रोशन कार्की
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न नामका व्यवसायीले अत्याबश्यक बस्तुदेखि विलासिता बस्तुसम्मको बिक्रीमा गर्दै आएको ठगीका विरुद्धमा सरकारी निकायमा उजुरी पर्नेक्रममा तीव्रता आएको छ । उपभोक्ताहरु व्यापारीबाट ठगीएको प्रमाण सहित कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी निकायमा उजुरी दिएपनि सो निकायले उजुरीलाई वेवास्ता गर्दै मौसमी अनुगमन गरेर व्यवसायीबाट अनुचित फाईदा लिदै आएको आरोप समेत लागेको छ ।

उपभोक्ताहरुले अत्याबश्यक बस्तुमा ठगी गरेको भन्दै बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी दिएको चाङ्ग लागेको छ । तर विभागले भने उजुरी परेकोभन्दा बाहिर गएर अनुगमन गरेर आर्थिक चलखेल गरि उपभोक्ताको नाममै सरकारी कर्मचारीले अबैधधन्दा चलाएको आरोप लागेको छ ।

जब चाडपर्व आउँछ बजार अनुगमनको चटारो विभागभित्र सुरु हुन्छ । प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन गर्ने टोली बनाएर बजारमा परिचालन गरिन्छ । सवै अनुगमन समिति केही समय तातिन्छ र चाडपर्व सकिएसँगै सेलाउँदै जान्छ । बजारको बेथिति दुई दिन गरिने अनुगमनले नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि अबैधधन्दा गर्नेसंगको भित्रि साँठगाँठमा कर्मचारीले उन्मुक्ति दिदै खासै कैफियत नभएको भनी टिप्पणी उठाउदै अनुगमन भत्ता समेत खादै आएका छन् ।

उता व्यवसायीको अबैधधन्दाले झन उग्र रुप लिदै गएको छ । सरोकारवाला निकायले एकीकृत रूपमा अनुगमन गर्न नसक्दा बेला मौकामा हुने अनुगमन केवल झारा टार्ने काम मात्रै भएको पनि बताउदै आएका छन् । बजारको स्वरूपको आधारमा बजार अनुगमन हुनुपर्नेमा कर्मचारीको चाहाना अनुसार अनुगमन हुने गरेको छ ।

निरन्तर अनुगमन नहुँदा व्यापारीले मनपरी गर्दै आइरहेका छन् ।उपभोक्ता बजार अराजक रहेको भेटिएको छ तर विभागले सो कुरालाई महत्व नदिई औपचारीकता मात्र पुरा गर्दै आएको छ । नेपालमा सानातिना कारण देखाउने बित्तिकै बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कालाबजारी सुरु हुन्छ ।

सोही मौका छोप्दै जथाभावी मूल्यवृद्धि गरेर बिक्री गर्दा सरकारी निकाय मौन बस्छ र परेको उजुरीलाई बेवास्ता गरेर बस्दै आएको छ । सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा व्यापारीहरुले चाडपर्वको समयमा मूल्यले आकाश नै छुने गरि बृद्धि गर्दा समेत सरकारले चाल समेन पाउदैन । तर, दैनिकी टार्नैपर्ने बाध्यताका कारण उपभोक्ता बाध्य भएर सामान खरिद गर्नु परेको पीडा पोख्दै आएका छन् ।

मौसमी बजार अनुगमनको सकारात्मक असर बजारमा खासै नपर्ने गरेको उपभोक्ताले बताउदै आएका छन् । बजारमा प्रचलित कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले तोकेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपनि विभागका कर्मचारीहरुले कालाबजारी व्यापारीसंगको मिलिमतोमा सो ऐन नै विर्सिएर सम्झौता गरी उपभोक्तामाथी थप भार बोकाउदै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा नै बजार अनुगमनका लागि निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । बजारमा हुने कालोबजारी र बेथितिलाई रोक्ने अधिकार उनीहरूले पाएका छन् । बजार अनुगमन गर्ने निश्चित समय र बार हुँदैन । जुनै समय पनि उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न उनीहरूले कदम चाल्न सक्छन् ।

मात्र उनीहरूमा इच्छा चाहिँ हुनुपर्नेमा त्यो इच्छा समेत व्यवसायीहरुको योजना अनुसार तयार हुने गरेको समेत आरोप कर्मचारीमाथी लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरु बजार अनुगमन गर्ने हल्ला गरेर बजार पुग्ने गरेका छन् । यसो गरे उपभोक्ता होइन कालोबजारी गर्नेलाई फाइदा पुग्ने कार्यमा विभागको संलग्नता रहेको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको भएपनि सो ऐन उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सर्वसाधारण जनताको हित र सामाजिक कल्याणका निमित्त उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा यो कानुन बनेको बताएपनि त्यसको फाईदा कालाबजारी गर्नेले नै लिदै आएका छन् ।

कसुरको गम्भीरता हेरी कैद वा जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएपनि अलिहेसम्म औपचारीकता पु¥याउनमात्रा जरिवना गरिदै आएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको र अनुगमन समितिको व्यवस्था पनि ऐनमा नै भएपनि अहिलेसम्म पीडितले त्यो अनुभुती गर्न पाएका छैनन ।

बजारमा ठगी गर्नेलाई तह लगाउन नै ऐन बनाइएको हो । ऐनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि महिनामा एक/दुई पटक बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । चाडपर्वको समयमा मात्रै गरिने अनुगमनको अर्थ रहँदैन । नेपाली उपभोक्ताहरू हरेक दिन हरेक वस्तुमा ठगिएकै हुन्छन् । चाहे त्यो गुणस्तरमा होस् वा मूल्यमा ।

वस्तुको बजार मूल्य र गुणस्तरबारे अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय मौसमी अनुगमनमा मात्र सीमित रहँदा उपभोक्ताहरू हरेक वस्तुमा ठगिने गरेका छन् । चाडपर्व आउँदा सक्रिय देखिने अनुगमन समिति केही पसलहरूमा मात्र अनुगमन गरी वर्षभरिको काम देखाउने समेत गरिन्छ ।

दैनिक दशौं हजार उपभोक्ताले तरकारी, फलफूल, तेल दालदेखि माछामासु समेत किनमेल गर्ने बजारमा मौसमी अनुगमन हुन्छ तर सरकारी कर्मचारीले भेट्दैन ठगी । व्यापारीहरुले गर्ने कालोबजारी र मिसावट बाह्र महिना गर्ने भएकोले चाडपर्वकोे मुखमा गरिने अनुगमनको कुनै अर्थ नरहने उपभोक्ता बताउछन् ।

वस्तुको बजारमूल्य तथा गुणस्तरबारे नियमित अनुगमनमको लागि विभागबाटै कर्मचारी तोकिएको हुन्छ भने जिल्लाको हकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति रहने गरेको छ । तर नियमित बजार अनुगमन हुन नसक्दा व्यापारीहरुले वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा मनपरी गर्दै आएका छन् ।

अरु समयभन्दा चाडपर्वको समयमा उपभोग्य वस्तुको खपत पनि धेरै हुने मौका छोपी व्यापारीहरुले कम गुणस्तरको वस्तुलाई चर्को मूल्य असुल्ने तथा कृतिम अभाव श्रृजना गर्ने भएकोले पनि चाडपर्वमा अनुगमनलाई अलि बढि व्यापक गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । भने भएका अनुगमनबाट पनि ठगी गर्नेमाथी कारबाही नगरि उन्मुक्ति दिदै आएको पाइएको छ ।

यता उपभोक्ताहरु भने बजार अनुगमन गर्ने तर कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्ने व्यापारीहरुलाई कडाईका साथ कार्वाही नगर्दा बजार अनुगमन प्रति बिश्वस्त हुन सकेका छैनन् । भने अनुमगन गरेर गएपछि झन बढ्दो मुल्य र कालाबजारी झागिदै गएको छ । जसको कारण हो अबैधधन्दा गर्ने र कालाबजारी गर्नेकै योजनामा देखावटी अनुगमन गरि कारबाही नगरि उन्मुक्ति विभागबाटै हुदै आएकाले त्यसको मार उपभोक्ताले भोग्दै आएका छन् ।