काठमाडौं । आर्थिक प्रलोभनको लागि जिम्मेवार निकायका प्रमुखले कतिसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण विद्युत नियमन आयोगलाई लिन सकिन्छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले उद्योगीहरु रघुपती जुट मिल्स, वावा जुट मिल्स, कमला रोलिंग मिल्स, शिवम प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, हुलास वायर इण्डष्ट्रिज, धनलक्ष्मी सिन्थेटीक्स (रिलायन्स स्पीनिंग युनिट लि), पशुपती सिमप्याक, एशियन थाई फुड्स, मैनावती स्टिल इण्डष्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइवरर्स, अरिहन्त पोलीप्याक, रिलायन्स स्पीनिंग मिल्स, निगाले सिमेन्ट उद्योग, मारुती सिमेन्ट उद्योग लगायतको निवेदन र शुल्क वेगर नै करोडौं रुपैयाँ आर्थिक अपचलन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र काटेको पाइएको छ । धितालले गरेको सत्ताको छायाँ र आर्थिक प्रलोभनको प्रभावको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो –डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन । विद्युत प्राधिकारणबारे ‘विद्युत नियमन आयोग’ले लिएको दोहोरो निर्णय !

२०८१ साउन ६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट नियमन आयोगमा प्राप्त निवेदन अनुसार विद्युत आपुर्ति विच्छेद गरिएको जानकारी आएकोले निर्देशिका २०८० को दफा १३ को उपदफा (१०)को उलंघन भएको देखिएको हुँदा तत्काल ती उपभोक्तालाई विद्युत आपूर्ति कायम गर्न पूनः लाइन जडान गर्न भन्दै निर्देशनात्मक पत्र लेख्यो । त्यही आयोगले असोज ७ गते पूनः अर्काे पत्र लेख्दै भन्यो – प्राधिकरणबाटै प्रकृयागत ढंगले उपयुक्त रणनीति चयन गरि उक्त विवादित विद्युत महसुल असुल/फरफारक गर्नुपर्ने देखिएको व्यहोरा आयोगको मिति २०८१ भाद्र २६ गतेको निर्णय अनुसार अनुरोध छ । फेरि त्यहि आयोगले प्राधिकरणलाई असोज १५ मा अर्काे पत्र लेख्दै भाद्र २६ को पत्रको स्मरण गरायो ।

मन्त्री स्तरबाट निर्णय गरि प्रा.डा. प्रा.डा अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा आयोग बन्नु नै कानुनतः नमिल्ने देखिन्छ । सरकारले विद्युत महसुल विवादमा विद्युत नियमन आयोगलाई नै सक्रिय बनाउनु सुल्टो बाटो थियो । अर्काेतिर आयोगले पटक–पटक उद्योगीको निवेदन, गुनासो आदि भनेर प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ ! तर, त्यही नियमन आयोगले फेरि २०८१ कात्तिक १४ मा अर्काे पत्र लेख्दै भन्यो – २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रुपमा फरफारक गर्ने गरि सम्बन्धित ग्राहकले आवधिक रकम वुझाएपछि तत्काल लाइन जोडिदिने ।

विद्युत नियमन आयोगले लाइन जोड्नु, लाइन काट्नु, लाइन बारे आफै निर्णय लिनु आफैमा विवादास्पद हो । आयोगले पत्राचार गरिरहेकै समय पूनः २०८१ मंसिर ११ मा प्राधिकरणलाई अर्काे पत्र लेख्दै नियमन आयोगले भन्यो – मन्त्री स्तरबाट २०८१ मंसिर २ मा मिश्रको अध्यक्षतामा ‘बक्यौता रकम जाँच आयोग । गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेकाले उपभोक्तालाई कारवाहीको दायरामा राखी राख्नु उपयुक्त अर्थात न्यायोचित नहुने हुँदा उक्त समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाउञ्जेल विद्युत वक्यौता असुलीको लागी ‘लाइन विच्छेद’को कारवाही नगरी अन्य दबाव मुलक कारवाही गर्नु । यी पत्रबाट प्रस्ट हुन्छ आयोग उद्योगीहरुको ‘द्रव्य मोह’ र ‘सत्ताको छायाँ’मा रहेर लाचारपूर्ण तरिकाले निर्णय लिँदै आएको छ ।

यतिबेला गम्भिर प्रश्न उठछ, विद्युत महसुल बक्यौता बाइस अर्ब भनिएको छ । विद्युत नियमन आयोगले बाइस अर्व बक्यौताको ५ प्रतिसतका दरले १ अर्व १० करोड शुल्क लिएर मात्र निवेदन लिई प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्नसक्छ । तर, विना शुल्क यसरी पत्राचार गरिनुलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ‘विद्युत नियमन आयोग’ उद्योगीको ‘द्रव्य मोह’ र सत्ताको छायाँ’मा प्रस्टै परेको देखिन्छ । यसैबिच नियमन आयोगका अध्यक्ष धिताल केही उद्योगीसंग दुबई गएको चर्चासंगै ‘आर्थिक सेटल’का निम्ति गएको अनुमान धेरैको छ ।