सत्तारुढ प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो ?
प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेविच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनेको छ । दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र नै बनेको छ ।

यो संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । यस्ता संयन्त्रहरू जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्रीय तहमा बनेका छन् । अन्य विषय केन्द्रित संयन्त्र कार्यदल पनि बनेका छन्। सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अङ्गलाई गति दिन यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो ।

यस्ता काममा कार्यदलले छिटो छरितो कार्यसम्पादनको लागि सहयोग गर्नेछ । शीर्ष नेतृत्व अन्तर्गत अरु तीनवटा कार्यदल पनि बनेको छ । यसमा एउटा कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी काम गर्छ। दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा छ ।

यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य-मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रिया बारे सुझाव दिनेछ। संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ । यसपछि कार्यदलले संसदभित्र रहेका अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ ।

दोस्रो कार्यदलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बाधा र अप्ठ्यारा पहिल्याएर सुझाव दिनेछ । यो कार्यदलले विद्यमान कानून तथा व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानुनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ ।

यसले दिने सुझावको आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने संसदमा लैजाने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको आधारमा संशोधन प्रस्ताव समेत निर्माण गर्नेछ ।

यो कार्यदलले आफ्नो काम थालिसकेको छ । तेस्रो कार्यदलले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको, छलफलमा रहेको विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो समितिबाट संसद् बैठकमा टेबल गर्न सघाउनेछ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका विभिन्न समितिमा १९ बढी विधेयक छलफलमा छन्। यसमध्ये कति विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा नै अड्किएर बसेको छ । सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौं ।

हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो ?
बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरूको अवस्थाबारे प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौं । कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कसरी अकिएको छ त्यो हेरेका छौं । करिब १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै रहेको छ ।

कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको छ भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । कतिपयमा सामान्य छलफल भएर अड्किएको छ भने कतिमा छलफल नै भएको छैन । सबै विधेयकलाई हामी अगाडी बढाउने गरी काम गछौं ।

छलफलमा रहेका सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता साथ अगाडी बढाउनेछौं । आजबाट यसबारे पनि छलफल सुरु गरेका छौं।

साथै विधेयकका बारेमा अन्य दलहरूसंग प्रमुख सचेतकहरूको मध्यमबाट छलफल अगाडी बढाउनेछौं । अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर विधेयकहरूलाई संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट अगाडी बढाउँछौं । आउने अधिवेशनमा सबै विधेयक पास गराउने गरी काम गर्नेछौं ।

विधेयक अगाडि बढाउन के कुराले रोकेको छ त ?
विधेयकहरूलाई छिटो छरितो ढङ्गबाट अगाडि बढाउन संसद्को नियमावली बाधकं छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । नियमावली संशोधन गरेर भएपनि विधेयकहरूलाई संसदको बैठकसम्म लैजानेछौं ।

तर, एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकिँदा लामो समयसम्म समितिमा विधेयक बसेको छ ।

हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने अनि संसदीय समितिमा असीमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ ।

अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधनको विषयमा सबै राजनैतिक दलसँग छलफल गर्नेछौं । सभामुखसँग पनि छलफल गरेर आगामी अधिवेशनमा नियमावली संशोधन गर्नेछौं ।

सरकारमा तपाईंहरू, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईंहरूको, समितिमा सभापति तपाईंहरूको अनि विधेयक किन अगाडी नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ ?
संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ । समितिको काम कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुँदा र हामीसँग जति पनि समय छ भनेर छलफल लम्बिएको छ । कतिपय बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित हुने अवस्था देखियो ।

सांसदहरूमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो । कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अगाडी बढे बाध्यता पनि हुन्छ । प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

समितिमा विधेयक आएको २- ३ महिना भित्र संसद् बैठकमा पेस गर्ने भनियो भने समितिले छिटो काम गर्छ विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

विदेशमा यसप्रकारको असल अभ्यास रहेको छ । बेलायतमा त विधेयक अनुसारको अस्थायी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन रहेछ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जानसक्छौं ।

सांसदहरूले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायीकी मनसाय साथ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि, राजनैतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने, सकुंचन हुने डर पनि छ नि ?
हो, यसको विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरू आएको छ, मैले पनि हेरेको छु ।

यो विषय राम्रो मनसाय साथ नै आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । सांसदहरूको भूमिकामा संकुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो ।

यो संगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राजनैतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको नै संसद् भित्र रहेको दलले समन्वय गर्ने भनेको खबर राष्ट्रवाणीमा उल्लेख छ।

राजनैतिक दल भनेको संसद्को एउटा भाग नै हो । हामी पार्टी र पार्लियामेण्ट प्रणालीमा छौं ।

राजनैतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक लामो समयपछि पास भयो ।

यो विधेयक पास हुनुको पछाडि राजनैतिक दलहरूले गरेको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो भन्नेकुरा बिर्सनु हुन्न ।

संसद्को जटिल विषय पनि राजनैतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ । तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेर नै अगाडी बढाइन्छ ।

यसमा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अगाडी बढाइन्छ ।

यिनै प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदलहरू बनाएका हौं । यो सबै देशमा देखिन्छ, राम्रो अभ्यास पनि छ ।

हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ ।