दुई वर्षअघि काम गरेको पारिश्रमिक नपाएपछि मजदूरहरुले स्थानीय प्रशासन गुहारेका छन् ।
म्याग्दीको बेनी–दरवाङ सडकखण्डअन्तर्गत मालिका गाउँपालिका र मंगला गाउँपालिका क्षेत्रमा काम गरेका मजदूरहरुले क्युपेक नेपाल, म्याग्दीको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
तीन दर्जन मजदूरको २१ लाख ६४ हजार २६५ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको र ठेकेदार कम्पनीले पैसा दिन्छु भनेर अल्मलाइरहेको उनीहरुको गुनासो छ । भुक्तानी नपाउँदा मजदूरहरुको परिवार मर्कामा परेको भन्दै म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।
यस्तो छ घटनाको नालीबेली
वि.सं. २०७९ सालमा बेनी–दरवाङ सडकखण्डको मालिका गाउँपालिका र मंगला गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले टेण्डर आह्वान गर्यो । विरुवा क्याराभान जेभीले ठेक्का पायो । रुकुम र जाजरकोटका मजदूरहरुले सोही वर्षको पुसदेखि चैत मसान्तसम्म काम गरे।
उनीहरुले काम गरेबापत केही रकम भुक्तानी पाए । त्यसपश्चात् पटकपटक ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गर्दापनि भुक्तानी नदिएको मजदुर तुलाराम सार्कीले बताए । रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ का सार्कीका अनुसार ३२ जना मजदूरको भुक्तानी बाँकी छ । २०७९ मंसिर १५ गते भएको लिखित सम्झौताअनुसार १५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, २०७८ वैशाख २३ गते भएको लिखित सम्झौताअनुसार पाँच लाख १७ हजार ९३१ र मौखिक सम्झौतामा काम गरेबापत एक लाख ४१ हजार ८३४ रुपैयाँ नपाएको सार्की बताउँछन् । तुलारामले पारिश्रमिकका लागि आग्रह गर्दै नेपाल मजदूर संगठन, म्याग्दीमा पनि निवेदन दिएका थिए । ऋण लिएर घर चलाउँदाचलाउँदै आफ्नो उठ्तीपुठ्ती लाग्ने अवस्था बनेको उनले गुनासो गरेका छन् ।
‘उक्त काम सम्पन्न गर्न म गरिबले जिल्लाका विभिन्न सहकारीहरुबाट ऋण सापटी लिएर काम गरेको छुँ । हाल त्यही रकमका साँवा र ब्याजले मेरो परिवार उठ्न लागेको छु । म गाउँमा बस्न नसक्ने भई यतै पैसा उठाउन सकिन्छकी भनेर बसेको छु’,निवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, क्युपेक नेपालका केन्द्रीय महासचिव राजेन्द्र विष्ट, सचिव बलादेवी राई, म्याग्दी जिल्ला सचिव पूजा छन्त्याललगायतको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ । लेखिएको छ,‘विरुवा क्याराभान जेभीका प्रोपाइटर चन्द्र थकालीमार्फत लिएर दिनेभने पनि पटकपटक ताकेता गर्दा हालसम्म पनि रकम उपलब्ध नगराउँदा दुई वर्षअगाडि काम गरेको पारिश्रमिकसमेत मजदूरले पाउन सकेका छैनन् । बेनी–दरवाङ सडक खण्डको काम गरेका मजदूरहरुले दुई वर्ष पहिला काम गरेको पारिश्रमिक हालसम्म पनि नपाउँदा मर्कामा परेकाले रकम दिलाइदिनुहुनका लागि सहजीकरण गरिदिनुहुन सविनय अनुरोध गर्दछौं ।’
तुलारामका अनुसार कन्ट्रयाक्टरले अहिलेपनि पैसा दिन आलटाल गरिरहेका छन् । यता, प्रोपाइटर थकालीले उनीहरुले निर्माणमा घोटाला गरेको आरोप लगाए । काममा गडबडी भएपछि आफूले इन्जिनियर खटाएर फाइनल मेजरमेण्ट लिन लगाएको उनले जनआस्थासँग बताए । ‘म मजदूरहरुको एक रुपैयाँ पनि खाँदिन । मलाई काममा घोटाला भएको लागेको छ । त्यसैले इन्जिनियरमार्फत फाइनल मेजरमेण्ट गर्न लगाएको छु । फाइनल बिल बनेपछि उहाँहरुको जति भुक्तानी बाँकी देखिन्छ, म दिन्छु’,उनले भने ।
यता, क्युपेककी सचिव राईले कन्ट्रयाक्टरको पैसा नदिने नियत भएको आरोप लगाइन् । कन्ट्रयाक्टरले विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कन्ट्रयाक्टरले पैसा लिइसकेको छ । दुई वर्ष बितिसक्यो, कहिले नापजाँच गर्ने ? कन्ट्रयाक्टरको नियत नै पैसा नदिने हो । यस्तै रहेमा हामी साइट बन्द गर्छौं । वार्तामा आएर पैसा दिने सहमति गरेपछि मात्र हामीले छोड्छौं’,उनले भनिन् ।
कार्यालयबाट निर्देशन भइसकेको छः सिडियो
सिडियो ढकालले भुक्तानीका लागि कार्यालयले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । मजदूरहरुले भुक्तानी नपाएको विषयमा कार्यालय एकदमै गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कन्ट्रयाक्टरले फोनमा भुक्तानी दिने सहमति जनाएको छ ।
भन्छन्,‘उहाँहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएपछि मैले कन्ट्रयाक्टरसँग कुरा गरे । कन्ट्रयाक्टरले पैसा दिने सहमति जनाएको छ । यो विषयमा कार्यालय गम्भीर छ । मजदूरहरुले काम गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ, कार्यालयले यसको लागि निरन्तर पहल गर्छ ।’
दुःखद् कुरा होः कार्यालय
मजदूरहरुले तलब नपाएको भनि पूर्वधार विकास कार्यालय, म्याग्दीमा पनि निवेदन दर्ता गरेका छन् । उक्त निवेदनको दर्ता नम्बर ४०७ रहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर जिता गिरीले मजदूरहरु डेलिगेशन आएको जानकारी दिए । कन्ट्रयाक्टरलाई सम्पूर्ण भुक्तानी दिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मजदूरहरुले पारिश्रमिक नपाउनु दुःखद् कुरा भएको बताए । मजदूरहरुको पारिश्रमिकका लागि कार्यालयले सहजीकरण गर्ने गिरीको जिकिर छ ।
‘कार्यालयले कन्ट्रयाक्टरलाई भुक्तानी दिइसकेको छ । कन्ट्रयाक्टरले लेभरलाई पारिश्रमिक दिएको रहेनछ । कामगरी खाने मजदूरहरुलाई धोका दिनु दुःखद् कुरा हो । हामी दुवै पक्षबीच छलफल गराउँछौं’,उनले भने,‘अब उप्रान्त भुक्तानी दिँदाचाँहि मजदूरहरुलाई जानकारी गराएर मात्र दिन्छौं । हाम्रो कन्ट्रयाक्टरसँग कुरा हुन्छ, मजदूरहरुसँग हुँदैन् । मजदूरहरुलाई कन्ट्रयाक्टरले काम लगाउँछ अनि भुक्तानी नै दिँदैन् । यसले त विकराल समस्या निम्तिन्छ । कार्यालयले मजदूरहरुको भुक्तानीका लागि सक्ने पहल गर्छ ।’ जनआस्थाबाट
प्रतिक्रिया