काठमाडौं,  गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

संसदबाट दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन समेत उनले पाएका छन् । विगतको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई समस्याको चाङमा डुबाएको थियो ।

अब ओली सरकारले त्यस्ता समस्याहरूको समाधान गरी मुलुकलाई विधिको शासन र सुशासन कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । जनतामा व्यापक नैराश्यता छाएको छ ।

वर्षायाम भएकाले गर्दा बाढी र पहिरोले ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । जनताले ओली सरकारबाट ठुलो आशा र भरोसा गरेका छन् ।

मुलुकका दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार गठन गरिएको हुनाले ओली सरकारलाई सरकार बचाइराख्न साना दलहरूको दवाव खेप्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

कांग्रेस र एमाले कै संसदमा १ सय ६६ सांसद रहेका छन् ? ओली सरकारलाई कांग्रेस, एमाले, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल र जसपाले समर्थन गरेका छन् ।

यी सबै पार्टीहरूको समर्थन सरकारलाई रहेको हुनाले संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन रहेको छ ।

पछिल्लो सयममा राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास जित्न नसकेका र जनताको पक्षमा सरकारले कुनै उपलब्धिमूलक कार्य नगरेको हुनाले जनतामा निराशा छाएको थियो ।

अब जनतामा आशा एवं भरोसा जगाउने जिम्मेवारी ओली सरकारमा आएको छ । मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । जताततै भ्रष्टचार नै भ्रष्टाचार भएको छ ।

ललिता निवास जग्गा काण्ड, बाँसबारी छाला जुत्ता काण्ड, बालमन्दिर काण्ड, काभ्रेको पनौतीमा रामदेवले खरिद गरेको जग्गा काण्ड लगायतका धेरै काण्डहरू सतहमा आएका छन् भने पूर्व उपप्रधानमसहित गृहमन्त्री रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका छन् ।

लाखौँ जनताले सहकारीमा राखेको पैसा ठगी भएको छ । सहकारीमा जनताले राखेको पैसा केही हर्ताकर्ताहरूले ठगी गरेका छन् ।

यस्तो विकराल अवस्थामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकाले अब यी तमाम काण्डहरूको छानविन गरी जुनसुकै दलमा संलग्न भएका भएपनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर विधिको शासन र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमनत्री ओलीकै हो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूमाथि यसभन्दा अगाडिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आस्थाका आधारमा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने र केहीलाई सामान्य सोधपुछ सम्म नगर्ने रणनीति लिएको थियो ।

अब ओली सरकारले तेरो मेरो नभनि तस्करी काण्डमा संलग्न भएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्दछ तबमात्र विधिको शासन र सुशासन कायम हुन सक्छ ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने अब ओली सरकारले त्यो उखानलाई तोड्नै पर्दछ ।

कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याएर जनताको मन जित्न सकेको खण्डमा मात्र ओली प्रधानमन्त्री भएको सार्थक हुनसक्छ ।

यदि होइन भने उनीपनि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री मात्र बन्न सक्छन् । कांग्रेस, एमाले बीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिमा सबै दलको सहयोग र समर्थनमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ ।

संविधानका केही प्रावधानहरूले गर्दा नै संसदमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तो प्रावधानलाई संशोधन गरी सहज वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको छ ।

प्रदेशसभाहरू र प्रदेश सरकारका बारेमा संविधानमा प्रष्ट रुपमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या तोकिनु आवश्यक अभियान साप्ताहिकमा खबर छ ।

प्रदेशसभाको औचित्य समेत सावित हुन नसकेको अवस्था रहेकाले सबै दलको सहयोग र समर्थनमा प्रदेशसभा खारेज गरी संघ र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमा देशमा विकास हुन कुनै कठिनाई हुँदैन ।

राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपाति र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदको थलोको रुपमा विकसित गरिएको खण्डमा जनताका समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

अहिले कै संविधान अनुसार मुलुकले कहिल्यै पनि स्थिर सरकार पाउन सक्ने सम्भावना नरहेकाले त्यसतर्फ ओली सरकार र दलहरूले ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ ।