काठमाडौं,  । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा उभिएका छन् ।

लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध लिएको आरोप दाहालले लगाउँदै आएका भएपनि कानुनविद्हरूले भने अदालतको आदेशमा लामिछाने पक्राउ परेका हुनाले यसमा सरकारको कुनै हात नरहेको बताउँदै तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिले अदालतलाई नै बद्नाम गर्ने गरी लामिछानेमाथि प्रतिशोध लिएको बताउनु राजनीति स्वार्थ र दाहालको सत्ता स्वार्थबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन भनिरहेका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ परेका हुन् । पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला संसदीय छानविन समिति बनेको र उक्त समितिमा संसदमा रहेका दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा लगायतका दलका सांसदहरू सदस्य रहेका थिए ।

सो समितिले लामो समय लगाएर छानविन र अनुसन्धान गरी आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा तयार गरी सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यदि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लामिछानेमाथि प्रतिशोध लिएको हो भने पुष्पकमल दाहालले जनतालाई भनिदिनुप¥यो संसदीय छानविन समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा किन लामिछाने माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यो ।

सो प्रतिवेदनमा माओवादी र रास्वपाका सांसदले किन हस्ताक्षर गरे ? रास्वपाका नेता तथा स्वयम् रविले समेत किन संसदीय छानविन समितिले आफूलाई क्लिन चीट दिएको भन्दै ठुला ठुला डंक पिटिरहे ।

पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल जसरी भएपछि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका हुनाले उनले कांग्रेसका केही सांसदहरूको साथ पाउने आशामा रविको पक्षमा उभिएका हुन् ।

कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले दाहाललाई साथ दिन सक्ने आंकलन दाहालको भएपनि त्यो असम्भव रहेको छ ।

रवि लामिछानेमाथि तीनवटा कसुरमा मुद्दा चल्ने
कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी बारे तीन महिना भन्दा बढी समय लगाएर अनुसन्धान सम्पन्न गरी गत सोमबार कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा आफूले तयार परेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मंसिर २७ गते ५ दिनको म्याद सकिनु अघि नै प्रहरीले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हर्वल्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जिवी एण्ड ग्रुपकी कर्मचारी लीला पछाई र सहकारीका पूर्व सञ्चालक कृष्ण गुरुङमाथि अनुसन्धान गरी प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधिन रहेका १९ जना विरुद्ध पनि अनुसन्धान गरी फरक प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायक उपरिक्षक बसन्तकुमार शर्माले पूरक प्रतिवेदन मंसिर २६ गते थप प्रतिवेदन सोमबार पुस (१) मा बुझाएका छन् ।

सो प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने सहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । ६५ जना विरुद्ध अनुसन्धान गरिएकोमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको प्रहरीको भनाई रहेको छ ।

विपक्षी बनाइएका मध्ये कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका ५ जना र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका ९ जना रहेका छन् । प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीन वटा अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस प्रहरीले गरेको छ ।

रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की, रुपन्देही, विरगञ्ज, चिवतव र काठमाडौ का सहकारीहरूको रकम गोर्खा मिडियामा लगेको आरोप लागेपछि लामिछानेलाई प्रहरीले कार्तिक २ गते पार्टी कार्यालय बनस्थलीबाटै पक्राउ गरी कास्की लगेको थियो ।

कास्की पछि उनलाई चितवन, रुपन्देही, काठमाडौ र विरगञ्जमा लगेर बयान लिईसकेको भएपनि कास्की प्रहरीले बाहेक अन्यले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएका छैनन् ।

रविमाथि पाँच जिल्लामा सहकारी ठगी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीन वटा मुद्दा लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको अभियान साप्ताहिकमा खबर छ ।

कास्की प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाईसकेको र अब अदालतमा जाने क्रममा रहेकाले गर्दा अन्य जिल्लामा पनि त्यही क्रम रहेकाले गर्दा लामिछाने तत्काल प्रहरीको हिरासतबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

लामिछानले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा आएको अस्वीकार गरेपनि प्रमाणले त्यो देखाएको हुनाले उनीहरू पुन अनुसन्धान हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।