कठमाडौं । सरकारले हिजो (सोमबार) जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाटै अबैध रुपमा आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कच्चा तेलको भन्सार बृद्धि गराएसंगै नेपालमा उत्पादित प्रशोधित तेल मंहगो हुने निश्चित भएको छ भने अर्कोतर्फ सो शुल्क बृद्धिले अवैध रुपमा आयात हुने पक्कापक्कि हुन पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले कच्चा तेल (क्रुड आयल) को भन्सार महसुल वृद्धि गरेसंगै सो तेलको अबैध आयातमा बृद्धि हुने देखिएको छ । नेपालमा उत्पादित सबै प्रकारका प्रशोधित तेल महँगो हुने निश्चित भएको छ । उद्योगीहरूले नयाँ व्यवस्थाले प्रशोधित तेल प्रतिलिटर १५ देखि २० रुपैयाँसम्म बृद्धि गर्ने तयारी समेत सुरु गरि सकेका छन् ।

भने भारतीय तेल अवैध आयातबाट भित्रने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन । यसरी सरकार अबैध सामानको आयातमा नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण सो अबैधधन्दाले तीव्रता पाएको छ । कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । बजेट मार्फत् भन्सार महसुल १० प्रतिशत बृद्धि गरेसंगै अबैध आयातको बाटो झन खुलेको अरोप सरकारमाथी लागेको छ । कच्चा तेलमा लाग्ने भन्सार महसुलमा विगतका सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिएको थियो ।

आर्थिक ऐनमा ९० प्रतिशत छुटसम्बन्धी कुनै दफा उल्लेख गरिएको भने छैन । यसका कारण अब उद्योगीहरूले १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर मात्र कच्चा तेलको आयात गर्नु पर्ने भएको छ । सरकारले १ प्रतिशत महसुल लिँदा तेलका उद्योगहरूले ठूलो परिमाणमा उत्पादन घटाएका थिए ।

भने अब १० प्रतिशत बृद्धि भएसंगै नेपाली उत्पादनका तेलहरु बन्द हुने सम्भाबना समेत देखिएको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । हाल भारतबाट सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेलको आयात शुल्क शून्य र कच्चा पामतेलको ५ प्रतिशत रहेका छ । भारतले आन्तरिक खाद्यसुरक्षा र २०२४ को आमनिर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै तेलमा महसुल घटाएको थियो ।

अब प्रशोधित तेलको मूल्य लिटरमा १५ देखि २० रुपैयाँसम्म महँगो हुने दाबी व्यवसायीहरुले गरेका छन । सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग चलाउनेहरू जहिले पनि भारतीय तेलको अवैध आयातको मारमा पर्दै आएका छन । नेपालमा कच्चा तेलको आयात शुल्क १ प्रतिशत हुँदा भारतीय तेलको अवैध आयातमा कमी आएको थियो ।

अब १० प्रतिशत बृद्धि भएसंगै अवैध आयात झन् फस्टाउने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुको ठहर रहेको छ । यसरी अबैधधन्दा चलाउदै आएका व्यवसायीहरुको सूझाब अनुसार प्रचण्ड सरकारले सो व्यवस्था गरेर स्वदेशी उत्पादन बन्द गर्ने खेलमा लागेको आरोप समेत नेपाली उद्योगीहरुले लगाएका छन् ।