काठमाडौँ । चुरोटमा प्रयोग हुने फ्लेवर क्यापसुल तथा ट्याबलेट जस्ता नशालु पदार्थका कारण क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगबाट जनस्वास्थ्यमा असर हुने भन्दै यस्ता पदार्थको उत्पादन, आयात तथा प्रयोगमा निरुत्साहित गर्ने निर्णयबाट संसदीय समिति पछि हटेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एक महिना अघि गरेको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको हो ।

गत साउन ३ गते बसेको समितिको बैठकले चुरोटमा प्रयोग हुने फ्लेवर क्यापसुल तथा ट्याबलेट जस्ता नशालु पदार्थका कारण क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगबाट जनस्वास्थ्यमा असर हुने गरेकोले यस्ता पदार्थको उत्पादन, आयात तथा प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयबाट नेपालका चुरोट उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने फ्लेभर ल्याउन कठिनाइ भएको र चुरोट उद्योग बन्द हुने अवस्था पुगेको भन्दै नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले पत्राचार गरेपछि समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

संघले साउन ३० गते गरेको पत्राचार अनुसार पत्रमा संलग्न गरिएको भन्सार विभाग, प्रयोगशाला शाखाको पत्र अनुसार गोर्खा लाहारी प्रा.ली.बाट आयातित टोबाको फ्लेभरिङ मालवस्तुको नमूना परीक्षण गर्दा उक्त मालवस्तुमा भएका घटकको मात्र विश्लेषण गर्दा, उक्त मालबस्तु बासनाका लागि मात्र नभई सुर्तीलाई सुख्खा हुन नदिने, टेक्सट्युर र कलर मेन्टेन गर्ने र चुरोटका धुँवा राम्रोसँग आउने बनाउने कार्यमा प्रयोग हुने उल्लेख भएकोले चुरोट उत्पादनमा प्रयोग हुने टोबाको फ्लेभोरिङको आयातमा उक्त निर्णय लागू नगर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा तयारी पोसाक निर्यात तथा हस्तकला क्षेत्रमा रहेका नीतिगत तथा समग्र अवस्थाका बारेमा छलफल गर्दा यस सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, लगायतका पदाधिकारी सहित आगामी बैठकमा थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।

समितिको बैठकमा तयारी पोसाक निर्यात र हस्तकला क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्याका सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी तथा निवेदनकर्ता संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ ।