काठमाडौं, । सहकारीहरूमा रहेको बचत रकमको सुरक्षाका निम्ति संसदीय समितिले नियमनकारी निकाय गठनका लागि दिएको समयसीमा सकिन करिब आधा महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू भने त्यसका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन्।

“हामीले सहकारी ऐन संशोधन गर्न गइरहेका छौँ। छिट्टै तपाईँहरूको जानकारीमा आउँछ।

त्यसभित्र नियमनकारी निकाय बनाउने, न्यायाधिकरण गठन गर्ने, सूचना केन्द्र खोल्ने देखि कोष बनाउने कुराहरू छन्,” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ।

मस्यौदा समितिका संयोजक गौतमले संसदीय समितिले दिएको समयसीमा भित्रै आफूहरूले मस्यौदा बुझाउने बताए।

“मस्यौदाको काम भइरहेको छ। त्यसमा प्राधिकरण नै नभए पनि एउटा प्रभावकारी नियामक निकाय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले भने।

गौतमका अनुसार त्यस्तो नियामक राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै शक्तिशाली निकाय हुने परिकल्पना मस्यौदाले गरेको छ।

संसदीय छानबिन समितिले भदौ ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि एक प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

तर मस्यौदा संसद्‌बाट पारित भएर कानुनको रूपमा आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। “प्रक्रिया अघि बढेको छ। तीन महिना भित्र परिणाम देखिएला नि।

हाम्रो तर्फबाट अघि बढाउने काम हामी गर्छौँ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत परेका जिम्मेवारी चाहिँ छिटो भन्दा छिटो होस् भनेर हामी अघि बढेका छौँ,” तीन महिनाभित्रै नियामक निकाय स्थापना होला त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले भने।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी रघु महत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि समेत रहेको कार्यदलले छिट्टै काम टुङ्ग्याएको अवस्थामा प्राधिकरण गठनको काम निर्धारित समयभित्रै सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको दाबी गर्छन्।

संसदीय समितिले के भनेको थियो ? 
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिन समितिले “सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने” सिफारिस गरेको थियो।

समितिले तीन महिनाभित्र यस्तो प्राधिकरण बनाउन र त्यस्तो निकाय नबन्दासम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत् ५० करोड वा सोभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।

तर राष्ट्र ब्याङ्कले “सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षणमा चासो नदिएको” भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भैरहेका छन्।

संसदीय समितिले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका सहकारी संस्थाहरूलाई नियामक प्राधिकरण गठन भएको मितिले छ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन ईजाजतपत्र लिनु पर्ने कानुन बनाउन पनि भनेको छ।

मस्यौदा समितिका संयोजक गौतमले संसदीय समितिको सिफारिस सम्बोधन हुने गरी मस्यौदा बनिरहेको बताए।

“सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने, कर्जा सीमा तोक्ने र बचतको बीमा गर्ने जस्ता संसदीय समितिका सिफारिसहरू सम्बोधन हुने गरी मस्यौदा बनिरहेको छ,” उनले भने।

विभिन्न दलका सांसदहरू सम्मिलित संसदीय समितिले सहकारीको सञ्चालन ईजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार भएको प्राधिकरण बनाउने र उक्त निकायको सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरू राख्न भनेको थियो।

सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय गठनसँगै अहिलेका सहकारी विभाग र बोर्ड जस्ता संरचना नराख्न संसदीय समितिले भनेको छ।

के-के काम हुँदै छन् ?
मन्त्री अधिकारीका अनुसार संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र र कोषको काम पुरानै निकायबाट गराउने तयारी भइरहेको छ।

उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई नै सहकारीको बचत सुरक्षण कोषका रूपमा पनि काम गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “नियामक निकाय र न्यायाधिकरण चाहिँ नयाँ बनाउने गरी अघि बढ्दै छौँ,” उनले भने।

मन्त्रालयका अनुसार “समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति थप गरेर अलगअलग टोली बनाएर हरेक सहकारीको समस्या बुझ्ने र निकास खोज्ने कामलाई तीव्रता दिने तयारी” भइरहेको छ।

सहकारीको ऋण असुली र पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सहकारीबाट असुलेर फिर्ता गर्ने काम निरन्तर भइरहेको र गत कार्तिकमा मात्रै ६,३०० जना भन्दा धेरै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भएको अधिकारी बताउँछन्।

बचत फिर्ताका लागि भइरहेका पहलबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारी भन्छन्, “उहाँहरूको अपेक्षा सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अन्यत्र कुनै निकायबाट ल्याएर तिर्दियोस् भन्ने भावना होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ न सहकारी नियमले भन्छ न कहीँबाट दिन सकिने अवस्था हुन्छ। त्यही सहकारीमा भएको पुँजी परिचालन गरेर दिने हो।”

सहकारी संस्थाहरूमा रहेको बचत रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने एक महिना १० दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन्।

रवि लामिछाने जस्तै सहकारीको बचत अपचलनको आरोप लागेका अरू व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन हुँदैछ? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री अधिकारी भन्छन्, “छानबिन गरिरहेकै छ नि। कतिपय अहिले जेलमा पनि छन्। कतिपय भागिरहेकालाई खोजी गरिरहेको पनि छ।”

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समिति के भन्छ ?
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम आफूहरू पनि सहकारी सम्बन्धी कानुनको संशोधन पर्खिरहेको बताउँछन्।

सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका १४५ वटामध्ये समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ वटा सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानको जिम्मा यो निकायले पाएको छ।

“सहकारीको पैसा लगानी गरेर त्यो लगानी ब्याङ्कमा धितो राख्ने अनि ब्याङ्कहरूले त्यस्तो सम्पत्ति गैर बैङ्किङ सम्पत्तिको रूपमा लिलाम सकार्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि स्रोत नहुने अवस्था अन्त्य गर्न हामीले कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेका छौँ,” गौतमले भने।

गौतमका अनुसार हालसम्म तीनवटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने काम सकिएको छ। बीबीसी नेपालीबाट ।