तीव्रखबर
काठमाडौं, । नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भारतले परिवर्तन नगरेसम्म उचित कुटनीतिक सम्बन्ध कायम रहँदैन ।
कुटनीतिमा राष्ट्र ठूलो होस् वा सानो मान अर्थात् व्यवहार बराबरको हुन्छ।
नेपालले छिमेकी ठूलो राष्ट्रको हैसियतमा भारतलाई दिनु पर्ने सम्मान दिएकै छ ।
आफ्नो तर्फबाट नेपाल अत्यन्त सन्तुलित व्यवहार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको हो ।
तर, भारतका सत्ताधारीहरु नेपाल र भारतबीच कायम जनस्थरको सम्बन्ध बिर्सेर हेपाहा व्यवहार गर्दा कुटनीतिका जानकारहरुले यस्तो कटुतापूर्ण भारतको व्यवहारलाई दुर्भाग्य पूर्ण बताउँछन् ।
नेपाल सानो तर शान्तिपूर्वक बाँच्न चाहने देश हो, जसको कुटनीति पञ्चशिल र असंलग्न परराष्ट्र नीति हो ।
विश्वको कुनै पनि सैनिक गूटबन्दीमा संलग्न नभई संसारलाई युद्ध मुक्त अवस्था रहन संयुक्त राष्ट्र संघ र सुरक्षा परिषदमा खेलेको भूमिका स्मरणीय र सहानिय छ ।
सन्दर्भ नेपालको परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको भारत भ्रमणसँग जोडिन्छ उनको भ्रमण नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको मिति तय गर्ने अपेक्षा सहित भएको थियो ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले आफ्नो भरपुर प्रयासका बाबजुद आफ्नो मिसनमा सफल हुनु भएन ।
विभिन्न युरोपेली राष्ट्रको भ्रमण पश्चात् नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको नयाँ दिल्ली भ्रमण भएको थियो ।
यस अघि नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाँदा आरजुलाई प्रधानमन्त्री सरह ट्रीट दिइएको थियो । त्यस बेला भेट दिनेहरु यसपाली समय छैन भनि इन्कार गर्नु रहस्यमय बुझिन्छ ।
नेपालका विदेश मन्त्री राणाले भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित साह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिश्री र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेलाई भेट्न चाहेका थिए तर दिल्लीमा कसैले भेट्न चाहेनन् ।
यतिसम्म भयो कि भाजपाका सरकार बाहिर बसेका नेताले समेत भेट नदिए पछि चर्चा चुलिएको छ । भनिन्छ, आरजु राणाकै प्रयास स्वरुप संयुक्त राष्ट्र संघकै महासभाका बखत अमेरिकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री ओली बीच भेटवार्ता भएको थियो ।
त्यसो त पुस ५ गते आरजु राणाले नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न भ्याएका थिए। सो कार्यक्रममा नेपालमा भारतका तर्फबाट राजदूत भइसकेका केही पूर्व राजदूतहरुले भाग थिए ।
भेटवार्ताको अपेक्षामा नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण दुई दिन लम्ब्याएता पनि मोदी मण्डली टसमस नभएपछि नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण अनिश्चित बनेको छ ।
भनिन्छ, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाट गर्ने परम्परा भत्काएर चीनको भ्रमण गर्दा भारतीय पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन् । चीन भ्रमणका बेला बहुचर्चित बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपाल फर्किए लगत्तै भारत चिढिएका छन् ।
यही कारणले गर्दा नयाँदिल्लीमा परराष्ट्र मन्त्री आरजुको राजनीतिक भेटवार्तामा स्पीड ब्रेक लागेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यसको उद्देश्य र उसले गर्ने व्यवहारमा कुनै राष्ट्रको दखल निराधार छ ।
भारत ठूलो हुँदैमा सानो देश नेपाललाई हेप्ने नहुने भनाई रहेको छ । नेपालले आफ्नो स्वार्थमा अर्को छिमेकीसँग सम्बन्ध र सम्झौता गर्न स्वतन्त्र छ ।
भारतसँग सम्बन्ध र सम्झौता गर्दा चीनले कुन हस्तक्षेप गरेको छैन । त्यसो भए भारतले यस्तो किन गन्यो ?
यो गुलामी मानसिकता हो । भारत सन् १९४५ मा गुलामीबाट स्वतन्त्र भएता पनि गुलामी मानसिकता भारतीय नेतामा यथावत रहँदा भारतले छिमेकीहरु गुलाम जस्तो व्यवहार गर्न रुचाउँछन् । जुन असह्य हुनेछ ।
यता आरजु राणा पनि प्र.म. ओलीको भ्रमण भारतमा गराउन जोर जुलुम गर्ने होइन, उनी नेपाल र नेपालीको इज्जत सम्झेर भारतमा आफ्नो भेटघाट गर्नु पर्छ । झुकेर गुहार गरेर र राखी (रक्षाबन्धक) आदि जस्ता कुरा कुटनीतिमा कुनै महत्व राख्दैन ।
कुटनीतिक तवरमा आरजुले भारत भ्रमण गरेको भए तीन करोड नेपालीको शिर निहुरिने थिएन भनी चर्चा चुलिदै छ । भारत सधै नेपालमा उसको जी हजुरी गर्ने शासक र शासन चाहन्छ ।
यसमा विमति भयो भने हेप्न थाल्छ कि भारत तिरबाट हुने आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित पार्न कटौती अथवा नाकाबन्दीको बाटो रोज्ने गरेको विगतको घटनाले स्पष्ट गर्दै आएको छ ।
नेपाल ‘न बिराउनु न डराउनु” मान्यतालाई अंगीकार गर्दै आएको छ । चीन भ्रमण सकेर नेपाल फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलील छिटै भारत भ्रमण गर्ने जनाउ दिएका थिए ।
भारतका शासकलाई यो जनाउ पनि मन परेको थिएन । नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको निम्ति औपचारिक निम्ता आएको छैन ।
जब कि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भारतको दुई पटक भ्रमण गर्न पाए पनि पछिल्लो भ्रमण असफल रहेको कुटनीतिज्ञ वृत्तमा चर्चा भइरहेको खबर अपर्णमा छ ।
यता ओली सरकार एक महिना भित्र ढल्ने चलाइएको हल्लाका बारेमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले सरकारको स्थायित्वका बारेमा चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताउनु भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले कांग्रेस-एमाले मिलेर सदनमा १६७ सिट संख्या छ । दुवै दल मिलेर शासन गरेकोले विवाद उठेको छैन भन्नु भएको छ ।
प्रतिक्रिया