काठमाडौं,  । संसदको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र सहितका अन्य दलहरूले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको र अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको अरोप लगाइरहेका बेला संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छ ।

विपक्षी दलहरूले त्यस्तो आरोप लगाईरहेकै बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यहि माघ १८ गते संसदका दुवै संदनको बैठक आह्वान गरेपछि अब सरकार र सांसदहरूको ध्यान संसदप्रति केन्द्रित हुने भएको छ ।

विपक्षी दलहरूले त विशेष अधिवेशनको माग गर्ने सम्मको धम्की दिइरहेका बेला संसदको बैठक आह्वान हुनुले अब सबै मुद्दाहरू संसदमा उठ्ने छन् । नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले संघीय संसदका दुई ठुला दल हुन् ।

नेपाली कांग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो दल हुन् भने माओवादी केन्द्र तेस्रो, रास्वपा चौथो र राप्रपा पाचौँ ठुलो दल हो ।

अहिले पहिलो ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दलको संयुक्त सरकारलाई अन्य केही साना दलहरूले समेत समर्थन गरेका छन् ।

सरकारको पक्षमा अहिले झण्डै दुई तिहाईको मत रहेकाले गर्दा सरकारलाई विधेयकहरू पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा कुनै समस्या नभएपनि राष्ट्रिय सभामा भने सरकारको पक्षमा सामान्य बहुमत सम्म नभएकाले गर्दा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरू पारित गर्न सरकारलाई कठिनाई हुन सक्छ ।

यो अधिवेशनले लामो समय देखि संसदमा विचाराधिन रहेका विधेयकहरूलाई टुँगो लगाउने र कानुन निर्माणमा आफ्नो सक्रियता स्थापित गर्न दायित्व निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनेर चिन्ने गरिएकाले हिउँदे अधिवेशन खासमै विधेयक अधिवेशन बन्न सक्नुपर्दछ । त्यही कारणले गर्दा यो हिउँदे अधिवेशनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

कानुन बनाउने, सरकार बनाउने र सरकार फाल्ने दायित्व समेत संसदकै भएकाले गर्दा अब सांसदहरूले महत्वपूर्ण भूमिमका निभएर कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनु आवश्यक रहेको छ ।

संसदमा अहिले २० वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । ती मध्ये संघीयतासँग जोडिएका विधेयकहरू समेत विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

संघीयता अनुसार प्रशासनिक पुनः संरचना गर्नका लागि आवश्यक ठानिएको निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावर छलफलकै क्रममा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको वास्तविक अभ्यास गर्न र जनताको चाहनानुसार सेवा प्रवाह गर्नका लागि मुख्य आवश्यकता मध्यको कर्मचारीलाई राखिएको भएपनि ऐन बन्न सकेको छैन । आगामी अधिवेशनले यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको छ ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाललाई आधार मान्ने हो भने कानून निर्माणको कमजोर पाटो उजागर हुन्छ । जस्तो कि पछिल्लो दुई वर्षमा संसदमा दर्ता भएका र संसदले टुँग्याएर प्रमाणिकरण भएका विधेयकको संख्या १७ वटा रहेका छन् ।

ती मधये ७ वटा त बजेटसँग सम्बन्धित रहेका छन् । अनिवार्य बाहेकका बाँकी १० वटा विधेयक पछिल्लो दुई वर्षका उपलब्धि हुन् । यस्तो सुस्त गतिले गर्दा विधेयक पारित हुन र विधेयकमाथि छलफलमा सांसदहरूले सक्रियता देखाउन सक्नुपर्दछ ।

सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति यस अधिका बैठकहरूमा समेत देखिएको र संसद सञ्चालन गर्न कोरमै नपुग्ने अवस्था समेत विगतमा देखिएकाले गर्दा अब सांसदहरूले बैठकमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित भएर कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्दछ ।

प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र सहितका केही दलहरूले समाजवादी मोर्चा गठन गरेर त्यही मोर्चामार्फत सरकार ढाल्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका अभियान साप्ताहिकमा खबर छ ।

तर, जबसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचमा दरार उत्पन्न हुँदैन तबसम्म सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चामा रहेका ८० सांसदलाई देखाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उकास्न सक्ने सम्भावना रहेको भएपनि दाहालले आलोपालो कांग्रेस र एमालेलाई धोका दिँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएकोले गर्दा तत्काल कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

संसदमा कांग्रेस एमालेको पक्षमा झण्डै दुई तिहाईको मत रहेकाले गर्दा कांग्रेस र एमाले सहितका सांसदहरूले विधेयक पारित गर्न विशेष भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।

विपक्षी दलहरूले त विभिन्न बहानाबाजी गरेर संसद अवरोध गर्न सक्छन् त्यसतर्फ सत्ता गठबन्धनका नेताहरू र सांसदहरूले विशेष भूमिका निभाउन सक्नुपर्दछ ।

हिउँदे अधिवेशन अर्थात विधेयक अधिवेशन भएकाले सकेसम्म धेरै विधेयकहरू निर्माण गरी जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा दिलाउनु सांसदहरूको दायित्व र कर्तव्य समेत हो ।