काठमाडौं । अस्थिर सरकारको मौका उठाउदै केही उद्योगी व्यवसायीहरुले आफुखुशी खाद्य बस्तुको मुल्य बढाई उपभोक्तामाथी ठगी गरेको भन्दै सो अबैध कार्य तत्काल रोक्न लगाएर मुल्यबृद्धि नियन्त्रणमा लिन राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारसंग माग गरेको छ । सो मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एक निबेदन समेत दिदै अस्वभाविक रुपमा बृद्धि भएको खाद्य बस्तु र अन्य बस्तुको मुल्यबृद्धि तत्काल रोक्न समेत माग गरेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले बताएका छन् ।

उनका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको रुपमा रहेको चामल, चिनी दाल तेल जस्तो अत्यावश्यक खाद्यान्नहरु आन्तरिक तथा बाह्य कारणले केही महिना देखि अस्वाभाविक रुपमा भई रहेको मूल्यद्धिको सम्बन्धमा २०८० साउन १२ गतेको पत्रबाटै जानकारी गराएको भएपनि सो निबेदनलाई वेवस्ता गरेका कारण अहिले उपभोक्ताहरु कृत्रिम मुल्यबृद्धिबाट ठगीन पुगेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार तत्कालिन समयमा उत्पन्न भएको समस्या तथा समाधानका उपाय सहित तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य नियन्त्रण नगरिएको अवस्थामा बजारमा चिनी चामल तथा मैदा पिठो (आंटा) को मूल्यबृद्धि सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको बताए । अध्यक्ष मर्हजनका अनुसार समस्या समधानका साथ दिएको सुझावहरु मध्ये धान १० लाख मेट्रिकटन, चामल १ लाख मेक्ट्रिकटन, गहुं ३ लाख मेक्ट्रिकटन र चिनी ५० हजार मेक्ट्रिकटन तत्काल आपूर्ति गर्नको लागी प्रधानमन्त्रीले पहलमा २०८० साउन १८ गते निर्णय भई सम्बन्धीत मन्त्रालयमा आवश्यक कारवाहीको लागी निर्देशन दिइएपनि सो निर्देशनलाई मन्त्रालयले लत्याएकाको भन्दै सो निर्देशन नमान्ने कर्मचारीमाथी समेत कारबाही गर्न माग गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट दिएको निर्देशन अनुसार नै आपूर्ति मन्त्रालयबाट चिनी, चामल, गहूं र धान भारतबाट आयात गर्नको लागी भारत सरकार समक्ष परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार भएको कुरा जानकारीमा आएपछि मञ्चले प्रधानमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरेको थियो । तर सो निर्देशन अनुसार काम नभएकाले अहिले विचौलिया र तस्करको डिजाईनमा खाद्य बस्तु लगायत अन्य बस्तुको मुल्यमा भारी बृद्धि गर्न सरकारी निकायनै सकृय भएको आरोप मञ्चले लगाएको छ।

बजारमा अनियमित तरिकाले बढदै गएको चिनीको मूल्य नियन्त्रणको लागी आपूर्ति मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा चिनीमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा मुल्यअभिबृद्धि कर पूरै छूट र १ प्रतिशत भन्सारदरमा साल्ट टे«डिंग कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत ५० हजार मेक्ट्रिटन ल्याउनको लागी २०८० साउन १८ गतेको आपूर्ति मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले २०८० साउन १८, र साउन ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार खाद्य व्यापार कम्पनी मार्फत १० हजार मेट्रिक टन चिनी भ्याट पूरै छूट र १ प्रतिशत भन्सारदरमा आयात गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

तर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न मिति २०८० साउन ३१ गते दोश्रो पटक अर्थ मन्त्रालयसंग सहमति माग गरी पत्राचार भएकोमा अर्थ मन्त्रालयले २५ हजार मेट्रिक टन चिनी साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन मार्फत आयात गर्नको लागी लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसूलमा आधा मात्र कम गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिइ आयात गर्न सहमति दिएकोमा बजार मूल्यभन्दा बढि मूल्य पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको कारण दुवै सार्वजनिक संस्थानले चिनी आयात गर्ने अवस्था नै रहेको व्यहोरा प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको मञ्चले जनाएको छ ।

त्यसरी एउटै बजारमा चीनि लगायत अन्य बस्तुको दुई थरिको मुल्य हुने भएकाले सो तत्काल संशोधन गरेर एकै किसीमको मुल्य निर्धारण गर्न समेत मञ्चले माग गरेको विषय पछि यस बिषयमा यति लामो अबधिसम्म कुनै किसिमको कारवाही नै नगरेकाले व्यापारीहरुले आफुखुशी मुल्य निर्धाधारण गरेर उपभोक्ता ठगी गरेको ठहर समेत मञ्चले गरेको छ । दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको चिनी, चामल, गहूं, मकैं, दाल, तेल जस्ता वस्तुहरुको नेपालमा पर्याप्त हुन नसक्दा अहिले यी वस्तुहरु भारत र अन्य मुलुकबाट आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन नगरी धर नै छैन ।

यस्तो अवस्थामा अघिल्लो सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफै कालोबजारी, तस्करी तथा बिचौलियाको हातमा बिक्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, संसदीय समितिको निर्देशन, आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रह तथा आम उपभोक्ताको आवश्यकतालाई समेत नजरअन्दाज गर्दा अहिले बजारमा ९० रुपैयां प्रति किलोमा झरी सकेको चिनी पुनः ११० रुपैयां प्रति किलोमा बिक्री गर्दै आएको मञ्चले जनाएको छ । त्यस्तै जिरा मसिनो र मोटा चामल प्रति प्याकेटमा ८ सय रुपैयाँसम्मले बृद्धि गरेको मञ्चले उल्लेख गरेको छ ।

आंटा तथा मैदाको मूल्य समेत ३० प्रतिशतले मुल्यबृद्धि भएको बताइएको छ । दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा चिनी चामल जस्तो खाद्य पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशनलाई समेत आपूर्ति मन्त्रालयको तदारुकताको वावजूद अर्थ मन्त्रालयको तत्कालिन नेतृत्वले ढिलाई गर्नुको पछाडी ठुलो कमिशनको खेल भएको बुझन गाह्रो नभएको मञ्चले ठोकुवा गरेको छ ।