काठमाडौं : परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा ‘चलखेल’ भएपछि भूकम्पले क्षतिग्रस्त रुकुमपूर्व र जाजरकोटका ३० वटा विद्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइले परामर्शदाता छनोटमा ‘चलखेल र अनियमितता’ गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा उजुरी परेका छन्। उजुरीसँगै परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया (ईओआई) अन्योलमा छ। विद्यालय भवन निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त रुकुमपूर्व र जाजरकोटका ३० वटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सरकारले १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटमा छुट्ट्याएको थियो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण तथा अनुदानमा ३० वटा विद्यालय बनाउने भन्दै सरकारले रातो किताबमा पनि बजेट राख्यो।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइले परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) सेवा छनोटका लागि साउन २५ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। कन्सल्टेन्सी सेवाका लागि एकाइले १३ करोड बजेट छुट्ट्याएको थियो। १५ वटा कन्सल्टेन्सीले निवेदन दिए। तर, परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा एकाइकै उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा शंकास्पद काम भए। परामर्शदार्ता छनोट प्रक्रिया पूरा नहुँदै एकाइकै वरिष्ठ अधिकारीले ‘६ वटा परामर्शदाता छनोट भएको’ भन्दै लिष्ट नै सार्वजनिक गरेका थिए।

छनोटमा परेका भनिएका केही कम्पनीलाई पहिले नै एकाइका केही कर्मचारीले (इभ्यालुसन क्राइटेरिया) उपलब्ध गराएर चलखेल गरेको सतर्कता केन्द्रमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, छनोटमा परेका भनिएका केही कम्पनीले पेस गरेका कागजात नै नक्कली रहेको पनि उजुरीमा छ। ‘परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा अमुक परामर्शदातासँगको मिलेमतोमा संक्षिप्त सूची तयार गरिएको र उक्त संक्षिप्त सूचीमा परेका केही परामर्शदाताको कार्यानुभवलगायतका कागजातहरू शंकास्पद तथा किर्ते भएकाले यो कार्यमा ठूलै आर्थिक लेनदेन गरी निश्चित परामर्शदातालाई लाभ हुने गरी मूल्यांकन गरेकाले यस कार्यमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ उजुरीमा उल्लेख छ।

एकाइका उपनिर्देशक सुरेश वाग्लेले परामर्शदाता छनोटको स्वीकृत क्राइटेरियाअनुसार नै मूल्यांकनको काम भएको जानकारी दिए। तर, ६ वटा परामर्शदाता छनोट भएको भन्दै बाहिरिएको ‘लिष्ट’ बारे आफूलाई जानकारी नभएको वाग्लेले बताए। ‘६ वटाको सूची कसरी आयो, मलाई थाहा भएन,’ उपनिर्देशक वाग्लेले भने, ‘अरू काम हामीले स्वीकृत क्राइटेरियाअनुसार मूल्यांकन गरेका छौं।’