काठमाडौं : भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले देशका सबै स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासका सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले आयोग गठनको दुई महिनामा धेरै काम सुरु गरिसकिएको भन्दै सबै जिल्लामा आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए।

उनले जिल्ला अनुसार आयोगको कार्यवधि फरक-फरक हुने जानकारी दिए। १ हजारभन्दा कम निवेदन परेका जिल्लामा एक वर्ष कार्यावधि, पाँच हजारसम्म निवेदन परेका जिल्लाको २ वर्ष र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी परेका जिल्लामा आयोगका पदाधिकारीको समयावधि ३ वर्ष रहने गरी विभिन्न स्थानमा आयोग गठन हुने उनको भनाइ छ।

मन्त्री अधिकारीले विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारे। उनले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई पूर्णरूपमा समाधान गर्न ऐन-कानुनहरूसमेत परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए। आगामी १ वर्षभित्र करिब एक लाख भूमिहीनहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले भूमिहीनहरूलाई दिएको जग्गा बेच्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न सुझाव दिएका थिए।