रोशन कार्की…………
काठमाडौं । देशमा बढ्दो बेरोजगारको फाईदा उठाउदै मेनपाबर कम्पनी सञ्चालकको ब्रम्मलुट दैनिक बढ्दै गएको छ । सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीकै संलग्नतामा हुने सो लुट नियन्त्रणभन्दापनि झनझन तीव्र हुदै गएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावर व्यवसायीले जथाभावी शुल्क उठाउने गरेसंगै कमिशन मन्त्रालयसम्म पुग्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण गर्न आनाकानी समेत गर्दै आएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेपनि मेनपावरले कामदारकै दवावमा सो निर्णय कार्यान्वयन समेत गर्न गोप्य रुपमा सरकारलेनै रोकेको आरोप लागेकै अबस्थामा करोडौं रुपैयाँ लिएर तत्कालिन मन्त्री दीपक बोहोराले फाईलनै गायव बनाएका थिए । मनखुसी रकम असुली गरिरहँदा मलेसिया सरकारले भिएलएनको नाममा यसअघि तीन हजार नौ सय रुपैयाँ असुल गर्दै आएकोमा अहिले नाम बदलेर वन स्टप सेन्टर (ओएससी) को नाममा उक्त शुल्क ६ हजार ७ सय पुर्याएसंगै व्यवसायीले अत्याधिक रकम असुली कार्या तीव्र पारेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले वन स्टप सेन्टरको नाममा प्रतिव्यक्ति कामदार ६ हजार ७ सय रुपैयाँ असुल गर्दासमेत कसैलाई चासो नभएको बताउदै आउदा उनले नेतृत्व गरेको संस्थाकै व्यवसायीहरुले अत्याधिक रकम असुली गरेको बारे भने जानकार नभएको बताए । रोजगारीमा जानेसंग दिनदहाडै लुटधन्धा मञ्चाउदा पनि सरकार मौन रहेको छ ।
अबैध शुल्क असुली रोक्न गृह, श्रम तथा रोजगार, परराष्ट्र मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति, मानव अधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको काठमाडौं कार्यालयमा निवेदन दिएको भएपनि अझै सम्म कुनै कम्पनीलाई कारबाही गरेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओएससी र आएससीको नाममा शुल्क उठाउने समूहमा पहुँचवाला राजनीतिक दलका नेतादेखि बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीकै संलग्नता रहेको आरोप लगाईएको छ ।
चौतर्फी रुपमा अत्याधिक रुपमा ठगी भएको उजुरी परेपछि पछिल्लो समयमा विभागले समेत केही चासो राखेको बुझिन आएको छ । सोही उजुरीको नाममा विभिन्न कम्पनीमाथी अनुसन्धान गरेपनि कारबाही भन्दापनि रकम उठाउने रणनीति यसअधिको कृयाकलापबाट खुलेको छ ।

विभागले ६० वटा कम्पनीले अबैध कारोबार गरेको भन्दै अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सिफारीस गरेको भएपनि तत्कालिन मन्त्री बोहोराले ठूलो रकम लिएर मुद्दालाई गायव गरेको थियो ।

यसभन्दा अधि कारबाहीमा परेका कम्पनी
१। टप जब्स प्रालि
२। माउण्ट कञ्चन इन्टरनेशनल प्रालि
३। प्याराडाईज इन्टरनेशनल प्रालि
४। ब्लू स्काई इन्टरनेशनल प्रालि
५। कोशी इन्टरनेशनल प्रालि
६। मुनड्रप्स ओभरसिज प्रालि
७। भण्डारी ओभरसिज प्रालि
८। मन्टेज ओभरसिज प्रालि
९। मिडिल इष्ट मेनपावर प्रालि
१०। शिखर इन्टरनेशनलमेनपावर प्रालि
११। एएस इन्टरनेशनलप्रालि
१२। राज ओभरसिज प्रालि
१३। इन्टरनेशनलमेनपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालि
१४। आकर्षण इन्टरनेशनल प्रालि
१५। मिथिला मेनपावर सर्भिस प्रालि
१६। क्याराभान इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालि
१७। सान इन्टरनेशनल प्रालि
१८। सूर्य इन्टरनेशनल प्रालि
१९। साउन्ड लाइन्स रिक्रुटमेन्ट प्रालि
२०। अल आक्समाक्स कम्पनी प्रालि
२१। ट्रष्ट नेपाल ओभरसिज प्रालि
२२। ए एण्ड एस इन्टरनेशनलप्रालि
२३। डिजाइन इम्प्लाईमेन्ट सर्भिस प्रालि
२४। पाथीभरा ओभरसिज प्रालि
२५। एससीएन मेनपावर प्रालि
२६। एसओएस मेनपावर सर्भिस प्रालि
२७। सिवाकोटी मेनपावर सर्भिस प्रालि
२८। द रिभर ओभरसिज प्रालि
२९। मदरल्याण्ड ओभरसिज प्रालि
३०। गल्फ होराइजन इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेट
३१। टाइटानिक मेनपावर सप्लार्य प्रालि
३२। अक्सफोर्ड इन्टरनेशनलप्रालि
३३। भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिज प्रालि
३४। गोर्खाज् एसोसियट प्रालि
३५। गुरुङ्ग म्यानेजमेन्ट ओभरसिज प्रालि
३६। फ्यूचर इम्प्लोईमेन्ट सर्भिस प्रालि
३७। कोमल इन्टरनेशनल ओभरसिज प्रालि
३८। सदिक्षा ओभरसिज प्रालि
३९। मास ह्युमन रिसोर्स प्रालि
४०। नेबिल ओभरसिज प्रालि
४१। काबेली ह्युमन रिसोर्स प्रालि
४२। सोसियल इम्प्लाइमेन्ट सर्भिस प्रालि
४३ अल ह्याट म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रालि
४४। डीडी ओभरसिज प्रालि
४५। पालही ओभरसिज प्रालि
४६। आनन्द ओभरसिज प्रालि
४७। युनिभर्सल कनेक्सन प्रालि
४८। एकता इन्टरनेशनल प्रालि
४९। रेन्बो ओभरसिज प्रालि
५०। नेलको इन्टरनेशनलप्रालि
५१। फाइभ स्टार इन्टरनेशनल ओभरसिज
५२। निड इम्प्लाइमेन्ट सर्भिस प्रालि
५३। ओसो रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रालि
५४। लक्की ओभरसिज प्रालि
५५। कालिञ्चोक मेनपावर प्रालि
५६। गोल्डेन इगल मेनपावर प्रालि
५७। डिप्रोटोन मेनपावर सप्लायर्स प्रालि
५८। आर एण्ड आर ग्लोबल जब्स ट््याकर
५९। सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज प्रालि
६०। भाइटल ओभरसिज प्रालि