काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीहरूले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बुलन्द स्वरमा प्रश्न सोधेका छन्, ‘अब सच्चिने की सक्किने ?’, स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकै सचिव भए सुधार्न सकिन्छ भनेर प्रशासनको विरोध गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीले सुधारको भान नपाएपछि सचिव र नेतृत्वलाई सोध्न थालेका छन्, ‘अब सच्चिने कि सक्किने ?’
अझ स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर १० करोड ‘फेक’ उपचारको रकम अर्थले स्वीकृत गरी स्वास्थ्यमा चेक दिन पठाएपछि यो प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा। कृष्ण पौडेलका अनुसार कतिपय स्थायी कर्मचारीले ३ महिना र कतिले १ महिना देखि तलब पाएका छैनन् ।
स्वास्थ्यले पठाएको तलबको फायल बजेट छैन भन्दै अर्थले रोकेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको लामो आन्दोलनले पाएको स्वास्थ्य सचिव कोभिडको नाममा उपचार नै नगरी पैसा माग्ने ठगलाई कारबाहीभन्दा संरक्षण तिर लागे नेतृत्वमा रहेका उनको विकल्पमा प्रशासनकै सचिवप्रति कर्मचारीको आकर्षण देखिन थाल्छ ।
करोडौं ‘फेक’ रकम सचिवले स्वीकृत गरे उनले स्वास्थ्यबाट मैदान छाड्नु पर्ने निश्चित छ ।’ अर्थले विनाप्रमाण स्वीकृत गर्नु भनेको स्वास्थ्यको नेतृत्वलाई ठूलो धक्का हो’ स्वास्थ्यका एक अधिकारीले भने, ’अर्थले रकम दे भन्यो त्यसैले दिनु पर्छ भन्ने जस्ता कुरा उठ्नु सतही विश्लेषणबाहेक केही हैन ।’
कोरोना महामारीको समयमा निजी स्वास्थ्य संस्थाले निशुल्क उपचार गरेको भन्दै विनाविवरण गरेको करोडौं रकम माग दाबीलाई अर्थले सिधै स्वीकृत दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई समस्या भएको छ । मेडिकल माफियाले उपचारको नाममा फेक रकम माग गरेपछि दुई वर्षदेखि भुक्तानी भएको थिएन ।
स्वास्थ्यले नदिने बुझेपछि मेडिकल माफियाले सीधै अर्थ मन्त्रालयमा सेटिङ मिलाएका छन् । सेटिङ मिलाएकै भरमा निःशुल्क उपचारको नाममा ठगी गरेका मेडिकल माफियाले रकम स्वीकृत गराउँन सफल भएका छन् । अर्थले स्वीकृत गरेको फायल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा रोशन पोखरेलको टेवलमा छ ।
उक्त फायल अनुसार ८ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई १० करोड १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन भनिएको छ । अरु भुक्तानीका फायल बाटोमा आउँदैहोलान् । रकम दिन बिरामीको विवरण, भर्ना भएको बेड, समय सबै स्पष्ट खुलेका कागजपत्र पेश गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा कुनै विवरण छैन ।
यस्तो अवस्थामा फेक रकमको चेक काटेर सचिव सक्किने कि रोकेर सच्चिने भन्ने प्रश्न छ । कमिसनको लोभमा फेक रकमको चेक काटे स्वास्थ्यका दर्जनौं कर्मचारीको जीवनको अध्याय त्यहीबाट सकिने छ । ०७८ को जेष्ठ १ देखि असार १५ सम्मको रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गरिसकेको छ ।
तर, सरकारले ०७८ असार १४ मा सम्झौता रद्द गरि थप १० दिन सम्मको विवरणलाई मान्यता दिने भनेको थियो । त्यसबीचमा सेवा दिएका बिरामीको विवरण निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएका छैनन् । साथिसँग पैसा सापटी मागेको जस्तो उनिहरुले सिधै रकम मात्र माग गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७८ को जेष्ठ १ देखि असार १५ सम्मको रकम भुक्तानी गर्दा यथेष्ट प्रमाणका आधारमा गरेको देखिएको छ । अस्पतालहरूले समेत सम्पूर्ण विवरण पठाएका थिए ।
स्थायी स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर मेडिकल माफियाले ठगेको रकम स्वीकृत गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी संगठन, युनियनहरु नाम मात्रैका छन् । पद ओगट्ने तर यत्रो खेलो हुदा मुखमा पानी हालेर बसेका छन् । कोभिड उपचारको नाममा यो ठगी एक प्रकारको मानवीय अपराध शिबाय केही हैन भन्दै स्वास्थ्य लाइभले समाचार लेखेको छ । ।
कुनै प्रमाण बिना अर्थले स्वीकृत गरेको देख्दा लाज पनि लजाएको छ । सरकारले जनरल वेडमा बसेको ३ हजार, एचडीयुमा बसेको ७५ सय र आइसियमा बसेका १५ हजार तोकेको थियो । स्वास्थ्यका अधिकारीहरु भन्छन्, ’केही मेडिकल कलेजहरुले सीधै अर्थबाट स्थानीय तहमा रकम पठाउँन सफल भएका छन् ।’
चेक काट्न अर्थले फायल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कसैको स्वार्थमा कसरी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्छ भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो । माफियाले सरकार चलाउँछन् भन्ने अर्थले मेडिकल माफियाको फेक काममा बजेट निकासा दिएर थप पुष्टि गरेको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!