काठमाडौं – नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको पुष्टि भएका सहसचिव जयनारायण आचार्य काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हटाइएका छन् । उनलाई गृहमन्त्रालयमा तानिएको छ ।

भदौ अन्तिम साता उनी काठमाडौंको सीडीओको जिम्मेवारी पाएका थिए । भारतबाट नक्कली प्रमाण ल्याएर निजामती सेवामा जागिर खाएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त प्रकरणलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्नुपर्ने ठहर गर्दै उनीविरुद्ध फैसला गरेकाे थियो ।

फैसलाअनुसार २०४९ सालमा एसएलसी गरेका आचार्यले २०५२ साल (सन् १९९५) मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको झुटा प्रमाण पत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएडको उपाधि हासिल गरेका छन्।

उनले पछि नेपालबाटै आईए उत्तीर्ण गरेको दाबी लिँदा नेपालकै प्रमाण पत्र त देखाएका छन्, तर त्यो उपाधि बीएड उत्तीर्ण गरेकै वर्ष पाएका छन्। आईएको झुटा प्रमाणपत्र देखाएर लिइएको बीएड उपाधिले वैधानिकता नपाउने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ।

‘निज (आचार्य)ले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झूटा प्रमाण पत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बीएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आईए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो बिएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘त्यही इन्टरमिडियटको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र २०५७ सालको लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्ण समेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झूटा प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटा प्रमाण पत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेश गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ।’

पूर्ण इजलासले आचार्यलाई यसअघि सफाइ दिँदा लिइएका आधार र सिद्धान्तलाई अमान्य घोषित गरी अबदेखि अन्य मुद्दामा लागू नगर्न पनि रुलिङसमेत गरेको थियो ।