ढाका, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वको सरकारले विदार्थी नेतालाई रिहा गर्ने र आन्दोलनका क्रममा शाहदत प्राप्त गरेका नागरिकका आफन्तसँग माफी माग्ने अन्तिम चेतावनीलाई बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनरत बङ्गलादेशी विद्यार्थी समूहले सोमबारका लागि सडक प्रदर्शनको नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

एएफपीलाई प्रहरी र अस्पतालबाट प्राप्त नयाँ तथ्याङ्कअनुसार यस महिना निजामती सेवाको भर्नामा आरक्षण (कोटा) प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थीहरूले जुलाइमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कैयौँ प्रहरी अधिकारीसहित कम्तीमा २०५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यो भिडन्त हसिनाको १५ वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा खराब घटना थियो तर सरकारले सेना परिचालन गरेर, कर्फ्यु लगाएर र देशव्यापी रूपमा इन्टरनेट बन्द गर्दै सम्भावित उथलपुथल हुनबाट रोकेको छ ।

सुरुमा विरोध प्रदर्शन गर्ने समूह ‘स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन’का कम्तीमा आधा दर्जन नेतालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि हजारौँ विद्यार्थीले उनीहरूको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

“सरकारले हाम्रो आन्दोलनप्रति पूर्ण असंवेदनशीलता देखाइरहेको छ,” समूहका संयोजक अब्दुल कादरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उहाँलेले भन्नुभयोे, “हामीले देशभर विरोध ¥यालीको आह्वान गरेका छौं । हामी बङ्गलादेशका सबै नागरिकलाई हाम्रो मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन र हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौं ।”

विद्यार्थी अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसनका नेताहरूले आइतबार साँझसम्म प्रहरीले आफ्ना नेताहरूलाई रिहा नगरे एक हप्ता लामो आन्दोलन स्थगनको कार्यक्रमलाई सोमबारदेखि नै जारी राख्ने अन्तिम चेतावनी दिएका थिए ।

यस समूहको मागमा हिंसाका लागि हसिनाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने, उहाँका कैयौँ मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र अशान्तिको उत्कर्षमा रहेका देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू पुनः खोल्नुपर्ने पनि समावेश छ ।

बङ्गलादेशको दैनिक पत्रिका प्रोथोम आलोका अनुसार अशान्ति सुरु भएयता देशभर कम्तीमा नौ हजार व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ ।

सैनिकहरूले अझै पनि सहरी क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका छन् र राष्ट्रव्यापी कर्फ्यु जारी छ तर गत हप्ताको सुरुदेखि यसलाई क्रमिक रूपमा खुकुलो पारिएको छ ।

बङ्गलादेशमा जारी अशान्तिको चरमोत्कर्षमा रहेको बेला देशव्यापी रूपमा अवरूद्ध गरिएको मोबाइल इन्टरनेट सञ्जाल ११ दिनपछि आइतबार पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।

सबै सरकारी जागिरको आधाभन्दा बढी हिस्सा निश्चित समूहका लागि आरक्षित गर्ने योजना पुनः लागू गरिएको विरोधमा यसै महिना प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

सरकारी आँकडाअनुसार करिब एक करोड ८० लाख युवा बङ्गलादेशीहरू बेरोजगार रहेको समय आएको यस कदमले गम्भीर रोजगारी सङ्कटको सामना गरिरहेका स्नातकहरूलाई गम्भीररूपमा दुःखी बनाएको छ ।

आलोचकहरूका अनुसार यो योजना सत्तारुढ अवामी लिगका वफादारहरूलाई भर्ना गर्न दुरूपयोग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता आरक्षित जागिरको सङ्ख्या कटौती गरेको थियो तर कोटा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रदर्शनकारीहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको थियो ।

सन् २००९ देखि बङ्गलादेशमा शासन गर्दै आएकी ७६ वर्षीया हसिनाले ‘वास्तविक विपक्षी दल’को सहभागिता नभएको गत जनवरीमा भएको चुनावमा लगातार चौथो कार्यकालका लागि अनुमोदित हुनुभएको थियो ।

उहाँको सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरी सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यालगायत असहमतिलाई निस्तेज पार्न प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।