– शैलेन्द्रबहादुर थापा

परम्परागतरुपमा चीनको रोहवरमा नेपाल र तिब्बतबीच सन् ६३० मा पहिलो ‘प्रतिरक्षा सैनिक तथा व्यापार पारवहन सन्धि’ सम्पन्न भएको थियो । यसले चीन (तिब्बत) सँग नेपालको व्यापार पारवहन अधिकार प्रदान गरेको थियो । परिणामतः भोट (तिब्बत) चीनबाट नेपालमा नून, ऊन, सून आदि आउँथे भने नेपालबाट बुद्धका मूर्तिहरु, हस्तकलाका सामानहरु आदि भोट (तिब्बत) चीनमा जान्थे । तर पछि वि.सं. १९६८ र वि.सं २००६ मा मित्रराष्ट्र चीनमा आएको आधुनिक राजनीतिक परिवर्तन, नेपाल–भारतबीच सम्पन्न वि.सं. २००७ को सन्धि र नेपालमा वि.सं. २००७ मा आएको आधुनिक राजनीतिक परिवर्तन आदिका कारण नेपाल–चीन सन्तुलनमा ह्रास आई नेपाल–भारतको सन्तुलनमा बढोत्तरी आएलगत्तै नेपालको व्यापार तथा पारवहन अधिकारले भारततर्फ कोल्टे फेर्न थाल्यो । तथापि भर्सेल्स सन्धिको धारा २७८ र सन् १९२१ को बार्सिलोना सन्धिले पारवहन स्वतन्त्रताको अधिकार स्वीकारी अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रयोगमा ल्याएको छ । समुद्र सम्बन्धी जेनेभा महासन्धि सन् १९५८ ले पहिलोपल्ट भूपरिवेष्ठित राज्यहरुको पारवहन अधिकारलाई धारा ३ अनुसार संहिताकरण गरेको छ । त्यसको करिब १ दशक पुग नपुगको अन्तरालमा आएर मे २६, १९६७ मा अरनिको (कोदारी) राजमार्ग निर्माणको औपचारिक उद्घाटन भएको थियो । त्यो उद्घाटनले चीनसँग नेपालको स्वतन्त्रताको दोस्रो मात्रा (सेकेण्ड डिग्री अफ फ्रिडम) स्थापित गरी भारतसँग नेपालको स्वतन्त्रताको पहिलो मात्रा (वान डिग्री अफ फ्रिडम) संग सन्तुलन रही नेपालको दोहोरो पारवहन अधिकारको पृष्ठभूमि निर्माण भएको कूटनीतिक आँकलन छ । यसले स्वतन्त्रताको बराबरी मात्रालाई सुनिश्चित ग¥यो ।

सामान्यतयाः कुनै पनि देशले उपभोग्य वस्तुहरु एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउने वा लैजाने काम, कुनै देशले एउटा देशहुँदै अर्को देशसँग गर्ने आयात, निर्यात नै पारवहन हो । पारवहन मार्गको समस्या नेपाल, भूटान जस्ता भूपरिवेष्ठित देशहरुको प्रमुख चुनौती हुन् । चुनौती निरुपणार्थ अन्तराष्ट्रिय समुद्रिक कानून सन् १९८२ ले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई समुद्रसम्म पहुँचका लागि पारवहन अधिकार दिएको छ । त्यस्ता राष्ट्रहरुले किनाराका समुद्रको सम्पत्तिमा पनि समानुपातिकरुपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सन् १९८२ को करिब ३४ वर्षे अन्तरालमा नेपालले चीनसँग मार्च २१, २०१६ मा पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरी भारतसँग सन्तुलन कायम राख्दै दोहोरो पारवहन अधिकार स्थापित गरेको छ । यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा नेपाल र चीनबीच अप्रिल २९, २०१९ मा दुई देशीय पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्पश्चातः नेपालले चीनका तियान्जिन, सेञ्जेन, लियान्युगाङ, झ्याङजियाङ ४ सामुद्रिक बन्दरगाह र लाञ्जाओ, ल्हासा, सिगात्से ३ सुख्खा बन्दरगाहहरुको प्रयोग गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । पछिल्ला नेपाल–चीन रणनीतिक सहकार्यका सन्धि, सम्झौताहरु पनि महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण नै छन् भन्नु एशियाली एकताको पक्षमा आशिर्वाद दिईरहेका पृथ्वीका सबै साझेदार राष्ट्रहरुको छाती फराकिलो बन्दै गईरहेको संकेत मिलेको छ । यसरी नेपालले आफ्नो भूपरिवेष्ठित अधिकार प्राप्तिका लागि इतिहासकालदेखि नै कहिले सँधियार चीनसँग, कहिले सँधियार भारतसँग स्वतन्त्र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दैआएको छ । यो सम्बन्ध नेपालको सन्तुलित कूटनीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

एशियाली भूपरिवेष्ठित देशहरुको समस्यामा विभिन्नता छ । भूराजनीतिक परिस्थिति विशिष्ट छ । समुद्री पहुँच नभएका देशहरुले सामुद्रिक देशको बन्दरगाह प्रयोग गरेर अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्दै आएका छन् । हवाइ सेवाबाट पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिन्छ तर ढुवानी महंगो पर्ने भएकाले प्रभावकारी हुँदैन । त्यसकारण विश्वव्यापि सस्तो, पहुँचयोग्य सर्वसुलभ पर्ने जल यातायातको प्रयोग गरेर अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्ने प्रचलन छ । त्यसको लागि सामुद्रिक पहुँच नभएका देशहरुले समुद्र जडित देशहरुसँग सम्झौता गरी समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी सामुद्रिक क्षेत्रका जल इलाकामा सहजरुपमा पुग्न अर्को देशको भूभाग भएर जानुपर्ने देशलाई भूपरिवेष्ठित देश भनिन्छ । त्यसकारण एशियाली विशेषता सुहाउँदो भूपरिवेष्ठित अधिकारलाई प्रबर्धन गर्न १ जोड ८ अवधारणाको अन्तराष्ट्रिय सैद्धान्तिक वहस आवश्यक छ ।

अष्ट–भूपरिवेष्ठित परिपथको अवधारणा भनेको के हो ?

सामान्यतयाः अष्टाङ्गिक–भूपरिवेष्ठित परिपथको अवधारणा भनेको ‘१ जोड ८ परिपथको अवधारणा’ हो । यो अवधारणा विक्रम सम्बत् २०७७ साल मंसिर १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा ५०३३ नम्बरमा दर्ता भएको छ । विश्वमा नेपाल सहित ४८ भूपरिवेष्ठित देशहरुमध्ये एशियामा १२ भूपरिवेष्ठित देशहरु छन् । तिनीहरुमध्ये ८ भूपरिवेष्ठित देशहरुको सिमाना चीनसँग जोडिएका छन् । यसरी चीनसंग भौगोलिक सिमाना जोडिएका अष्ट–भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको सामुहिक पारवहन अधिकार प्राप्तिको वैज्ञानिक पहलकदमीका लागि चीनलाई केन्द्र मानेर यो शोध–पंक्तिकारको अध्ययनबाट विश्वमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको अवधारणालाई नै १ जोड ८ अवधारणा भनेको हो । तर यो शोधकर्ताले यसको अवधारणात्मक नेतृत्व एवम् पथप्रदर्शन मात्रै गरेको हो । बाँकी सबैको यो एक सार्वजनिक अवधारणा भएकाले यसलाई श्रीबृद्धि गर्न, व्याख्या विस्तार गर्न, स्वस्थ रचनात्मक सृजनात्मक आलोचना गर्न, समाचोलना गर्न, खण्डन प्रतिखण्डन गर्न, लागु गर्न वा नगर्न विषयगत रुपमा एशियावासी र समग्र रुपमा पृथ्वीवासीको आ–आफ्नो सुखवादको विषय हो । उनीहरुको सहभागितामूलक उपस्थिति, अवलोकन, पर्यवेक्षण र मूल्यांकनको साझा विषय हो । त्यसमा पनि यससंग सम्बन्धित कूटनीतिज्ञ एवम् बौद्धिक वर्गहरुका लागि थप नयाँ लाभदायक विषयवस्तु हो ।

अष्ट–भूपरिवेष्ठित परिपथको अवधारणा भूपरिवेष्ठित मनोविज्ञानको नीतिगत् व्यवहार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । यो दिगो विकास र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनासंग सम्बन्धित छ । यसका लागि चीनलाई ८ राष्ट्रहरुको समूहको तर्फबाट समर्थन जुट्न सक्ने सम्भावना छ । भूपरिवेष्ठित अधिकार प्राप्तिका लागि ८ प्लसले चीनसँग अन्तरदेशीय सहकार्यका लागि एकताबद्ध रुपमा पहलकदमी लिन सक्छ । यसको नेतृत्व समुद्री राष्ट्र चीन र प्रस्तावक राष्ट्र नेपालले गर्न सक्छ । वा अरु कसैले पनि गर्न वा नगर्न सक्छन् । यसै सन्दर्भमा चीनजडित अष्ट–भूपरिवेष्ठित देशहरुमध्ये भारतसँग नेपाल र भूटान मात्र जोडिएको तथ्य यहाँ उद्घाटन गरिन्छ । यसको अर्थ नेपालले सँधियार चीन र सँधियार भारतजस्ता जिम्मेवार मित्र राष्ट्रहरु पाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी भिटो शक्तिराष्ट्र चीनसँग जोडिएका ८ भूपरिवेष्ठित सँधियार राष्ट्रहरुको भूपरिवेष्ठित अधिकार आदान प्रदानका लागि यी ९ देशहरुको पारस्परिक भौगोलिक सिमानालाई जोड्ने छोटा दूरीका अन्तराष्ट्रिय स्थलगत सीमा–नाकाहरुको पहिचान गरी एकाकार गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यो सम्भावनाबाट ९ देशहरुले मात्र होईन, बाँकी सबै देशहरुले कुनै न कुनै रुपमा लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । किनकि राजनीतिक भूगोलको हिसाबले परस्परमा सबै देशहरु जोडिएका पृथ्वीवासीहरु ‘नित्य’ र ‘अनित्य’ सम्बन्धको मध्यममार्गी धारबाट एकाकार भई शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा जोडिएका छन् ।

नौ देशहरु आबद्ध अष्टाङ्गिक–भूपरिवेष्ठित परिपथको अवधारणा अन्य कुनै पनि राष्ट्रहरु विरुद्धको राजनीतिक अवधारणा होईन । कसैका लागि चुनौति खडा गर्ने रणनीतिक योजना पनि होईन । यो सामुहिक सौदावाजी, विकास, समृद्धि र पारवहनको पक्षमा ल्याइएको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो । यसको प्रकृति (नेचर) परिपथ (ल्यान्ड लक्ड सर्किट) रुपमा मैत्रीपूर्ण छ, रचनात्मक छ, जसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक बनाउनेछ । बरु, चीनले ल्याएको एक क्षेत्र र एक मार्ग (एक्षेए मार्ग), तत्पश्चातः क्षेत्र र मार्ग (क्षेमा) पहलकदमीको अभिन्न अंगको रुपमा यो अवधारणा सहयोगी बन्नु चुनौति प्रक्षेपण गर्नु होईन, अस्तित्वको रक्षा गर्नु हो । यो स्थानीय, क्षेत्रीय, विश्वव्यापि आवश्यकताको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । यो अवधारणा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, सिद्धान्त, कानून र कूटनीतिसम्मत छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको क्षेत्रीय सांगठनिक अवधारणाको रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि समुद्रजडित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, जापान लगायतका अन्य समुद्रजडित देशहरुले प्लस ९ देशहरुको भूपरिवेष्ठित गतिविधिलाई पर्यवेक्षकको रुपमा पर्यवेक्षण गर्न सक्नेछन् ।

अष्टाङ्गि–भूपरिवेष्ठित परिपथको अवधारणा अनुसार १ प्लस चीनका परिधीय भूपरिवेष्ठित प्लस ८ राष्ट्रहरुको सामुहिक पारवहन मार्ग सञ्जालको स्रोत राष्ट्र चीनलाई बुझ्न सकिन्छ । १ प्लस को अर्थ समुद्रजडित चीनलाई लिन सकिन्छ । त्यसकारण चीन नेपालको एक गैर–भूपरिवेष्ठित सँधियार राष्ट्र हो । १ प्लस चीन (1C) को राजधानी वेईजिङ (B) हो । तसर्थ चीनलाई (1CB)ले जनाइएको छ । १ प्लस चीनजडित् भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरु क्रमशः प्लस १ नेपाल, प्लस २ अफगानिस्तान, प्लस ३ ताजिकस्तान, प्लस ४ कीर्गिजस्तान, प्लस ५ काजिकस्तान (खजकस्तान), प्लस ६ बाहिरी मंगोलिया, प्लस ७ लाओस र प्लस ८ भुटानको प्रस्तावित भूराजनीतिक समूहको परिपथ १ जोड ८ अवधारणा हो ।

एशियाली अष्ट–भूपरिवेष्ठित परिपथको अवधारणात्मक प्रारुपलाई यसरी संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ :
प्लास १ नेपाल – नेपाल दक्षिण एशियाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । उत्तरमा चीन, दक्षिण र बाँकी दिशामा भारतको सिमानासँग जोडिएको छ । नेपाल (N1) को राजधानी काठमाण्डौ (K) हो । त्यसकारण नेपाललाई N1K ले जनाइएको छ ।
प्लस २ अफगानिस्तान – अफगानिस्तान दक्षिण एशियाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको पुर्व र दक्षिणमा पाकिस्तान, पश्चिममा इरान, उत्तरमा तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजिकस्तान र उत्तर पुर्वमा चीनसँग सिमाना जोडिएको छ । अफगानिस्तान (A2) को राजधानी कावुल (K) हो । त्यसकारण अफगानिस्तानलाई A2K ले जनाइएको छ ।
प्लस ३ ताजिकस्तान – ताजिकस्तान मध्यएशियाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको पुर्वमा चीन, पश्चिममा उज्वेकिस्तान, उत्तरमा कीर्गिजस्तान र दक्षिणमा अफगानिस्तान पर्दछ । ताजिकस्तान (T3) को राजधानी दुशाहवे (D) हो । त्यसकारण ताजिकस्तानलाई T3D ले जनाइएको छ ।
प्लस ४ कीर्गिजस्तान – कीर्गिजस्तान मध्यएशियाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको पुर्व दक्षिणमा चीन, उत्तर पश्चिम र उत्तरमा काजिकस्तान, दक्षिण पश्चिमममा ताजिकस्तान र उज्वेकिस्तान पर्दछ । कीर्गिजस्तान (K4) को राजधानी विश्केक (B) हो । त्यसकारण कीर्गिजस्तानलाई K4B ले जनाइएको छ ।
प्लस ५ काजिकस्तान – काजिकस्तानलाई कजक/खजकस्तान वा खशस्तान पनि भनिन्छ । काजिकस्तान मध्यएशियाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको पुर्वमा चीन, दक्षिण पश्चिममा क्यासपियन सी, उत्तरमा रसीया र दक्षिणमा तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, कीर्गिजस्तान पर्दछन् । काजिकस्तान (K5) को राजधानी अस्ताना (A) हो । त्यसकारण खशस्तानलाई K5A ले जनाइएको छ । क्यासपियनलाई सागर भनिए तापनि यसको उत्तर पश्चिममा रसीया, उत्तर पुर्वमा काजिकस्तान, पश्चिममा अजरवैजान, दक्षिण पुर्वमा तुर्कमेनिस्तान र दक्षिणमा इरान ५ देशहरुले घेरिएकाले क्यासपियनलाई एउटा ठूलो भूपरिवेष्ठित ताल भनिन्छ । यसरी काजिकस्तानले भूपरिवेष्ठित ताल क्यासपियनलाई छोएकाले काजिकस्तान समुद्रजडित होईन, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो ।
प्लस ६ बाहिरी मंगोलिया – मंगोलिया पुर्वी एशियाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यो रसीया र चीनको बीचमा पर्दछ । चीनसँग मंगोलियाको ४,६७६ किलोमिटर र रसीयासँग ३,४८५ किलोमिटर सीमाना जोडिएको छ । बाहिरी मंगोलिया (M6) को राजधानी उलानवटार (U) हो । त्यसकारण बाहिरी मंगोलियालाई M6U ले जनाइएको छ ।
प्लस ७ लाओस – लाओस दक्षिण पुर्वी एशियाली पेनिन्सुलाको केन्द्रमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको उत्तर पुर्वमा भियतनाम, उत्तर पश्चिममा म्यानमार (वर्मा), उत्तरमा चीन, दक्षिण पश्चिममा थाइल्याण्ड र दक्षिणमा कम्वोडिया पर्दछ । लाओस (L7) को राजधानी भिन्तियानी (V) हो । त्यसकारण लाओसलाई L7V ले जनाइएको छ ।
प्लस ८ भुटान – भुटान दक्षिण एशियाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको उत्तरमा चीन, दक्षिण र बाँकी दिशामा भारत पर्दछ । भुटान (B8) को राजधानी थिम्पु (T) हो । त्यसकारण भुटानलाई B8T ले जनाइएको छ । ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जिडिपी) को सट्टा ग्रस नेश्नल हेप्पिनेस (जिएनएच) को देश, दि मिनिष्ट्री अफ हेप्पिनेसको देश, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको देश, विषादीरहित खाद्यन्न र धुम्रपान मद्यपानरहित देश भुटानबाट नेपालले पनि केही भुटानी राजकीय नमूनाहरु सिक्न सक्छ ।
दर्शनतः चीनजडित अष्टाङ्गिक–भूपरिवेष्ठित देशहरुको द्रुततर समृद्धिका लागि गोलाकार अवधारणा अनुसार चिनियाँ ८ भूपरिवेष्ठित केन्द्रित परिपथ निर्माण गर्नु नै ‘एक जोड आठ अवधारणा’ को मूल मर्म हो । यो एक नेपाली सपना हो, जसले प्रस्तावित सदस्य राष्ट्रहरुबीच कुनै न कुनै रुपमा सैद्धान्तिक वहस चलाइरहेको छ । चुनौति छ । तर असम्भव छैन । किनकि सन्तुलित गतिशीलताबाट स्वचालित नेपालले सँधियार मित्र राष्ट्रद्वय चीन र भारतको सम्बन्धलाई फुटाएर होईन, जुटाएर त्रिदेशीय त्रिपक्षीयवादको सिद्धान्तबाट निर्मित ‘अष्टाङ्गिक–भूपरिवेष्ठित परिपथ’ को व्यवहारिक अवधारणाले एशियाली सपना बोकेको हुन सक्छ । त्यही सपनाले विश्वशान्ति, सदभाव र कल्याणकारी खोजका थुप्रै विपनाहरु हस्तान्तरण गर्न चाहेको पनि हुन सक्छ । त्यसकारण आत्मवादी, नित्यवादी राजकीय नेतृत्व प्रणालीले अनित्यवादी, अनात्मवादी राज्य नेतृत्व प्रणालीसंग परानुभूतिपूर्वक सम्झौता गरेपछि त्यो पाठ पूर्ण हुन सक्छ !
(लेखक नेपाल–चीन राजनीतिक आर्थिक सम्बन्धमा विद्यावारिधि शोधार्थी हुनुहुन्छ) ।