काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भंसार महशुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै सो उद्योग विपरितका नीति तत्काल सच्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले विना परामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव विपरित एक तर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग गरेको हो । स्टिल रोलिङ मिल तथा एम एस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यस्तो नीति तत्काल सच्याउन सरकारसंग माग गरेको हो ।

बजेट वक्तव्यमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पु¥याईदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेका जनाएको छ ।

यसैगरि, प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भंसार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने देखिन्छ । यो, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरित रहेको जनाएको छ ।

स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा गिरावट आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सृजना भएको जनाएको छ ।

भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघ माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोव्वर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनि बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको छ ।

अतः दर्जनौं स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौ रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हुदा यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संसोधन गर्न महासंघ सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ ।

यसैगरी, महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिले महिला उद्यमी व्यवसायीहरुको विकास, विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि हुनुपर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारका सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयमा लिखित सुुझाव पनि पेश गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई उक्त सुुझाव पेश गरेको महासंघले जनाएको छ ।

सातैवटा प्रदेशका महिला उद्यमी व्यवसायीहरु र महिला उद्यमी समितिबाट विभिन्न मितिमा संचालित कार्यक्रमहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समेटी उक्त सुुझाव तयार पारिएको हो । महासंघबाट पेश गरिएको सुुझावमा मुख्यतया सहुलियतपूर्ण कर्जा, सूचनाको पहुंच, पुनरकर्जा, परियोजना कर्जा, वित्तिय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम, दर्ता नगरी संचालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजाने, बस्तु बजारीकरण लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।

उद्योग सचिव पोखरेलले महिला उद्यमीहरुका लागि व्यावसायिक महत्वका व्यक्ति कार्यक्रम ल्याउने, व्यापार मेलामा महिला उद्यमीहलाई प्राथमिकता दिने, वित्तिय साक्षरता, सुचनाको पहुंच लगायतका अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरुका लागि महिला उद्यमीहरुसंग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सचिव पोखरेलले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि खेतदेखि उद्योगसम्मको अवधारणा ल्याएको र यसको डिजाइन गर्दा महासंघसंग सहकार्य गर्ने पनि बताए । यसैगरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि गुणस्तर र मूल्यमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उत्पादित वस्तुको ब्राण्ड स्थापित गर्न समेत सल्लाह दिए ।

महासंघको महिला उद्यमी टोलीले वाणिज्य सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयसंग भेट गरी सुझाव पेश गरेको छ । सचिव पाण्डेयले प्राप्त सुझावहरु बारेमा अध्ययन गरी आफ्नो कार्यक्ष्ोत्रमा परेका सुझावहरु कार्यान्वयमा जोड दिने विश्वास दिलाए । महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति रीता सिंहको नेतृत्वमा समितिका ७ सदस्यीय टोलीले भेटवार्ता गरेको थियो ।