January 31, 2025, 8:51 am
» विकास निर्माणमा ‘ब्रेक-थु’ मात्र होइन, ‘ब्रेक’ लगाइएका काम अगाडि बढाएका छौं : प्रधानमन्त्री » नवलपुरको सदरमुकाम निर्माण स्थलका रुख काटियो » प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी, चार करोडभन्दा बढी क्षतिको अनुमान » प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको अवरोध,बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न सभामुखको आदेश » संसदलाई लोकतन्त्रको मन्दिरको रुपमा लिइन्छ : सभामुख

रेनुका पौडेल शान्ति समाजको सभापतिमा निर्वाचित

माघ १८, २०८१ मा प्रकाशित | २५०दर्शक तीव्रखबर

काठमाडौं,  । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेनुका पौडेल काठमाण्डौ निर्वाचित हुनुभएको छ ।

२०८१ माघ १७ गते गैडाकोटमा सम्पन्न समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकका दौरान सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपसभापतिमा राजेन्द्र पौडेल चितवन, उपसभापतिमा अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण मिश्र तेह्रथुम, उपसभापति ९महिला०मा अधिवक्ता धन थापा मोरङ, महासचिवमा प्रकाश शाही सुर्खेत र कोषाध्यक्षमा चन्द्रमणी बन्जारा ललितपुर निर्वाचित हुनुभएको हो ।

यसैगरी सचिव कोशी प्रदेशमा सन्तोष रौनियार सुनसरी, सचिव मधेस प्रदेशमा प्रेमचन्द्र पटेल पर्सा, सचिव वाग्मती प्रदेशमा दिवाकर पुडासैनी काठमाण्डौ, सचिव गण्डकी प्रदेशमा तिर्थराज न्यौपाने कास्की, सचिव लुम्विनी प्रदेशमा धनपति (डिपी) खनाल रुपन्देही, सचिव कर्णाली प्रदेशमा दिल्लीप्रसाद जैसी सल्यान, सचिव सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भक्तबहादुर विश्वकर्मा कैलाली, सचिव (आदिवासी जनजाती)मा डोरविक्रम श्रीस गुल्मी, सचिव (महिला)मा रेनुका देवकोटा पाल्पा, सचिव (दलित)मा तुलसीराम सुनार दाङ, सचिव (मधेसी)मा ज्योति बाल्मिकी बाँके, निर्वाचित हुनुभएको हो ।

यसैगरी १० जना सदस्यहरुमा उमा गोतामे काठमाण्डौ, सुशिला रिजाल झापा, कौशल्या खनाल संखुवांसभा, निरमाया मिजार म्यग्दी, अरुण ज्ञवाली पाल्पा, भानुभक्त रिमाल नवलपुर, निर्मला गौतम दाङ, सिताराम कोइराला सुनसरी, शम्भु राउत चितवन, लालहरी पाण्डे रुपन्देही निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

निर्वाचित पदाधिकारी÷सदस्यहरुलाई निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीले माघ १७ गते अपराह्न आयोजित समापन समारोहमा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।

अब केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले शान्ति समाजको विधान अनुरुप न्युनतम ५ जना महिलासहित ६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने छ ।

स्मरणीय छ, शान्ति समाजको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ ।

प्रतिक्रिया