पैदलयात्रुलाई सहज : काठमाडौंलाई फुटपाथ व्यापार मुक्त शहर बनाउने तयारी

- July 7, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । अबको केही समयपछि काठमाडौं महानगरपालिका फुटपाथ मुक्त शहर बन्ने भएको छ । महानगरले फुटपाथ अतिक्रमणलाई शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गरेसँगै अब काठमाडौं फुटपाथ व्यापार मुक्त शहर बन्ने भएको हो ।

बालुवाटारमा गाडामा मकै बेच्ने चेतेन्द्र आचार्य दम्पतीको कारबाहीले यसअघि चर्चा पाएको थियो । कारबाहीमा परेपछि आचार्य दम्पतीले महानगर प्रहरी बलले पाँच हजार रुपियाँ आफूसँग माग गरेको उहाँको आरोप छ ।

आरोपपछि महानगर प्रहरीका सईलाई स्पष्टीकरण सोधिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख धनपति सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसको छानबिन हुँदैछ । “घटना सत्य भए कारबाही हुने कुरामा दुईमत छैन, नगर प्रहरी सामाजिक प्रहरी हो, यो सबैको निगरानीमा हुन्छ, घटना साँचो हो भने कारबाही हुन्छ,” उहाँले थप्नुभयो, “फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेलाई दुर्व्यवहार गरेका छैनौँ, थोरै बल त प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए महानगरको कार्यालयसम्म जफत भएको सामान कसरी पुग्छ ? यो त हाम्रो दैनिक काम हो ।”

कर्तव्य पालनाको क्रममा दुर्व्यवहारजस्तो देखिए पनि सडकपेटी मिचेर गर्ने फुटपाथ व्यापार नागरिकका लागि सास्ती भएको उहाँको भनाइ छ । प्रमुख सापकोटाले भन्नुभयो, “यो निर्णय फुटपाथमा व्यापार गर्ने सबैलाई लागू हुनेछ, हामीले कसैलाई लक्षित गरेका हैनौं ।” यसअघि दिउँसोको समयमा कडाइ गरे पनि महानगरपालिकाले साँझको समयमा व्यापार गर्न दिएको थियो ।

फुटपाथले राजश्व गुमिरहेको र विदेशी अनावश्यक सामान आयातमा वृद्धि भएको जनताको आयोग महाअभियानका संयोजक तारा बरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडकमा फुटपाथ व्यापार बन्द हुनुपर्छ । यसले देशलाई नोक्सान भइरहेको छ । शान्ति सुरक्षा, सरसफाइ, अस्वस्थ खानाको समेत व्यापारले मानिसको जीवन दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौंको सडकपेटीमा हुने फुटपाथ व्यापारले पैसा बाहिर जाने, मानिस ठगिने स्वदेशी वस्तुको खपत घट्दै जाने हुन्छ ।

फुटपाथले शहरको सौन्दर्य बिग्रिएको र पैदल यात्रुले फुटपाथ छाडेर सडकमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता आएको उहाँको भनाइ छ । आँखा नदेख्ने, व्हील चेयरमा हिँड्नेलाई निकै समस्या परेकाले महानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमणविरुद्धको विशेष अभियान सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसका लागि तत्काल कुनै विकल्प नदिई महानगरपालिकाले फुटपाथ बन्द गराउन लागेको भन्दै फुटपाथ व्यापारी केदार क्षेत्रीले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरले नै व्यापार बन्द गराएपछि केही न केही विकल्प निस्कने छ । “फुटपाथ व्यवसाय गर्न नदिएमा केही अप्ठेरो त हुन्छ नै तर केही न केही विकल्प निस्किन्छ, म त अरु काम पनि गर्न सक्छु” क्षेत्रीले भन्नुभयो, “मसँग ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स छ, गाडी पनि चलाउन सक्छु ।”

फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न नगर प्रहरी परिचालित छ । काठमाडौंको रत्नपार्क, जमल, भोटाहिटी, भृकुटीमण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, कालीमाटी, कलंकी, नयाँ बसपार्क, गोंगबु, सुन्धारा, न्यूरोड लगायतका क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापार अत्यधिक हुँदैआएको ठाउँमा क्यामेरासहितका ४२ जना महानगर प्रहरी परिचालित रहेको महानगरले जनाएको छ ।

फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुले बत्ती, पानी र सटरको भाडा पनि तिर्नुपरेको छैन । राज्यलाई कर समेत तिर्नु नपरेकाले करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अनिवार्य छ । फुटपाथमा कुनै पनि सामानको बजारभाउ एकिन हुँदैन । सकेसम्म सर्वसाधारणसँग बढी पैसा असुलेको देखिन्छ । यो हटेमा पैदलयात्रुलाई आवतजावतमा निकै सहज हुने संयोजक बरालको भनाइ छ ।

महानगरको नीतिअनुसार फुटपाथ पैदलयात्रुले हिँड्न बनाइएको बाटो हो । त्यो ठाउँ व्यापार गर्ने थलो बनेको छ । “सडक फुटपाथ व्यापार गर्ने ठाउँ होइन” संयोजक बरालले भन्नुभयो, “काठमाडौंको सडकमा निर्बाध व्यापार हने गर्छ ।” घर भत्काएर फुटपाथ बनाएका काठमाडौं उपत्यकाको सडक व्यापार व्यवस्थित गर्नैपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

महानगर प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी नै फुटपाथ (सडकपेटी) व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । “सडकपेटी पैदलयात्रु हिँड्नका लागि बनाइएको छ, व्यवसाय गर्नका लागि होइन त्यसकारण अटेर गर्नेलाई उठाउने र सामान जफत गर्ने गरिएको छ” प्रमुख सापकोटाले भन्नुभयो ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न सडकपेटी ओगटेर राखेको व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । “नगर प्रहरीले भ्याएको अवस्थामा त्यस्तो व्यवसाय हुँदैन, अब त्यो हट्ने छ” उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग जनशक्ति कम छ, सबैतिर पुग्न सकिँदैन, तर तत्काल हटाउने तयारी छ, नमानेमा सामान जफत हुन्छ ।”

सडकमा व्यवसाय गर्नेबाट जफत गरेको सामान लिलामी प्रक्रियामा जाने प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो । “आज उठाएको सामान अहिले नै लिलाम हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएर जफत गरेको सामान गोदाममा लगेर सूची तयार गरी मूल्य तोकेर लिलामी समितिमा पठाउने काम हुन्छ ।” गोरखापत्रबाट


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

प्रतिक्रिया