काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले घिसिङलाई सोमबार नौं बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मन्त्रालयले मागेको विवरण पेस नगरेको, उपलब्ध गराएको विवरण गोलमटोल रहेको, मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई तलब–भत्तालगायतका सुविधाको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकोलगायत कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सचिव सुरेश आचार्यले कार्यासम्पादन नगरेको जनाउँदै स्पष्टीकरणको पत्र पठाएका हुन् । सात दिने स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कुलमानबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा मतभेद छ । घिसिङ लाइन काटेर महसुल उठाउने पक्षमा छन् भने खड्का त्यसमा सहमत छैनन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काट्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अडान लिएपछि मन्त्री खड्कासँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। साउन ८ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने भाकामा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेको थियो ।

तर, कात्तिक ८ गतेसम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले लाइन काट्नुपर्ने बताए । मन्त्रीले माइन्युटमा साइन गरेका थिएनन् । मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि मन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते स्पष्टीकरण स्वरूप १५ बुँदे विवरण तथा त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे विवरण मागे।

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता बुझाए लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दियो । लाइन काट्ने र जोड्ने हुँदा हैरान भएका १४ उद्योग किस्ताबन्दीमा आए । किस्ताबन्दीमा आउँदै गर्दा कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगीको बक्यौता जाँच गर्न भन्दै कानुनी आधारविना नै ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व विद्युत् प्राधिकरणलाई तिराउने सञ्चालक समितिको निर्णयमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका छन् । ४ पुसमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । मंगलबार उक्त निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा घिसिङले लिखित रूपमै फरक मत पेस गरेका हुन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले ३ मंसिरमा विद्युत् बक्यौताबारे सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्दै प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।