काठमाडौं,  । न्यायालयभित्र राजनीति घुसेपछि सर्वसाधारणको आशा र भरोसा गुम्दै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालभित्र न्यायाधीश बन्नको लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउनेहरुको भिड त्यत्तिकै बढेको छ । हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आगामी असोज २० गतेबाट उमेर हदको कारण अवकास पाउँदै छन् ।

सर्वोच्चको नियम अनुसार प्रधान न्यायाधीश अवकास प्राप्त हुनु एकमहिना अगाडि नै बिदामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ बिदामा बस्नुभएको छैन ।

भावी प्रधानन्यायाधीश को हुने भन्ने एकिन भइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुन कम्तिमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेको, योग्यता, दक्षता, वरिष्ठता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने परम्परा छ । तर, २०७५ साल यता सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

विगत लामो समयदेखि ४ न्यायाधीश पद रिक्त छ । फेरि आगामी असोज महिनाभित्र २ न्यायाधीश पद रिक्त हुँदैछ । यी २ सहित ६ न्यायाधीश पद खाली हुने देखिन्छ ।

तर, सरकार र न्यायपरिषद्ले ती ६ न्यायाधीश कहिले नियुक्ति गर्ने भन्ने निश्चित छैन । रोलक्रमको हिसाबले प्रधान न्यायाधीश हुने हो भने प्रकाशमान सिंह राउतको सम्भावना बढेको छ ।

तर, राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा कसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँछन् त्यो निश्चित छैन । तर, प्रधानन्यायाधीश बन्ने दौडमा सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदीलगायत छन् ।

तर, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा वरियताको आधारमा नभएर राजनीतिक भागबन्डाले डेरा जमाएकाले माथि उल्लेखित नामहरुमध्ये कसले प्रधानन्यायाधीशमा बाजी मार्ने हुन् भन्ने एकिन छैन ।

उता, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरुले सर्वोच्चको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरी न्यायापरिषद्मा परिरहँदा न्यायाधीश र न्यायपरिषद्बीचको टसलले सर्वोच्चभित्र व्यापक रुपमा असन्तुष्टि बढेर गएको तामाकोशी सन्देशमा खबर छ ।

त्यही असन्तुष्टिको कारण अधिकांश मुद्दाहरु अलपत्र भएको बताइन्छ । सर्वोच्चमा राजनीतिक भागबन्डाले प्राथमिकता पाइरहने हो भने २०९३ सालसम्म वरिष्ठता र रोलक्रम नभई राजनीतिक भागबन्डामै प्रधानन्यायाधीश बन्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा र लेनदेनको कारणले विवाद बढ्दै गएको छ । न्यायक्षेत्रभित्रको समस्याले गर्दा न्यायालयहरु अस्तव्यस्त हुँदै गएका छन् ।