैधानिक भनेका छन् र १७ करोड अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूको वाक् स्वतन्त्रताको हनन् हुने दाबी गरेका छन्।

वाशिङ्टन डीसीस्थित एक अदालतमा तीन न्यायाधीशको इजलासले सोमवार टिकटकका तर्कहरू सुनेको छ।

“यो कानुनले भविष्यमा हुने अनिश्चित जोखिमसहित वाक् स्वतन्त्रतामा असाधारण प्रतिबन्ध लगाएको छ,” टिकटक र बाइटड्यान्सका वकिल एन्ड्रयू पिङ्कसले अदालतमा भने।

उनले उक्त कम्पनी चिनियाँ राज्यको स्वामित्वमा नभएको बताए।

पिङ्कसले भने, “टिकटकको सञ्चालक बाइटड्यान्स लिमिटेड हो र यो केम्यान आइल्यान्ड होल्डिङ कम्पनी हो।”

तर न्यायाधीश श्री श्रीनिवासनले कम्पनी “चिनियाँ नियन्त्रणमा” रहेको प्रतिक्रिया दिए।

टिकटकका वकिलले अमेरिकी सरकारले अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दोष नदेखाएको र भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्छन् भन्ने ठानेर उक्त कम्पनीलाई दण्डित गरिएको दाबी गरे।

उनको तर्कलाई खण्डन गरियो र अमेरिकी स्वामित्वमा आएपछि उनको दाबीको अर्थ नहुने बताइयो।

न्यायाधीश गिन्सबर्गले उक्त कानुनले कम्पनी “नियन्त्रणको वर्तमान व्यवस्थामा मात्र रोक लगाएको तर कम्पनीलाई नै रोक नलगाएको” तर्क गरे।

उनले उक्त कानुन अमेरिकासँग सौहार्द सम्बन्ध नभएका देशहरूबाट लगानी भएका सबै कम्पनीलाई लागु हुने र त्यो टिकटकका लागि मात्र नभएको उनले बताए।

संवैधानिक अधिकार
उक्त मुद्दामा जेफ्री फिशरले टिकटकमा सामग्रीहरू बनाउने व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो राय राखेका थिए।

उनले कानुनमा राखिएका प्रावधानका कारण आफूहरूलाई मनपर्ने सम्पादक र प्रकाशकसँग काम गर्न पाउने उनीहरूको संवैधानिक हकलाई बाधा पार्न सक्ने बताए।

उक्त मुद्दामा संलग्न नभएकी तर टिकटकमा सामग्रीहरू बनाउने टिफनी चाङ्चीले अदालतबाहिर बसेर दर्शकहरूलाई त्यहाँ भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी गराउन ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गरिरहेकी थिइन्।

उनले बीबीसीलाई आफ्नो टिकटक लाइभलाई ६५ हजारले हेरिरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “अमेरिकी जनताहरू यो मुद्दामा चासो राख्छन् त्यसैले उनिहरूले लाइभ हेरिरहेका छन्। उनीहरूलाई केही गुम्ने चिन्ता छ।”

उनले सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावको लागि राजनीतिज्ञहरूले टिकटक प्रयोग गरिरहेको बताउँदै उनीहरूले “पाखण्डीपन” देखाएको बताइन्।

उनले विवादास्पद कानुनमा मुख्य रूपमा सुरक्षा चिन्ता गरिएकोबारे शङ्का गर्दै त्यस्तो भएको भए राजनीतिज्ञहरू “टिकटकमा हुँदैन थिए” भन्ने खालको तर्क गरिन्।

न्याय मन्त्रालयका वकिल ड्यानिअल ट्यानीले टिकटकको ‘कोड’ अमेरिकामा रहेको तर्कको खण्डन गरे।

उनले टिकटकको इन्जिनको सञ्चालन र विकास बाइटड्यान्सद्वारा हुने र टिकटक यूएसबाट नहुने बताए।

उनले भने, “यो अमेरिकामा अमेरिकीहरूद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति होइन- यो त चिनियाँ इन्जिनियरहरूद्वारा चीनमा दिइएको अभिव्यक्ति हो।”

फिशरले अमेरिकामा उक्त माध्यमबाट अभिव्यक्त विचार अमेरिकन भए पनि “त्यसलाई अधिकतम विदेशमा निगरानी गरिएको” अवस्थामा रहेको दाबी गरे।

डेटा सुरक्षाबाहेक अमेरिकी सांसदहरू र अधिकारीहरूले टिकटकलाई अमेरिकीबीच चिनियाँहरूको गलत प्रचार फैलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने चिन्ताहरू पनि व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि अमेरिकामा व्यापक वाक् स्वतन्त्रताको पक्षमा मत राख्नेहरूले यो कानुनलाई समर्थन गर्नु भनेको सबैतिरका अधिनायकवादी शासकका लागि उपहार हुने बताएका छन्।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ‘नाइट फ्रस्ट अमेन्डमेन्ट इन्स्टिच्युट’का एटर्नी सियाङ्नोङ वाङले दमनकारी शासकहरूले विश्वभरि नै “आफ्ना नागरिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई” विदेशबाट सूचना प्राप्त गर्ने, विचार लिने र मिडियालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति औचित्य पुष्टि गर्ने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने गरेको बताए।

मुद्दा कति दरिलो ?
वाशिङ्टनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरन्याशनल स्टडिज्‌का जेम्स लुइसले न्यायिक परीक्षणमा नउल्टिनेगरी उक्त कानुन बनाइएको बताए।

“टिकटक विरुद्धको मुद्दामा सारतत्त्व धेरै नै दरिलो छ,” उनले भने।

“मुख्य कुरा भनेको उक्त कम्पनीलाई छुट्ट्याउनु वा बिक्री गर्नुपर्ने कुराले वाक् स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा अदालतले त्यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने हो।”

यद्यपि उनी प्राय: अदालतहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा राष्ट्रपतिसँग फरक मत नराख्ने गरेको कुरा उनी उल्लेख गर्छन्।

उक्त अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने कुरासँगै यो मुद्दा महिनौँ लम्बिन सक्नेमा धेरै विज्ञहरू सहमत छन्। बीबीसी नेपालीबाट ।