काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अमेरिकाबाट नेपाललाई प्रदान गरिएका विभिन्न शीर्षकका सहयोग रकमको स्पष्ट हिसाब खोज्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपालमा संघीयताको नाममा आएको रकमबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले अमेरिकाबाट लिइएको सहयोगबारे अमेरिकाकै राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएकाले यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना विदेशी रकम भित्र्याउन पाइँदैन। त्यसैले गभर्नरलाई समितिमा बोलाएर विस्तृत रिपोर्ट माग्नुपर्छ,’ उनले भने।

सांसद शाहीका अनुसार हालै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई ‘भ्रष्ट देश’ को संज्ञा दिएका छन्। ‘संघीयताको नाममा आएको २० मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमय दर अनुसार २ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आएको १९ मिलियन डलर (२ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ) भ्रष्टाचारमा गयो भनेर ट्रम्पले नै भनेका छन्,’ शाहीले उल्लेख गरे।

उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपाललाई ‘फ्रड’ (भ्रष्टाचार गर्ने) देश किन भने भन्ने प्रश्न उठाउँदै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरे। ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समितिमा बोलाएर यसको स्पष्ट विवरण माग्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए।

सांसद शाहीले एमसीसी परियोजनामा समेत आर्थिक अपचलन भएको आरोप लगाउँदै नेपाली रकम पनि त्यसमा समावेश भएकाले जवाफ देही तय गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘एमसीसीका लागि नेपाल सरकारले १९।७ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ) छुट्याएको छ। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी विभिन्न कम्पनीका नाममा खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने।

उनले एमसीसीमार्फत गरिएको खर्च अपारदर्शी रहेको दाबी गर्दै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन हुनुपर्ने बताए। ‘कसले हस्ताक्षर गर्‍यो ? कसले संसदमा हुलदंगा गरेर पास गर्‍यो ? यसको जवाफ दिनुपर्नेछ,’ उनले माग गरे।

सांसद शाहीले भ्रष्ट नेताहरूको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाए। ‘भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, विकास आयोजना लथालिंग छन्,’ उनले भने। उनले सेतो रंगको भ्रष्टाचार भन्दै एमसीसी पास गर्न भूमिका खेल्नेहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए।