काठमाडौं । अपराधीको मृत्युसंगै अपराध पनि मर्छ भन्ने मान्यता फौज्दारी विधिशास्त्रमा रहेतापनि कुनै व्यक्ति सहकारी ठगि गरेर म¥यो भने ठगि भएको विगो के होला भन्ने जिज्ञासा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन ।

ठगी गरेर कुनै व्यक्ति म¥यो भने पनि ठगी भएको विगो भने घरपरिवार श्रीमती र सम्पत्ति खाने छोराछोरीले ब्यहोर्नुपर्ने सिद्धान्त हालै काठमाडौं जिल्ला अदालतले एउटा सहकारी ठगीको मुद्दामा कायम गरेको छ ।

काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुमन कुमार न्यौपानेको इजलासले क्षेत्रपाटीस्थित हितकारी बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको करोडौं रकम अपचलनको मुद्दामा ठगि भएको रकम मरिसकेका पूर्व सञ्चालकको श्रीमति र छोराछोरीले ब्यहोर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ ।

५ बर्ष पछि गत जेठ १६ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको जानकारी सो मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । अधिवक्ता लुईंटेलले सहकारीको जसले रकम मस्यौट ग¥यो उसैले तिर्नुपर्ने (डिफल्टर्स निड टु पे) को सिद्धान्त पनि उक्त मुद्दामा कायम भएको बताए ।

सो मुद्दामा सहकारीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी, अधिवक्ताहरु लुईंटेल, कृष्ण पोखरेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा लगायतले बहसका क्रममा क्षति गर्नेले क्षति ब्यहोर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

सानुराजा मघैया समेत करिब सयजनाको जाहेरीले उक्त सहकारीका हालसम्मका सम्पूर्ण संचालक विपक्षी भई चलेको ०७६सीवान०३३७ को मुद्दामा अदालतले पूर्व संचालक अध्यक्षहरुहरु स्वर्गीय गौरी प्रसाद श्रेष्ठ र लाल बहादुर श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी उनीहरुकै घरघरानाबाट अपचलन भएको सहकारीको रकम असुल उपर गरी डिपोजिटरलाई फिर्ता गराउन आदेश दिएको हो । पूर्व संचालक अध्यक्ष गौरीप्रसाद श्रेष्ठको मृत्युभएपश्चात्  समेत उनलाई विपक्षी कायम गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।

सहकारीले २०७४ मंसिर २ मा विशेष साधारण सभामार्फत नयां संचालक समिति गठन गरी पूर्व सञ्चालकको घरघरानाबाट समेत रकम उठाई डिपोजिटरको रकम फिर्ता लिने निक्र्याैल गरी आफ्नै पूर्व संचालकहरुमाथि कारबाही सुरु गरेको थियो ।

साविकको खराब कर्जा उठाएर डिपोजिटरलाई रकम चुक्ता भुक्तानी गरिरेको, पूर्व सञ्चालकहरुको घरजग्गा समेत रोक्का राखेर असुलीको प्रक्रियालाई समेत अघि बढाएको सम्पूर्ण प्रमाणहरु अदालतमा पेश गरेको थियो ।

आर्थिक हिनामिना तथा अपचलनको छानविनका क्रममा २०५९ असार १९ को सहकारी विभागको अध्ययन प्रतिवेदन र मिति २०७४।०३।०८ को निर्णयले भएको मिति २०७४।०३।०९ देखि २०७४।०३।२६ सम्म भएको सहकारी विभागको अध्ययन प्रतिवेदनबाट सहकारीलाई पूर्व मुख्य व्यवस्थापक तथा अध्यक्ष गौरी प्रसाद श्रेष्ठले व्यक्तिगत कम्पनीको रुपमा संचालन गरेको, करोडौंको रकम अपचलन गरेको र संचालक समिति तत्काल सक्रिय नभएमा संस्थालाई ओरालो लाग्नबाट बचाउन नसकिने औल्याएको थियो ।