काठमाडौं ।  नेपालको वनलाई ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेर चिन्ने गरिन्छ । तर, नेपालीहरुले त्यसको महत्व बुझेका छैनन् ।

गर्मी मौसम बढेसँगै देशका अधिकांश वन डडेलोले सखाप भइरहेको छ । वनसँगै गाउँवस्तीहरुमा ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ ।

त्यसप्रति नत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रोकथाम गर्न सकेको छ न त सम्बन्धित निकायले नै ध्यान दिएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बजेट पनि त्यत्तिकै छुट्ट्याइएको हुन्छ वनबाट पनि प्रशस्त आम्दानी हुने गर्दछ ।

सो पैसामा कर्मचारीहरुले विभिन्न तालीम, गोष्ठी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वनको जानकारी लिने नाममा विदेश घुम्ने र रमाउने गरिरहेका हुन्छन् । वनजंगल जोगाउने र त्यसबाट फाइदा लिने काम सरकारले गर्न सकेको छैन ।

महत्वपूर्ण जडिबुटी, काठ, दाउरा, घाँससँगै विभिन्न जनावर र पशुपच्छिहरु डडेलोले सखाप परिरहँदा त्यसको रोकथाम गर्नुपर्नेमा उल्टै वन कार्यालय र निकुञ्जका कर्मचारीहरुले काठदेखि जन्यजन्तु, जटिबुटी चोरी तस्करी गर्नेहरुसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् ।

सरकार वारम्बार फेरिएसँगै वन तथा वातावरण मन्त्री फेरिँदा नेपालको वनले दिने फाइदासम्बन्धी ज्ञान नभएका व्यक्ति मन्त्री बन्ने गरेका छन् ।

वन तथा वातावरणमन्त्रालय अगर्तगत वन विभाग तथा वन कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले वन जोगाउनुको सट्टा उल्टै वनलाई भँजाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेका छन् ।

डडेलो तथ भूक्षयबाट वन जोगाउन स्थानीय जनतालाई सचेतयनामुलक सूचना प्रकाशित गरेर, स्थानीय तहमा वन जोगाउनको लागि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरेर सुरुचित गराउनुपर्नेमा त्यो गरिएको पाइँदैन ।

डडेलोको प्रकोप सहर बजारमा भन्दा पहाडी ग्रामीण भेगका वन र तराइका ठूला–ठूला जगंलमा हुने गर्दछ ।

ती ठाउँमा हुने आगलागीबाट वन जोगाउनको लागि त्यस आसपासमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई डडेलोबाट जनधनको क्षति हुन नदिन विभिन्न सचेतनामुलक सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

त्योसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा भौगोलिक अवस्था हेरी एउटा दमकल र आगो नियन्त्रण गर्ने सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डडेलोविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको लागि स्कुल तथा कलेजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, विद्युतीय तथा लेखनीय माध्यमहरु रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, पोष्टर, पम्पप्लेट, होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन आदिका माध्यमबाट जनचेतना जगाउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यो पनि सुख्खा मौसम लाग्नुभन्दा केही महिना अगाडि नै त्यस्ता जनचुतनामुलक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने तामाकोशी सन्देशमा उल्लेख छ ।

तर, त्यसो नगरी जब सुख्खा मौसमसँगै डडेलोले वनजंगल र गाउँवस्तीहरु सखाप पारिसकेको हुन्छ त्यसपछि राष्ट्रि विपद् जोखिम न्यूतिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सामुदायिक वन, निजी वन र सरकारी वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरुले बजेट सिध्याउने नाममा पोष्टर पम्पप्लेट छापेर केही सीमित व्यक्तिहरुलाई बाँडेर झारा टार्ने काम गरेका छन् ।

त्योसँगै विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी गरेर कर्मचारी र वनका प्रतिनिधिहरुले बजेट सक्ने काम गरेको पाइन्छ । त्यसले प्रभावित क्षेत्रलाई कुनै सहयोग गरेको पाइँदैन ।