काठमाडौं,  । भन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको कांग्रेसको टेकोमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको काम कारबाही प्रभावहीन बनेको स्वयं ओलीले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिंडेका छन् भने एकाधमन्त्रीबाहेक कसैको काम जनताले अनुभूत गर्ने गरी सार्वजनिक भएका छैनन् ।

संसदका दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेको संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेबाट उत्साहित उद्यमी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक र सर्वसाधारण क्रमश: निराश हुँदै गइरहेका छन् ।

स्वयं ती दलका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यस्तै दाबी गरेकोमा अहिले सरकार सुस्त र प्रभावहीन बनेको सञ्चार माध्यमहरूमा बताउन थालेका छन् । यसबाट पुष्टि हुन्छ, ओली सरकार प्रभावहीन बन्दै गइरहेको छ ।

यत्रो ठूलो जनमतबाट बनेको सरकार पनि असफल भयो भने राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता निम्तिने सर्वत्र चिन्ता बढेको मात्रै होइन, व्यवस्थाप्रति नै सर्वसाधारणमा नैराश्यता बढ्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गरी ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि कामभन्दा विवाद धेरै देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै आमजनताले अब सरकारको स्थायित्व हुने र आर्थिक विकास र सुशासनका क्षेत्रमा काम हुने अपेक्षा गरेका थिए ।

तर, जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु असफलताको उदाहरण भएको सत्तारुढ दलकै केही नेताहरूको बुझाइ छ ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री ओली स्वयं असन्तुष्ट छन् । सरकारको कार्यशैलीबाट जनतामा निराशा बढेको भन्दै केही दिनअगाडि उनले एउटा बैठकमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

त्यसो त सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी हुन नसकेकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्था छ । कांग्रेस नेता डा शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरूले जनताले आशा गरे अनुसार वर्तमान सरकार चल्न नसकेको बताएका छन् ।

कोइरालाले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छूट नभएको समेत बताएका छन् । मन्त्रीहरूको कामकारबाही सन्तोषजनक हुन नसकेकोमा कांग्रेस र एमालेले केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी समेत थालेको समाचारस्रोतले देशान्तरलाई बतायो ।

कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति अनुसार जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपनि सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चासो देखिएको छैन ।

दुई दलको सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई सहमतिको मूल प्रस्थानविन्दु र संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ ।

दुवै सत्तारुढ दलले भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिने जनाएका थिए ।

दुवै दलले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने पनि दुवै दलको प्रतिबद्धता छ ।

संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी कमजोरी तथा बाँकी कामहरूको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै समीक्षाको निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट वृहत्तर सहमतिका  आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् ।

संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणालीलगायत २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूको छ ।

तर, प्रतिबद्धताअनुसार कामहरू भएका छैनन् । भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोगजस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धतामा विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहोदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरू अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिने उल्लेख छ ।

तर, चर्चामा रहेका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोल्ने काम भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी समेत गरेको छ ।

केही मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्र कुरा उठेपछि एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न लागेको हो।

मन्त्रीहरूलाई तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले गर्नुपर्ने कामका विषयमा प्रतिवेदन दिए पनि अटेर गरेकोमा एमालेका केही विभागीय प्रमुखहरूले तीव्र आपत्ति जनाएपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मन्त्रीहरूको समीक्षा गर्न केही दिनअगाडि निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।

वर्तमान सरकारमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योगमन्त्री, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, मानवी राई रक्षामन्त्री र राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् ।

प्रचण्डको छटपटी
कहिले कांग्रेसको त कहिले एमालेको टेकोमा गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले सत्ताबाहिर रहेपछि छटपटाउन थालेका छन् ।

०७९ सालको निर्वाचनपछि कहिले एमाले, कहिले कांग्रेसको बुइ चढेर झण्डै १९ महिना सत्तामा रहेका उनी सत्ताबाट बाहिरिएपछि आक्रामक देखिएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेको बलियो गठबन्धन बनेपछि सुरु भएको उनको छटपटी पछिल्लो पटक भने बढेको छ । नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म विभिन्न तरंग छाडेर आफ्नो फाइदा निकाल्दै आएका प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै कांग्रेस र एमालेविरुद्ध आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिन छोडेका छैनन् ।

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनले एमाले र कांग्रेसको सत्तोसराप गर्दै आएका छन् । ०७९ को चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्डले चुनावलगत्तै कांग्रेसलाई छाडेर एमालेको बुइ चढी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।

फेरि एमालेलाई बीच बाटोमै छाडेर कांग्रेसको काँध चढेर सरकारको नेतृत्व गरे। माओवादीसँग सत्ताको म्याजिक नम्बर भएकाले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने भन्दै आएका प्रचण्ड त्यतिबेला जिल्लिए, जब दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले ७ बुँदे सहमतिमार्फत ०८४ को निर्वाचनसम्म सत्ताको भागबन्डा गर्दै गठबन्धन बनाए ।

सत्ता गुमेपछि प्रचण्ड अब आफू र आफ्नो पार्टी सत्ताको खेलमा नलाग्ने र जनतामाझ जाने बताइरहेका छन् । उनले एकै दिन थरीथरीका कुरा गरेर राजनीतिलाई तरंगित बनाउँदै आएका छन् ।

उनले छेपारोले रङ फेरेझैँ बोली फेरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक उनले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने रणनीति लिएका छन् ।

प्रतिपक्षमा रहेका गणतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी र पहिचानवादी नेताहरूसँग आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा विपक्षीको मोर्चाबन्दी गर्ने र देशव्यापी सडक अभियान चलाउने तयारीमा उनी देखिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत दलसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा प्रचण्ड उभिएका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा तत्काल सत्तामा फर्किने योजना आफ्नो नरहेको बताएका छन् ।

संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमतिको पूर्ण पालना भएमा ०८४ यता माओवादीले चाहेर पनि सरकारमा पुग्ने अवस्था छैन ।

कांग्रेस र एमालेलाई छक्याउँदै झुक्याउँदै सरकारमा रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद खुस्किएपछि सत्तामा हुँदा आफू प्रदूषित भएको भन्दै आत्मालोचना समेत गर्दै आएका छन् ।

पोखरेलका काण्डै काण्ड
आम नागरिकले राजनीतिक दलका नेताहरूबाट इमान, नैतिकता, सदाचार र पारदर्शिता लगायतका गुणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् तर नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नियाल्ने हो भने अपवादबाहेक अधिकांश नेताहरू यी गुणबाट विचलित हुँदै दैनिकजसो विभिन्न काण्डमा मुछिँदै जाँदा आमजनताबाट नेताप्रतिको भरोसा र विश्वास टुट्दै गएको छ ।

पछिल्लो उदाहरण हुन्, राज्यका निकायहरूलाई सुशासन कायम गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदको महत्वपूर्ण समिति सार्वजनिक लेखा समितिकै सभापति नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल जोडिएको सहकारी ठगी र घुस प्रकरण ।

संसदको एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो, सार्वजनिक लेखा समिति । राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँचपड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो ।

सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए/गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने यो महत्वपूर्ण समितिका सभापति आफैँ ठगी रघुस प्रकरणमा मुछिएर इमान, नैतिकता, सदाचारलाई टुकुचामा बगाएको मात्र नेताहरू कुन तहको भ्रष्ट हुँदै गएका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण भएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

यसअघि सहकारी ठगीमा मुछिएका पोखरेल अहिले एमबीबीएसमा भर्ना गराइदिने भन्दै ठगी गरेको मुद्दामा जोडिएका हुन् । उनका पीए अनिलकुमार पोखरेलले सप्तरी अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका- ५ का ५७ वर्षीय बौआलाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार घुस लिएका थिए ।

एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै ३८ लाख घुस लिने एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य अनिल पोखरेलविरुद्ध ऋषिकेश मोरङ एमालेको अध्यक्ष हुँदा तीन वर्षअघि पार्टीमा परेको उजुरीलाई गुपचुप राखेको र सांसद भएलगत्तै उल्टै पुरस्कृत गर्दै पिए बनाएको खुलेको छ ।

अदालतले परामादेश जारी गरेपछि बल्ल लाज पचाउँदै उनले अनिललाई पिएबाट हटाएका थिए । यस्तै, सांसद पोखरेलले आफ्नै पहलमा खोलेको मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीले गरेको बचतकर्ताको २० करोड ४९ लाख हिनामिनामा उनकी पत्नी अञ्जला कोइरालाको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएपछि प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अञ्जला अहिले फरार छिन् । माओवादीका सांसदहरूले लेखा समितिको बैठकमा सभापति पोखरेलको राजीनामा माग गरेका खबर देशान्तरमा उल्लेख छ ।

यतिबेला भने सत्ता र शक्तिको आडमा अनुचित लाभ लिने गरी पोखेलले जानाजान यी कार्य गरेको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तथा प्रहरी अनुसन्धानमा पोखेललाई ल्याइनुपर्ने र दोषी ठहरिए कारबाही गर्नुपर्ने माग नागरिक तहबाट उठेको छ।

केही दिन पहिले एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै फरार भनिएकी पोखरेलकी श्रीमती कोइराला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने पोखरेलले एक सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफ्नी श्रीमती घरमै रहेको बताएका थिए भने पछिल्लो पटक उनी जोडिएको स्वकिय सचिवले गरेको घुस प्रकरण र ठगीबारे विगतमा आफूलाई थाहा नै नभएको दाबी गरेका छन् ।

सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि अनिललाई स्वकीय सचिवबाट हटाएको बताएका छन् ।