काठमाडौं, । यतिबेला मुलुक सहकारी ठगी प्रकरणले तातेको छ ।

राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिन सकिरहेका छैनन् भने हजारौँ सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिन राजनीतिक दलहरूले एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आ आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन चाहिरहेका छन् ।

खास गरेर रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालको नेतृत्वको सरकारले गोर्खा मिडियाका नाममा विभिन्न सहकारीहरूबाट रकम आएको विषयमा छानविन गर्न संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि गत जेष्ठमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानविन समिति गठन भएको थियो ।

सो समितिलाई करिब ४० वटा सहकारीहरूमा भएको रकमको अपचलन सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन संसदलाई बुझाउन समितिलाई भनिएको थियो । सो समितिमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरूका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व रहेकोथियो ।

थापा संयोजक रहेको समितिले लामो अध्ययन र छलफल गरी गोर्खा मिडियाका नाममा ‘स’ बाट नामकरण भएका बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहरा, पोखराको सूर्यदर्शन र विरगञ्जको लगायतका विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियाका नाममा करिब ६५ करोड रुपैँया आएको देखिएकोले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको र संसदले कानुनी कारबाहीका लागि सो प्रतिवेदन सरकारलाई पठाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार र संसदले अनुमोदन गरिसकेको प्रतिवेदनका आधारमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिवी राई, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने उपाध्यक्ष छविलाल जोशी र सञ्चालक कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई  पठाएको थियो ।

रम्तेल अहिले अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् भने छविलाल जोशी र रवि लामिछाने अनुसन्धान लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन, राई भने फरार रहेका छन् ।

कार्तिक २ गते रवि लामिछाने काठमाडौबाट पक्राउ परेका र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट समेत रकम गोर्खा मिडियामा आएको हुनाले उनलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा सिंगो रास्वपाले त्यसको विरोध गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लामिछाने माथि प्रतिशोध लिएको भन्दै आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउको विरोध गर्न निर्देशन दिएका हुनाले रास्वपाले पक्राउको विरोध गर्दै आएको छ ।

संसदीय छानविन समितिमा रास्वपाको समेत प्रतिनिधि भएको र प्रतिवेदनमा रास्वपाका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका हुनाले रास्वपाले पक्राउको विरोध गर्नु सिंगो पार्टी नै ठगीको पक्षमा रहेको हो कि भन्ने
आशंका समेत उब्जिएको छ ।

रवि लामिछानेले प्रहरीको अनुसन्धानलाई आफूले सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका भएपनि पक्राउको विरोध गर्न र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार नढलेसम्म विरोध गरिरहन आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका हुनाले रविको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने अभिव्यत्ति आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ ।

हजारौँ जनताले सहकारीमा राखेको झण्डै ८७ अर्ब रुपैँया अपचलन भएको छ । जनताले आफ्नो छाक काटेर सहकारीमा राखेको रकम अपचलन गर्ने जो सुकै हुन्, जुनसुकै पदमा बसेका वा जुनसुकै पार्टीका नेता र कार्यकर्ता भएपनि उनीहरू माथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानून सबैका लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई सबैले पालना गर्न‘पर्नेमा पछिल्लो समयमा संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका अन्य नेताहरूले रवि माथि प्रतिशोध लिइयो भनेर डंक पिट्नु भनेको उनीपनि ठगीकै पक्षमा रहनु हो ।

कानुन अनुसार सहकारीका पैसा कतै लैजान नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कानूनको उल्लंघन गर्दै गोर्खा मिडियामा लानुको अर्थ के ? प्रमुख विपक्ष दलका नेता दाहाल जसरी भएपनि ओली सरकारलाई फालेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहान्छन् ।

त्यही कारणले गर्दा उनले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तारो बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सहकारी ठगीमा जो सुकै मुछिएका भएपनि उनीहरू माथि अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कारबाही हुनुपर्दछ भन्नु पर्नेमा कसैमाथि अनुसन्धान नै गर्न पाइँदैन भन्दै सरकारको विरोध गर्नु सत्ता गुम्दाको पिडा बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

अब उनले सत्ता गुम्दाको पिडा सडकमा पोख्ने भएका छन् त्यो पनि रविमाथि प्रतिरोध लिइयो भनेर ।

संसदले पारित गरेको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्न‘ सरकारको कर्तव्य नै हो ।

रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न‘ सरकारले आफू बलियो भएको प्रमाण दिएको अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

अब सरकारले एकजना माथि अनुसन्धान थालियो भनेर बस्नु हुँदैन् त्यस्तै प्रकरणमा रहेका अझै धेरै व्यक्तिहरू रहेका हुनाले उनीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कडा कारबाही गरि पीडितलाई न्याय दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै पिडित जनतालाई बचाउनुपर्दछ ।

के संसदले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिएको प्रतिदिवेनको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको अपराध हो त ?