काठमाडौं,  । संसद अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा सरकारले धमाधम अध्यादेश जारी गर्न थालेपछि प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरु सरकारविरुद्ध आक्रोशित देखिएका छन् ।

संसद बैठक डाक्न छोडेर सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुका पछाडि सरकारको गलत नियत लुकेको निष्कर्षसहित बुधवार प्रतिपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने उद्देश्यले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने निर्णय गर्नुलाई प्रतिपक्षी दलहरुको आकोशका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले गत पुस २६ गते विभिन्न ५ अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस गरिएका अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति कार्यालयले सोमवार सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ।

जारी गर्न बाँकी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहंदा प्रतिपक्षी दलहरुले भने यसमा तोड़ा विरोध जनाएका हुन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीको बैठकले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाउँदै सरकारले नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन मागको तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललगायत नेताहरूले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसद विपक्षी दलहरूको भूमिका विषयमा आ-आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।

यसक्रममा उनीहरुको साझा धारणा थियो-महंगी, भष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यो भनेर गणितीय हिसाबले हामी सहज स्थितिमा छौं भन्ने नाममा जनताका  आवाजहरु, भावनाका बिरुद्ध कामहरु हुँदै गएका छन् ।

यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरु संसद्मा छलफल गर्न जरुरी छ ।’

संसद् चालु नरहेको वा स्थगित रहेको अवस्थामा ‘अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा’ राष्ट्रपतिले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

प्रतिनिधिसभाका ६९ सदस्यले हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशन माग गर्न सक्छन् । बैठकमा उपस्थित भएका विपक्षी दलहरुको कुल सांसदको संख्या ७९ पुग्छ ।

उता प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित निजी क्षेत्रका संघ- संस्थाले हालै जारी भएका अध्यादेशले मुलुकमा लगानी र व्यवसायको वातावरण अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगेका महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भगीरथ सापकोटाले अध्यादेशमा भएका लगानी र व्यवसायसम्बन्धी विषयहरू सकारात्मक भएको बताएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कोभिड १९ पछि संकुचित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न यी अध्यादेश प्रभावकारी हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा लागि उपयुक्त नियमावली र कार्यविधि ल्याउन माग गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ।

उद्योगी, व्यवसायी तथा उनीहरूका प्रतिनिधिले अध्यादेशका ती व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा नयाँ रक्त सञ्चार हुने विश्वास व्यक्त गरेका खबर रहस्य साप्ताहिकमा छ ।

साथै यही ढंगले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न योगदान मिल्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढल्दैछ भनेर बजार हल्ला चलाइए पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नीति, निर्माणमा सकारात्मक ढंगले लागिरहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले जतिबेला पनि विरोध गर्नेहरूबाहेक आम मान्छेले विकास र सुशासन चाहेको बताएका थिए ।

सुशासन र विकाससँग सम्बन्धित व्यावहारिक र अनुकूल नीति ल्याइएमा समृद्धि असम्भव नरहेको बताएका थिए ।