यस वर्ष सरकारले कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति सात दशमलव ९७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण प्राप्ति १२ दशमलव १२ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति एक दशमलव ६६ प्रतिशत छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउनमा ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र तीन अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको छ । साउन मसान्तसम्म सरकारको कुल ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब तीन अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ र १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा साउनमा ४१ अर्ब ११ करोड थप वृद्धि भई २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा जम्मा ऋण दायित्व ४३ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व २१ दशमलव १० प्रतिशत र बाह्य ऋण दायित्व २२ दशमलव २४ प्रतिशत छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा साउनमा २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत छ । सरकारले यस आर्थिक वर्ष थप पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउनेछ । आन्तरिकतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक ऋणको अंश बढ्दै गए पनि चिन्ताजनक अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन र उपयोगको आधारमा राम्रो वा नराम्रो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न भित्रिएको ऋणले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ ।

यस्तो लगानीले देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । ऋण लिएर ठूला परियोजना निर्माण गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ र उपभोग पनि बढ्न जान्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ ।

अर्कोतर्फ उच्च सार्वजनिक ऋणले सरकारमाथि ऋण तिर्ने दायित्व बढाउँछ । यही कारण सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा ऋणको ब्याज र मूलधन तिर्न ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्छ । ऋण तिर्नकै लाग थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जोखिम हुन्छ ।

ऋणको बोझ बढ्दा बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुनसक्छ भने मुद्राको अवमूल्यन, मुद्रास्फीतिजस्ता समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय शाखमा पनि आँच ल्याउन सक्छ ।

जसबाट भविश्यमा अत्यावश्यक क्षेत्रमा ऋण लिन कठिनाइ हुन सक्छ । अहिले नेपालको हकमा सरकारको आम्दानीले चालू खर्च धान्न नै नसक्ने अवस्थाको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो बेला सार्वजनिक ऋणको अंश बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । (आर्थिक दैनिकबाट)