काठमाडौँ । उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति खारेज गर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिको निर्णय अनुसार १८ फागुन २०७८ मा एकै पटक १२९ जना कर्मचारी स्थायी नियुक्त भएका थिए ।

तर गत १३ कात्तिकमा गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुन विपरीत स्थायी नियुक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न पत्र पठाएको थियो । लोक सेवाले स्थायी नियुक्ति खारेज गर्न पत्र पठाएपछि १२९ जनामध्ये १९ जनाले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

२०६४ साल अगाडिदेखि महानगरपालिकामा कार्यरत १९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिन सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको, सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालत पोखराले पनि आदेश दिएको, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि दिएको अदालतको अवहेलना मुद्धासमेत जितेर आफूहरू स्थायी भएको भन्दै उनीहरूले बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा अर्को रिट हालेका थिए ।

सोही रिटमाथि उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोक सेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म हाल उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।